- शीतल महतो
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च भएको छ । रूस र युक्रेनबीच तनावका कारण इन्धनको मूल्य उच्च भएको हो । रूसले युक्रेनमाथि सैनिक कारबाही शुरू गरेसँगै तेलको मूल्य विगत सात वर्षको तुलनामा पहिलोपटक प्रतिब्यारेल १३२ डलरभन्दा माथि पुगेको छ । एक ब्यारलमा झन्डै १५९ लिटर हुन्छ । कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेकोले नेपाल आयल निगमले पनि मूल्य समायोजन गरेको र यसले महँगीमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता अर्थ विज्ञहरूले गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा परिरहेको आर्थिक चाप, शोधनान्तर घाटा, तरलता अभावलगायतले मुलुकको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त भइरहेको अवस्थामा युक्रेन–रूस युद्धले झन् समस्या थपिएको छ । युक्रेन–रूस युद्ध शुरू भएपछि नेपालमा दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेलको मूल्यले अहिलेसम्मको उच्च बिन्दु छोएको छ । युद्ध लम्बिंदै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल आयल निगमले फागुन १९ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा ५/५ रुपियाँ बढाएको छ । जस अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५०, डिजेल र मट्टीतेल १ सय ३३ रुपियाँ पुगेको छ ।
गत वर्ष चैत १९ गते नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य ९६ रुपियाँ प्रतिलिटर तोकेको थियो । त्यस बेला डिजल र मट्टीतेल दुवैको प्रतिलिटर मूल्य ८५ रुपियाँ थियो । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले मार्च १ मा पठाएको नयाँ सूची अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरी मूल्य बढे पनि सरकारले इन्धनमा लगाएको अनावश्यक कर घटाएर राहत दिन भने कुनै चासो देखाएको छैन । आइओसीबाट ९३ रुपियाँ ७६ पैसामा खरीद गरेको पेट्रोलमा ५९.४८ रुपियाँ र ९४ रुपियाँ १२ पैसामा खरीद भएको डिजेलमा ४२.१६ रुपियाँ कर लाग्छ । त्यस्तै ८८.८३ मा किनेको मट्टीतेलमा १३.३६ रुपियाँ र १६४१.२३ रुपियाँमा खरीद गरेको ग्याँसमा २८०.३० रुपियाँ कर लाग्ने गरेको छ । त्यसबाहेक निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, पेट्रोलियम बिक्रेता खर्च/मुनाफासहित जोडेर बिक्री मूल्य तय हुन्छ ।
निगमले इन्धनमा अझै घाटा रहेको जनाएको छ । पेट्रोलमा १६ रुपियाँ २८ पैसा र डिजेलमा ११ रुपियाँ ७८ पैसा घाटा हुने निगमको दाबी छ । मट्टीतेलमा भने निगमलाई प्रतिलिटर १९ रुपियाँ ५१ पैसा नाफा छ । पूर्वाधारका नाममा प्रतिलिटर १५ रुपियाँ कर थपिए पनि त्यस्तो बचत सरकारी कोषमा छैन । शुरूमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा रकम उठाउन थालिए पनि यो परियोजना शुरू भएको छैन । रकम विभिन्न पूर्वाधारमा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । युक्रेन–रूस युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य अस्वाभाविकरूपमा बढिरहेको छ, मूल्य समायोजन नहुँदा निगमको १५ दिनको नोक्सानी ३ अर्ब ९ करोड पुगेको थियो ।
समायोजनपश्चात् निगमको नोक्सानी ५९ करोड घटेको छ । अब १५ दिनको नोक्सानी २ अर्ब ५० करोड हुने अनुमान गरिएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ अनुसार निगम व्यवस्थापनले सानो अङ्क (करीब ३ रुपियाँसम्म) मात्रै समायोजन गर्न सक्छ । उक्त अङ्गले घाटा खासै कम नभएपछि निगम सञ्चालक समितिले प्रतिलिटर ५ रुपियाँ बढाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरेपछि पनि चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म करीब २८ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी हुने स्थिति देखिएको छ । यही अवस्था रहे ऋण लिएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दाबी निगमको छ ।
निगमले लागू गरेको पछिल्लो मूल्यले नेपालमा अहिलेसम्मको उच्च बिन्दु छोएको छ । यस अघि गत माघ १९ मा मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४२ रुपियाँ पुगेको थियो । उक्त मूल्य पनि इतिहासकै उच्च थियो । २०७० फागुन ३० मा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४० रुपियाँ पुगेको थियो भने २०७३ साउनमा घटेर प्रतिलिटर ९७ रुपियाँ भएको थियो । यसरी उतारचढाव हुँदै २०७६ चैतमा फेरि ९७ रुपियाँ कायम भएको थियो । त्यसयता मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । पेट्रोलसँगै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि इतिहासकै उच्च हो । आइओसीले मार्च १ मा मूल्यसूची पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको कच्चा पदार्थको मूल्य प्रतिब्यारेल ९५ देखि ९८ डलर थियो ।
