सरकार लाचार हुनुहुँदैन, विश्वमा जहाँ पनि लोकतन्त्रात्मक सरकार छ, लाचार हुनु भनेको जनता लाचार हुनु हो। सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता लाचार हुनु भनेको देश असफल हुनु हो। सरकार लाचार भयो भने सरकारमात्र असफल हुन्छ, तर जनता लाचार भयो भने देश असफल हुन्छ। धेरै हण्डर खाएर, धेरै क्रान्ति–आन्दोलन गरेर खली खाएको नेपाली जनताले आवश्यक परे भोलि अर्को आन्दोलन गर्ला, देशलाई असफल भने हुन दिनेछैन। सोच्नुपर्ने त सरकारले हो। सरकार असफल भयो भने शासकले नराम्रो हविगत भोग्नुपर्छ। शक्तिमान राणा शासकहरू, नारायणावतार राजाहरू, धेरैजसो आन्दोलनपछि बहुमतको सरकार बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा बस्नेहरूले आज भोगिरहेका छन् ? हिजो कसले सोचेको थियो, देशबाट राजतन्त्रको नाश हुन्छ, कसले सोचेको थियो, प्रत्येक आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस आज साङ्लोमा जकडिएको निरीह प्राणी बन्न पुग्नेछ ? यी यावत् परिवर्तन र शासकहरूको नियति कैयौं–कैयौं पुस्ताले देखे–भोगे–सुनेको होइन, नेपालमा एउटै पुस्ताले यी यावत् परिवर्तन देखे–भोगेको छ।
कुरा हो, कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न सरकारले आफ्नो अक्षमता प्रदर्शन गर्नु। सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कुनै खास वर्गबाहेक सामान्य नागरिकलाई कोरोना भएको छ भने उपचार आफ्नै खर्चमा गराउनुपर्ने, सरकारले सहयोग गर्न नसक्नेजस्तो हुतिहारा निर्णय गरेको छ। हुन सक्छ, सबैलाई उपचार गराउन सरकार अक्ष्Fम होला। तर सबै उपाय गरेर हरेस खाई यस्तो घोषणा गरेको भए जनताले चित्त बुझाउँथ्यो। आज पनि सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बाँडिदै छ, जबकि सरकार आफैं दशैं घरभित्रै मनाउँ, बाहिर नजाउँ भन्दैछ। घरभित्रै दशैं मनाउन आदेश दिने सरकारले सांसदहरूलाई दशैं भत्ता किन बाँड्नुप–यो ? लकडाउन खारेज गरे तापनि प्रशासनले भीडभाड हुन नदिन, मन्दिर आदिमा समूहमा नजानजस्ता निर्देशन जारी गरेको छ। बजेटमा सांसदहरूले आफ्नो तजबिजले खर्च गर्नेगरी करोडौं होइन, बीसौं अर्ब बाँडिएको छ। असोज १५ सम्म त लकडाउन र निषेधाज्ञा हाराहारी चलेको थियो। अहिले पनि भीडभाड नगर्नू भनिरहँदा र सांसदहरूले त्यस निर्देशनको पालना गर्दा काम कसरी हुन्छ र संसदीय कोषको रकम के हुन्छ यसको जवाफ कसैले दिएको छैन।
आलोचना हुन थालेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गरेका छन्, अन्यले पनि गरेका छन्। यसैगरी, संसदीय कोष (सङ्घ र प्रदेश)को रकम पनि यसपालिका लागि कोरोना युद्धमा खर्च गर्ने त्याग सांसदहरूले देखाउन सके धेरै नेपालीको ज्यान जोगिने निश्चित छ। सरकार यस कुरामा बढी चनाखो हुनुपर्छ, किनकि सरकारमा ती व्यक्तिहरू पनि छन्, जसले संविधानसभामा बसेर स्वास्थ्य र उपचारलाई जनताको मौलिक हकमा पारेका थिए। जनताको मौलिक हकको उल्लङ्घन, त्योपनि सर्वोच्चको आदेशविपरीत, कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि लज्जास्पद विषय हो। कोरोनाले गर्दा धेरै विकास निर्माणका कामहरू स्थगित छन्, तिनमा खर्च हुने रकम पनि यस महामारीमा जनताको जीउज्यानको रक्षा गर्न खर्च गरेर नपुग हुँदा सरकारले अहिले गरेको निर्णयलाई जनताले महसूस गर्ने थियो, सरकारप्रति सहानुभूति देखाउने थियो। त्यस्तो त केही भएको छैन, अनि किन गैरजिम्मेवार घोषणा !
