प्रस, वीरगंज, २१ असार/
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले पर्सा जिल्लामा बलात्कारका घटना नियन्त्रणका लागि समाज अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साको सहकार्यमा सम्यक सेन्टर प्रालिले आयोजना गरेको बलात्कारसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा उनले पर्सा जिल्लामा चालू आवमा ५३ वटा बलात्कारका घटना भएको र त्यसमा आधाभन्दा बढी नाबालिका रहेको बताए ।
प्रजिअ ढकालले विद्यालयमा अध्ययनरत नाबालिकाहरू प्रायः बलात्कारको शिकार भएकाले न्यूनीकरणका लागि परिवार, विद्यालय, कलेजमा सचेतना कार्यक्रमका साथै नैतिक शिक्षा दिनुपर्ने बताए । उनले बलात्कारसम्बन्धी कानूनमा पनि केही परिमार्जन जरुरी भएको तर्क गरे । १८ वर्षमुनिका बालिकासँग सहमति वा असहमतिमा यौन सम्पर्क गर्दा बलात्कार ठहरिने र विवाह २० वर्षको उमेरपछि गर्नुपर्नेलगायतमा कानून बाझिने गरेकोले त्यसमा सुधार हुनुपर्ने बताए ।
उनले बलात्कृत भएकाहरूलाई तत्कालै गर्नुपर्ने राहतका कार्यहरूमा पनि पालिकाहरूको सहयोग आवश्यक हुने बताए । उनले बलात्कारको शिकार भएकाहरूलाई पुनर्वासका साथै कानूनी परामर्श र आर्थिक सहयोगमा पालिकाहरूले सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताए ।
प्रजिअ ढकालले महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज गरिएकोले पनि जिल्लामा यस विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाहमा समस्या भएको बताए । सो कार्यालयको जिम्मेवारी पालिकास्तरमा सारिए पनि जिल्लास्तरीय समन्वय भूमिकाविहीन भएको कारण जिल्लास्तरको काममा समस्या आइपरेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले समाज अपराधरहित हुन नसक्ने तर्क गर्दै बलात्कारका घटना पनि सोही अनुरूप भएकोले यसको न्यूनीकरणमा सचेतना कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए । उनले विद्यालय, कलेजहरूमा यस्ता
सचेतना गराउनुपर्ने र प्रहरीले आप्mनो भूमिका देखाउँदै आएको बताए । उनले पर्सा जिल्लामा यस विषयमा हालसम्म तीन सयभन्दा बढी कक्ष्Fा प्रहरीले लिएको र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पालिकास्तरीय सभा पनि गरेको जानकारी गराए ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता पद्मराज कार्कीले न्याय महँगो भएको र पीडितहरू कानून व्यवसायीहरूबाट पनि आर्थिक शोषणमा परेको आरोप लगाए । उनले सहजरूपमा न्याय पाउन पीडितहरूलाई अप्ठेरो भइरहेको र न्याय पनि बिक्री भइरहेका घटनाहरूले पीडितहरूलाई थप पीडा पु¥याएको बताए ।
उनले निजी कानून व्यवसायीहरूबाट पीडितहरू आर्थिकरूपमा शोषित भएको भन्दै त्यस्ता पीडितहरूलाई सरकारले निश्शुल्क न्यायसम्पादनको व्यवस्था गरेको र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिए । उनले यी घटनाहरू सरकारवादी भएकाले यस्ता घटनामा पीडितले छुट्टै कानून व्यवसायीको भार बोक्नु नपर्ने बताए ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्कीले सञ्चारजगत्को कारण पनि बलात्कारका घटनामा समस्या आइरहेको आरोप लगाए । उनले समाचार प्रकाशन गर्नुपूर्व सम्पादकहरूले यस विषयको गम्भीरतालाई बुझेर प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटनामा पत्रकारहरू संवेदनशील भएको दाबी गरे । उनले समाचार पठाउने निकायहरूबाट पनि त्रुटि हुने गरेकाले केही सञ्चारमाध्यममा सोही अनुरूप समाचार आउँदा समस्या भइरहेको स्वीकारे । उनले पत्रकारहरूबाट यस प्रकारका घटनाहरूमा कुनै चूक नहोस् भनेर महासङ्घले बेलाबखत तालीम, प्रशिक्षण दिने गरेको बताए ।
अध्यक्ष तिवारीले बलात्कारका घटनामा न्यायालयबाट दोषी ठहर नगर्दै प्रहरीले एक पक्ष्Fको नाम सार्वजनिक गर्ने र अर्को पक्षको नाम लुकाउने गरेकोले यी घटनामा एक पक्ष अन्यायको शिकार भइरहेको बताए ।
बलात्कारका घटना संवेदनशील भएको र यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिको अपराध पुष्टि नभएसम्म उनीहरूको नाम पनि सार्वजनिक गर्न नहुने बताए । खासगरी नाबालिकको हकमा नाम सार्वजनिक गर्दा उनीहरू दोषमुक्त भएको खण्डमा समाजमा टिकिरहन समस्या हुने गरेको र यस्तो संवेदनशीलतालाई बुझेर प्रहरीले घटनाहरू उजागर गर्नुपर्ने बताए । प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका घटनाहरू दोष प्रमाणित नहुन्जेल सार्वजनिक गर्दा आत्महत्याका घटना बढ्न सक्ने उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा बलात्कारबारे वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो । वृत्तचित्रमा बलात्कारका घटनामा दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको र पीडितहरूले न्याय नपाएको सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण घनश्याम खड्काले गरेका थिए ।