अहिले रूस–युत्रेनबीच द्वन्द्वले कच्चा पदार्थको मूल्य १३१ देखि १३५ डलरसम्म पुगिसकेको छ । अब आउने सूची झन् भयावह हुने देखिन्छ । भारत हुँदै नेपाल आउने इन्धन खाडी मुलुकको हो । कच्चा पदार्थको मूल्यसँगै डलर पनि मजबूत हुँदा निगमको नोक्सानी तीव्ररूपमा बढेको देखिन्छ । मूल्य प्रतिब्यारेल १ डलर बढ्दा निगमलाई मासिक ३० करोड घाटा हुने बताइएको छ । अहिले इन्धनको कच्चा पदार्थ र डलर सोच्नै नसक्नेगरी बढेको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थाको न्यूनीकरणका लागि तत्काल राहत दिन अनावश्यक कर घटाउनुको विकल्प नभएको जानकारहरू बताउँछन् । हुनत निगमलाई नोक्सानीबाट बचाउन कर्मचारीलाई दिइँदै आएको पोशाक संरक्षण खर्च कटौती र मूल्य संरचनामार्फत प्रतिशतमा दिइँदै आएको बिक्रेता कमिशन २०७८ फागुन ७ मा कायम भए अनुरूप यथावत् राखेको छ । तर पनि नोक्सानी अत्यधिक छ । तत्काल राहतका लागि सरकारले प्रतिलिटर ५/१० रुपियाँ कर छुट दिनुपर्ने देखिन्छ ।
मूल्य समायोजनपछिको अवस्था
युक्रेनमा रूसको आक्रमण जारी रहेका बेला विश्वभरि बिथोलिएको आपूर्ति चक्रको असर नेपाली बजारमा पनि देखिन थालेको छ । रूस र युक्रेनबीचको युद्धले एशियाली शेयर बजारमा समेत प्रभाव पारेको छ । एशियाली शेयर बजार २ देखि ३ प्रतिशतसम्म घटेको छ । लगानीकर्ताहरू असुरक्षित महसूस गर्न थालेका छन् । सुनको भाउसमेत एक वर्ष यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । अहिले नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रतितोला एक लाख रुपियाँभन्दा माथि पुगेको छ । अमेरिकी डलर र जापानी येन बलियो बन्दै गएको अवस्था छ । रूस र युक्रेनबीच युद्धले आपूर्ति व्यवस्था झन् प्रभावित हुन्छ । युद्ध निरन्तर चल्यो र यसले पेट्रोलियम पदार्थमा चाप पर्दै गयो भने त्यसले मुद्रास्फीतिमा पक्कै पनि दबाब पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर अबको केही सातामा युद्ध अन्त्य नभए महँगी दरले ‘दोहोरो अङ्क छुन सक्ने’ जोखिम रहेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ उकालो लागिरहँदा त्यसको प्रभाव महँगो ढुवानीदेखि भान्सासम्म पर्ने निश्चित छ ।
दुई अङ्कमा हुन सक्ने
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस अघि नै पनि आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध देखिएको थियो । रूस—युक्रेन सङ्कटले अत्यावश्यक वस्तुसहितका सामग्रीको मूल्यमा थप भार पर्ने अवस्था आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहँदा दुई अङ्कमा मुद्रास्फीति बढे पनि आश्चर्य मान्न सकिंदैन । पछिल्लो समय धेरै देशमा व्यापक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । अमेरिकामैं ७.५ प्रतिशत र बेलायतमा ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भइसकेको तथ्याङ्क छ । ती देशमा २–३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि पनि धेरै भनेर मान्छेहरू अतालिन्छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा यातायात र ढुवानी सेवासहित अन्य विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुने देखिन्छ ।
प्रभाव कम गर्ने उपाय
विश्वबजारमा रूस ठूलो परिमाणमा तेल र ग्याँस कारोबार गर्ने राष्ट्रमध्ये एक हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रूसले एक दिनमा ५५ लाख ब्यारल तेल आपूर्ति गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । यो विश्व आपूर्तिको १२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य हेर्दा नेपालका लागि अबका दिनमा लगभग १०० अर्ब रुपियाँको अतिरिक्त भार पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा हुन सक्ने आकलन अर्थशास्त्रीहरूको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको यसको नकारात्मक प्रभाव कम गर्नका लागि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा कटौती गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि विद्युत् प्रयोगमा जोड दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
भण्डारण क्षमताको अवस्था
नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता कम हुँदा बजारमा मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा निगम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । भारतमा मूल्य सस्तो हुँदा धेरै खरीद गरेर भण्डारण गर्ने र मूल्य बढी हुँदा आयात घटाउने र आफूसँग रहेको मौज्दात बजारमा पठाउँदा निगमको घाटा कम गर्न सकिन्छ । निगमसँग हाल ७० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता छ । सरकारले तीन महीनासम्म पर्याप्त हुनेगरी भण्डारण क्षमता पु¥याउनुपर्ने गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा निगमले पोखरामा ५,००० किलोलिटरका दुईवटा भण्डारण ट्यांकी निर्माण गरिरहेको निगमले जनाएको छ । त्यस्तै अमलेखगंजदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र १,०३,००० किलोलिटर भण्डारण क्षमता बढाउने निगमको लक्ष्य छ । अमलेखगंजमा पनि ४/४ हजार किलोलिटरका दुईवटा ट्यांकी बनाउने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ ।
त्यसैले अर्थतन्त्रमा देखिएको बिग्रँदो अवस्थाको न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्काल नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका उपायहरू अगाडि सार्नुपर्दछ । अनि मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट जोगाउन सकिन्छ ।
