सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले सडकबत्तीको महसूल सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुलउपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सो निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडकबत्तीको बक्यौता महसूल तत्काल भुक्तानी गर्न पालिकाहरूलाई आग्रह गरेको छ । मिटर जडान नगरेका सडकहरूमा एक हप्ताभित्र मिटर जडान गराउन मातहतका निकायलाई प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडकबत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरूको नाममा रहेको बक्यौता महसूल सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो । यस्तो प्रस्ताव औपचारिकरूपमा नै आउने थाहा भएपछि सडकबत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता महसूल सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । मुलुकका ३३१ पालिकामा गत असारसम्मको सडकबत्तीको बक्यौता छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको प्राधिकरणको आँकडा छ । यो बक्यौता अधिकांश पालिकाको २०७४ सालपछिको हो । यो त मिटर जडान भएका सडकबत्तीहरूको बक्यौता महसूल मात्रै हो ।
मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६४ वटा स्थानीय तह छाडेर ६८९ वटा स्थानीय तहले कुनै न कुनै रूपमा विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । जस्तै सोमध्ये दुईवटा वडामा मात्रै बिजुली पुगेका पालिकाहरू ५१ छन् । एक वा दुईवटा वडामा बिजुली पुगे पनि त्यस वडाका सडकमा बत्ती बलेका छन् । उसो हो भने ३३१ वटा पालिकाको बक्यौदा महसूलको अभिलेख आउँदा ३५८ वटा पालिकाको अभिलेख आउन सकेको छैन । यसको मतलब केही पालिकाले सडकबत्तीको महसूल नियमितरूपमा बुझाइरहेको भए तापनि धेरैवटा पालिकामा सडकबत्तीको मिटर जडान भएकै छैन । बारा, पर्साजस्तो सुगम मानिएका जिल्लाका अधिकांश पालिकामा सडकबत्तीको रिडिङ मिटर जडान भएकै छैन भने दूरदराज, भौगोलिक विकट एवं प्रशासनिक दृष्टिभन्दा दूरीमा अवस्थित स्थानीय तहका सडकबत्तीमा सो मिटर जडान हुने कुरै भएन । यसले प्राधिकरणको ठूलो रकम सडकबत्तीमा खेर गइरहेको छ । जहाँ मिटर जडान भएको छैन, त्यहाँको सडकबत्तीमा खर्च भइरहेको विद्युत ऊर्जा चुहावटको रूपमा दर्ज भएका छन् । यसले प्राधिकरण हुँदै मुलुकलाई घाटा छ ।
सडकमा बत्ती हुनैपर्छ । सडकबत्तीले सम्बन्धित क्षेत्र तथा स्थानको सौन्दर्यीकरण त गर्छ नै, यसले सडक सुरक्षामा ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । अनगिन्ती यात्रु रातबिरात सडकमा हुन्छन् । सडक सुरक्षित भए यात्रुको जीवन सुरक्षित हुन्छ । सवारीसाधनमा हुइँकिने यात्रु हुन् वा पैदल यात्रु हुन्, सडकमा बत्ती छ भने आफूलाई सुरक्षित महसूस गर्छन् । नागरिकको जीवन तथा सुरक्षासँग जोडिएको पूर्वाधार सडकबत्तीको महसूल सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने हो । यस्तै, अति आवश्यक पक्षहरूको व्यवस्थापनका लागि नागरिकले जन्मदादेखि मृत्यु हुँदासमेत सरकारलाई कर बुझाएका छन् । तर पनि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले पालिकाबाटै असुल गर्नु भनी प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु नराम्रो भने होइन । पालिका पनि एउटा सरकार हो । पालिकामा ठूलो रकम सङ्घबाट विनियोजन भएर आउने हो । अर्को कुरा के पनि हो भने जसले खर्च गरेको हुन्छ, उसले संरक्षण पनि गर्छ । पालिकाबाट रकम तिर्नुपर्ने भएपछि सडकबत्तीको दुरुपयोग नियन्त्रणमा पालिका अग्रसर हुनेछ र यसमा स्थानीय नागरिकको पनि चासो जाग्नेछ । अन्यथा जथाभावी अनधिकृतरूपमा सडकबत्ती जडान गर्ने र दिउँसो पनि बत्ती बालेर राख्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ ।
