सन्दर्भः ७२औं भारतीय गणतन्त्र दिवस
- श्रीमन्नारायण
विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारत आफ्नो ७३ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । यस देशको विगतका ७२ वर्षको अनुभव र इतिहास नेपाललगायत विश्वका अन्य यस्ता देशहरू, जो गणतन्त्र, सङ्घीयता, संविधानको सर्वोच्चता एवं लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्दछ, त्यसको निम्ति प्रेरणाको स्रोत हुन सक्दछ ।
सन्. १९५० देखि अहिलेसम्म भारतीय गणतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुँदै गएको छ । यति ठूलो लोकतान्त्रिक देशमा, जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, सम्प्रदाय र वर्गका मानिस बसोवास गर्दछन्, त्यहाँ लोकतन्त्रमाथि आजसम्म कुनै गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएन । यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुन्दरता र बलियोपन हो । यो नै यथार्थमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिचायक पनि हो ।
वर्तमान अवस्थामा भारत विश्वको उदाउँदो शक्ति राष्ट्र हो तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसले प्रभावकारी एवं निर्णायक भूमिकाको निर्वाह गरिरहेको छ । हालै गरिएको एक सर्वेक्षणको परिणाममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय नेताको रूपमा देखाइएको छ । यो पनि भारतको निम्ति उपलब्धिकै विषय हो ।
भारतमा अहिलेसम्म १६ पटक लोकसभा चुनाव भइसकेको छ । चुनाव अघि सबै दल एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गर्दछन्, दोषारोपण गर्दछन् तर निर्वाचनपश्चात् जुन पार्टीको सरकार बन्दछ, त्यसलाई प्रतिपक्षी दलहरूले स्वीकार गर्दछ । यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । यसले नै गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । जुन संविधानको अधीन रहेर राजनीतिक दलहरूले काम गर्नुपर्दछ, त्यसै अनुरूप काम पनि गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा देशको प्रगति पनि हुन्छ तर कतिपय देशमा यस्तो हुँदैन ।
लोकतन्त्रमाथि सेनाले कब्जा गरेको उदाहरण दक्षिण एशियाकै केही देशमा देख्न पाइन्छ । सरकारविरुद्ध जनता सडकमा आउँछ र कहिलेकाही आन्दोलन र निरङ्कुश शासकका कारण पनि लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्दछ । लोकतान्त्रिक तरीकाले चुनिएको सरकार हटाउन लगाई अर्को व्यक्तिले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिन्छ, तर भारतमा भने आजसम्म यस्तो अवस्था आएको छैन, न भविष्यमा हुने सम्भावना छ किनभने भारतको गणतन्त्रको जग बलियो छ । सबैको आआफ्नो कार्यक्षेत्र छ । सबैले आफ्नो कार्य–परिधिभित्र रहेर काम गर्ने प्रणाली विकसित भएको छ । विविधतामा एकताको सन्देश यसको विशेषता हो ।
भारतीय गणतन्त्रको अवधारणाबारे चर्चा गर्दा यो कुरा पनि हाम्रो मस्तिष्कमा घुमिरहेको हुन्छ कि गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा भिन्नता छ कि छैन ? भारत सन् १९४७ अगस्त १५ अगस्तमा स्वतन्त्र भएको थियो, तर जुन दिन भारतले संविधान लागू ग¥यो, त्यसै दिन गणतन्त्र अथवा रिपब्लिक भारत घोषणा गरियो । त्यसै दिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले रावी नदीको किनारामा पूर्ण स्वराजको घोषणा गरे ।
