प्रस, परवानीपुर, २ फागुन/
वीरगंज महानगर–२५ श्रीसियास्थित सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीबीच रहेको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेबापत मुआवजाको प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि टुङ्गो लागेको छैन ।
कुल सात अर्ब रुपैयाँ मुआवजा वितरण गर्नुपर्नेमा सरकारले हरेक वर्ष थोरथोरै बजेट दिइरहेकोले मुआवजा वितरणको प्रक्रिया झनै लम्बिने देखिएको छ । गाउँलेहरूले फागुन ४ गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयले अपुग साढे चार अर्ब रुपैयाँ नदिए सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा तालाबन्दी गरी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने लिखितरूपमा चेतावनी दिएका छन् ।
बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग मुआवजाको लागि पहल गरिरहेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष न्यौपानेले जानकारी दिए । २०६४ सालदेखि रोक्का राखेको ६२ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दैछ । जस अन्तर्गत २०७७ माघमा डेढ अर्ब र २०७८ पुसमा एक अर्ब गरी हालसम्म करीब २८ बिघा जग्गाको अढाई अर्ब रुपैयाँ मुआवजाबापत वितरण गरिसकेको छ भने बाँकी जग्गाको लागि साढे चार अर्ब रुपैयाँ अपुग रहेको सो जग्गाको नापीको काम हेर्ने अमिन केवल चौधरीले बताए ।
उनका अनुसार मुआवजा रकम आउने बित्तिकै दुई/तीन दिनमैं सकिएको र हालसम्म कुल जग्गाधनीमध्ये एक चौथाइ जग्गाधनीले मुआवजा पाएका छन् । ४०८ जना कुल जग्गाधनी र ९८० कित्तामध्ये १०४ जनाले मुआवजा रकम पाइसकेको उनले बताए । उनले मुआवजा रकम नहुँदा श्रीसिया गाउँघरको लागत स्टिमेट पनि गर्न इन्जिनीयरहरू जान नमानेको बताए ।
२४ लाखदेखि ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठाको मूल्याङ्कन भई मुआवजा वितरण भइरहेको छ । पद्मरोड छेउछाउ, गाउँको मुख्य बाटोको छेउछाउ, घडेरी, खेतलगायत गरी सो जग्गाको १३ वटा प्रकृति निर्धारण गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
वितरण गरिएको अढाई अर्ब रकममध्ये गाउँका केही पहुँच भएकाहरूले मालपोतका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारी लाभ लिएको तर सोझासाझाले हालसम्म मुआवजा रकम नपाएको गाउँलेको आरोप छ ।
