काठमाडौं, ७ पुस/रासस
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधले संसद्ले गति लिन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्था संसद्मा सांसदले जनजीविकाका विषय उठान गर्न पाएका छैनन् भने सरकारले पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । यसले जनताका सवाल ओझेलमा परेका छन् ।
जनसङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रणालीलगायत महŒवपूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने विधेयकले संसद्बाट पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ । सङ्घीय संसद्को नवौं अधिवेशन पनि एमालेको अवरोधका कारण नियमित कामकारबाई प्रभावित रह्यो । यद्यपि प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच संसद्ले केही महŒवपूर्ण निर्णय लिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दशौं अधिवशेन गत मङ्सिर २८ गतेदेखि शुरू भएको छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको चालू अधिवेशन निर्बाधरूपमा चल्ने सङ्केत देखिएको छैन । चालू अधिवेशनको दुर्ई बैठकमा पनि एमालेको अवरोध कायम रह्यो । अवरोधका बीच पनि संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।
संसद्मा देखिएको अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले पहलकदमी लिए पनि त्यसले सार्थक रूप लिन सकेको छैन । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख तथा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरिरहेको छ ।
एमालेले आफूले कारबाई गरेको १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना सभामुखले टाँस नगरेको जनाउँदै संसद् बैठक अवरुद्धदेखि सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ । एमालेले उठाउँदै आएका ती सांसदमाथि कारबाईको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ।
यसबीचमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनलाई सुचारु गराउन पटक–पटक प्रतिपक्षसँग आग्रह गरेका छन् । प्रत्येक संसद् बैठकमा उनले जनताको सर्वोच्च संस्थाको कामकारबाईमा अवरोध नगर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मङ्गलवारको बैठकमा समेत उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई छाडेर संसद् सुचारु गर्न जोड दिएका थिए । उनले एमालेले उठाउँदै आएका विषयलाई संसद्मार्फत जनतामा राख्न पनि आग्रह गरेका थिए । जनप्रतिनिधिको सर्वाेच्च संस्थाका रूपमा रहेको संसद्मा जनताको जनजीविकालगायत विषयमा विभिन्न पक्षबाट उठ्नुपर्ने आवाज मुखरित हुनबाट नरोक्न सभामुखले बारम्बार आग्रह गरेका थिए ।
परामर्श बैठकमा उनले नागरिकता विधेयक, सङ्घीय निजामतीलगायत महŒवपूर्ण विधेयक संसद्बाट पास नहुँदा जनताले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा पनि प्रतिपक्षी दलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सार्वजनिक महŒव बोकेका विधेयक प्रक्रियामा जान नसक्दा आम नागरिक मौलिक हकबाट प्रभावित बनेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले आफूलाई जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद्लाई बन्धक बनाउँदा अहिलेको प्रणालीमाथि एमालेको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न उठेको बताउँछन् । उनले एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै लगातार उठाएको विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सो विषयलाई उठाएर टुङ्गोमा पुग्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बैठक अवरोध गरेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “सदन सञ्चालन गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै मिलेर हो । सदन अवरुद्ध गर्दै जाँदा यो प्रणाली नै धरापमा पर्छ । यो प्रणालीप्रति एमालेको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।” अघिल्ला अधिवशेनमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखेको जनाउँदै आलोचना गर्ने एमालेले पछिल्ला दिनमा बैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाउन छाडेको छ । कार्यव्यवस्थाको पछिल्ला दुई दिनको बैठकमा एमालेका प्रतिनिधि आफ्ना विषय राखेर निस्केका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सदन नियमित चलेका बेला सभामुखले कार्यव्यवस्था बैठक नराखेको र अहिलेको बैठकमा आफूहरू आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएको बताए ।
गत मङ्सिर २८ गते पनि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकमा पनि एमालेका प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएका थिए । मङ्गलवार पनि सभामुखले बिहान ११ः३० बजे नयाँ बानेश्वरमा परमर्श समितिको बैठक राखेका थिए । सो बैठकमा पनि एमाले प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिए । “जुन बेला कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्न पथ्र्याे, चाहिन्थ्यो, हामी बैठकमा जान्थ्यौं, त्यो बेला बैठक राख्नुभएन, अहिले जुन बेला एमालेसँग विवाद भएपछि बैठक राख्नुभएको छ, कार्यव्यवस्थामा हामीले आफ्ना कुरा राख्दै हिंड्दै गरेका हौं,” सचेतक भट्टराईले भने ।
कार्यव्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिको बेवास्ता हुँदै आएपछि मङ्गलवारको बैठकमा भने सभामुखले शुरूमैं आफ्नो धारणा राखेका थिए । सुरुआती मन्तव्यमा सभामुखले बैठकमा सक्रियताका साथ सहभागी हुन र संसद्मा सहभागी अन्य राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकका कुरा सुन्न आग्रह गरेका थिए । मङ्गलवारको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत अन्य दलका प्रमुख सचेतकले एमालेलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्श देखाउन आग्रह गरेका थिए ।
प्रमुख सचेतक भट्टराई संसद्मा जारी गत्यावरोध हटाउन सभामुख र सत्तारूढ दलले एमालेको शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर समाधान खोज्न प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन् । सभामुखले एमालेले
गरेको १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरे सदनको अवरोध खुल्ने उनले बताए ।
संसद्को कामकारबाईलाई प्रभावित बनाउन सभामुख सापकोटाले बुधवार बिहान ११ः३० बजे पनि कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठक बोलाएका थिए । आजको बैठकमा संसद्को गत्यावरोध अन्त्यलगायत विभिन्न समितिका सदस्यको नाम हेरफेरको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा आज पनि प्रमुख प्रतिपक्षको विरोध
सङ्घीय संसद्को दशौं अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले अवरुद्ध गरेको छ ।
बैठक शुरू भएलगत्तै एमालेका सांसदले बेल घेराउ र नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनताको आवाज मुखरित हुने संसद्मा जनताका प्रतिनिधिको आवाज थुन्ने अवस्था आएको भन्दै यसले जनतामा निराशा उत्पन्न हुने बताए । उनले आफ्ना कुरा सुन्ने र अरूका कुरा पनि सुन्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्न एमालेका सांसदलाई पटक–पटक आग्रह गरे ।
उनले संसदीय व्यवस्था सिद्धान्त मात्र नभएर समन्वयात्मक अभ्यास पनि भएकाले परिस्थिति र अवस्था सधैं नहुने हुँदा सरकारलाई काम गर्न दिन र संसद् सञ्चालनमा सघाउन सांसदलाई पुनध्र्यानाकर्षण गराए ।
जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संसद् एवं सदस्यले स्वीकृत विधि र नियम पालनामा सांसद सचेत हुनुपर्ने भएकाले प्रक्रियाभित्र रहेर असहमति राख्न उनले आग्रह गरेका थिए । सभामुखले बैठक सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम २ बमोजिम पटक–पटक आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नपाइएको संवैधानिक व्यवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
गत साउन १ गते एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाईका लागि सिफारिश गरिएकामा त्यसको सुनुवाइ नगरेर पार्टी विभाजन गराउने कार्यमा सभामुखबाट सहयोग गरिएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ ।