भारतवर्षमा गणतान्त्रिक प्रणालीको प्रमाण गौतम बुद्धको कालमा पनि रहेको पाइन्छ । स्वयं सिद्धार्थ एउटा गणराज्यमा जन्मेका थिए । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा गणराज्यहरूको शक्ति तथा कमजोरीको तुलनात्मक विश्लेषण राजतन्त्रसँग गरिएको पाइन्छ । गणतान्त्रिक राज्यसत्ता मौर्य साम्राज्यको स्थापनासँगै समाप्त हुन पुग्यो र आदिवासीहरूको बसोवास भएको क्षेत्रमा यसको चर्चा गर्नु खासै सान्दर्भिक पनि नहोला ।
गणतन्त्र र जनतन्त्रको सम्बन्धबारे बुझ्नु आवश्यक छ । बेलायतमा राजतन्त्र छ, गणतन्त्र छैन । तर जनतन्त्र निर्विवादरूपले छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा गणतन्त्र पनि छ र जनतन्त्र पनि छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपश्चात् त्यहाँ समय–समयमा रूपान्तरित शासन पनि आयो तर पनि त्यहाँ गणतन्त्र र जनतन्त्र दुवै रहिरह्यो । कमनवेल्थका अनेकौं देश–क्यानडा, अस्टे«ेलिया र न्युजील्यान्डमा जनतन्त्र त छ, गणतन्त्र छैन, किनभने यी राष्ट्रहरू बेलायतकी महारानी एलिजाबेथलाई राष्ट्रप्रमुख मान्छन् । उत्तर कोरियाले पनि आफ्नो देश जनगणतान्त्रिक राज्य भएको दाबी गर्दछ तर यस कसीमा कहिल्यै सफल भएको देखिएन ।
साम्यवादी शक्तिको उत्कर्षका बेला केन्द्रीय जनतन्त्रको परिकल्पना गरिएको थियो । माओवादी चिनियाँ क्रान्तिपश्चात् त्यस देशको नामकरण पनि जनवादी गणतन्त्रको रूपमा गरियो । सोभियत सङ्घ त गणराज्यहरूको एकीकृत सङ्घ नै थियो । तर उपरोक्त कुराहरू पाठ्यपुस्तकमैं सीमित छ । आज पनि जनमानस गणतन्त्र र जनतन्त्रलाई एकअर्काको पर्यायवाची मान्ने गर्दछन् र यिनीहरूका निम्ति यस शब्दको एउटै अर्थ हो, त्यो हो स्वाधीनता ।
भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि त्यति बेला पनि ठूलो चुनौती थियो । निकै बाधा, चुनौती र राष्ट्र विखण्डनको खतरा थियो । राष्ट्र एकीकरण र राष्ट्रिय एकताको प्रक्रियालाई कायम राख्दै यसलाई प्रोत्साहित र संरक्षण गर्नुपर्ने चुनौती पनि थियो । यसको निम्ति एउटा जागरूक तथा विचारधारात्मक प्रयासको निरन्तरता आवश्यक थियो । पण्डित नेहरूको विचार र कर्तव्यका कारण यो फलीभूत पनि भयो । नेहरूको विचारमा लोकतन्त्र मात्रै होइन, गणतन्त्र पनि थियो, जसमा बहुमतको शासन हुन्छ साथै समावेशिता पनि ।
नेहरूको स्पष्ट मान्यता थियो कि भारतमा पाकिस्तानको नीति लागू गर्न सकिंदैन । यहाँ निर्वाचनको प्रयोग हिन्दू भारत होइन, धर्मनिरपेक्ष भारतको जग बलियो बनाउनका निम्ति गरिने छ । जसले गर्दा भारत एउटा स्थिर, आधुनिक र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक देश बन्न सकोस् । भारत लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र मात्रै नभई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि हो । नेहरूको गणतन्त्रको अवधारणामा भारतका प्रत्येक नागरिकको आवाज र अधिकार सुरक्षित गर्नु थियो । कुनै एउटा दलको विचार र प्रधानतालाई उनले स्वीकार गरेका थिएनन् । त्यति बेला पनि भारतमा जनसङ्घ र कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए । तर जनताले नेहरूको अपिलमाथि विश्वास ग¥यो । लोकतन्त्रमा संवाद र छलफलको महŒव उनले बुझेका थिए ।
भारतमा जनवादको सुदृढ स्थापना ठूलो उपलब्धि हो । जनवादको स्थापनाको थालनी सन् १९४७ मा संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट शुरू भयो र २६ जनवरी १९५० मा संविधान लागू भएपश्चात् सन् १९५१–५२ मा भएको पहिलो आम चुनावपश्चात् भारतको जनवादले ठूलो फडको मा¥यो र यो चुनाव पूरै विश्वमा जनवादको निम्ति गरिएको सबैभन्दा ठूलो प्रयास थियो । १७ करोड ३० लाख भारतीय मतदातामध्ये अधिकांश गरीब, अशिक्षित र ग्रामीण थिए तर ती जनताले व्यक्त गरेको आदेश अथवा जनादेश ऐतिहासिक बन्यो ।
