प्रस, वीरगंज, ९ मङ्सिर/
तिलावे नदी किनारमा निर्माण हुन लागेको वीरगंज शहीद स्तम्भ निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको प्रमाण भेटिएको छ।
कार्य सम्पन्न नभए पनि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साले उपभोक्ता समितिलाई काम सम्पन्न भएपछि गर्नुपर्ने अन्तिम भुक्तानीसमेत दिइसकेको छ।
स्तम्भ निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सो कार्यालयमार्फत रु ३० लाख गत वर्ष विनियोजित गरेको थियो। यो काम उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको छ।
हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार गत वर्ष उपभोक्ता समितिलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा २८ लाख ७४ हजार ८४९ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रमाण भेटिएको छ। २०७२ सालमा भएको मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका ६ जना शहीदको सालिकसहित आधुनिक पार्क निर्माणको लागि सो रकम दुई नम्बर प्रदेश सरकारले पठाएको थियो।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले शिलान्यास गरेको काम अधूरो अवस्थामा त छ नै त्यसमा पनि काम सम्पन्न भएपछि गरिनुपर्ने भुक्तानी आधा अधूरो अवस्थामा नै भएको छ। नेकपा विन्ध्यवासिनी गापा कमिटीका नरेश गुप्ताले शहीद पार्क निर्माणमा योभन्दा लाजमर्दाे कार्य अरू नभएको बताए। उनले मधेस र मधेसीको नाममा केवल पैसा कमाउनेहरू सक्रिय रहेका यो सालिकसहितको पार्क निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले प्रमाणित भएको प्रतिक्रिया दिए। अहिले सालिकसहितको पार्क निर्माणमा पर्खाल लगाउने र माटो पुर्ने काम मात्र भएको छ। प्राविधिक मूल्याङ्कन ४० प्रतिशत रहेको काममा शतप्रतिशत भुक्तानी हुनु आफैंमा आश्चर्यलाग्दो छ। यसमा उपभोक्ता समितिसँगै भुक्तानी गर्ने कार्यालय पनि उत्तिकै दोषी देखिएको छ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साका इन्जिनीयर अमन ठाकुरले गरेको मूल्याङ्कनमा ४० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको रिपोर्ट छ। तर पनि शतप्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ। भुक्तानी दिनुमा सोर्सफोर्सले काम गरेको एकजना कर्मचारीले बताए। २०७२ सालमा भएको मधेस आन्दोलनमा शहीद भएका भोलासाह कलवार, दिनेश गोढ, दिलीप चौरसिया, धर्मराजसिंह राजपूत, सोहन साहलगायतको सालिक निर्माण भइरहेको छ। यसबारेमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णदेव यादवसँग बुझ्दा उनले शहीदहरूको सालिक आइसकेको तर सो ल्याउने ठेकेदार बेपत्ता भएकाले समस्या भएको बताए। उनले सालिकसहितको पार्क निर्माण कार्य अविलम्ब पूरा हुने बताए। शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सरोजकुमार गोइतले प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानी गरिएको दाबी गरे। तर उनले भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयबाट दबाब आएको खुलासा गरेका छन्। उनले भने–प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानी गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयबाट दबाब सृजना गराइएको र काम बाँकी रहँदैको अवस्थामा पनि पूर्ण भुक्तानी गरिएको थियो।