चुनावभन्दा केही अघि मात्रै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले विद्रोहमार्फत सत्ता परिवर्तन गर्ने नीति लिएको थियो र निर्माणाधीन संविधानिक संरचनाको विपक्षमा थियो तर चुनावमा जनताले यिनलाई पत्याएन । पहिलो चुनावमैं भारतका मतदाताले गरेको परिपक्व निर्णयले भारतको गणतन्त्र तथा जनतन्त्र नित्य बलियो बन्दै गएको छ ।
नागरिक सशक्तीकरण, कानूनको राज्य, शासनको जवाफदेहिता, जनताप्रति जिम्मेवारी आदि बाह्य आवरण जे भए पनि वंशवादी, जातिवादी, गुटबन्दी, तानाशाहीजस्ता समाजलाई विषमताको शिकार बनाउने खालका नीति र सामन्ती संस्कारको निम्ति, न गणतन्त्रमा कुनै स्थान छ, न जनतन्त्रमा नै । समस्याको मूल यहींबाट प्रारम्भ हुन्छ । जातिवाद, परिवारवाद अथवा गुटबन्दी राजनीतिमा लोकतन्त्र बलियो रहन सक्दैन ।
बढ्दो जातिवाद, परिवारवाद एवं सीमित स्वार्थप्रति प्राथमिक प्रतिबद्धता भएमा वंशवादी जनतन्त्र विकसित हुन्छ र यही विकृत अनुहारको जनतन्त्रका कारण हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नयाँ राजा महाराजा बनिसकेका छन् । संविधानको दिशा र भाषा स्पष्ट छैन भने यो शब्दहरूको जङ्गल मात्रै साबित हुन्छ र देशलाई बेलाबेलामा अँध्यारोबाट मुक्ति पाउन विभिन्न किसिमका परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान निर्माणमा अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्दछ । संविधान जारी भएको ७२ वर्षपछि पनि संविधानमाथि कसैले औंला ठड्याउने आवश्यकता महसूस गरेन ।
भारत स्वाधीन भएपछि केही पश्चिमेली देशका विश्लेषकहरू आशङ्कित थिए कि आन्तरिक क्षमता, राजनीतिक परिपक्वता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध रहनेछन् कि छैनन् । तर भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा राष्ट्रवादी सोचका नेताहरूको आधिक्य थियो तथा भारतीय जनताले पनि यिनमाथि ठूलो विश्वास गरेको थियो ।
परिणामस्वरूप भारतजस्तो बहुलवादी र सामाजिक विषयमताले भरिएको देशमा लोकतन्त्र सफल साबित भइरहेको छ । एउटा अर्को पनि विचारणीय पक्ष के छ भने अधिकांश औपनिवेशिक देशहरूमा स्वाधीनताका निम्ति आम जनताले भाग लियो तथा राष्ट्रिय आन्दोलन चलायो तर देश स्वतन्त्र भएपछि प्रतिपक्षी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो तथा लामो समयसम्म एउटै पार्टी सत्तामा रहिरह्यो, तर भारतमा भने अन्य दलको जनाधारमा रोक लगाउने काम भएन ।
फलस्वरूप कर्मचारीतन्त्र अथवा सेनाले सत्तामाथि कब्जा जमाउन सकेन । क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको जनाधारमा पनि अभिवृद्धि भएको छ । राज्यद्वारा स्वायत्तता माग गर्ने काम बढेको
छ । सुशासनको माग पनि बढेको छ र सुशासन बलियो पनि भएको छ । भारतले जनताको माग अनुसार समय–समयमा नयाँनयाँ प्रदेश गठन गरी जनताको चाहना र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेको छ । भारतमा केन्द्र सरकार होइन, प्रान्तीय सरकारलाई बलियो बनाउने काम भएको छ, फलस्वरूप त्यहाँको लोकतन्त्र र गणतन्त्र विश्वमैं प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय छ । भारतको गणतन्त्र निरन्तर बलियो हुँदै जाने विश्वास भारत लगायत विश्व जगत्को पनि छ ।
