राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, २३ मङ्सिर/
जग्गाको मुआवजा माग गर्दै आन्दोलित वीरगंज–२५ श्रीसियाका बासिन्दा र वीरगंज भन्सार कार्यालयबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । जग्गाधनी स्थानीय र कार्यालयबीच भएको सहमतिपछि मुआवजाका लागि आएको एक अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने र बाँकी रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने सहमति भएको हो ।
भन्सार अधिकृत सन्तोष न्यौपानेका अनुसार सहमतिपछि भन्सार मूलगेट खुलाइएको छ । बाँकी मुआवजा भुक्तानीको लागि माघ महीनासम्मको समय लिइएको छ । माघसम्म बाँकी पैसा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने सहमति बनेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीर बनेर एकमुस्ट मुआवजा पठाइदिनुपर्ने आन्दोलनरत स्थानीय अगुवा जइन्द्र पटेलले माग गरे ।
मुआवजाका लागि चार अर्ब चाहिने भएपनि एक अर्ब मात्रै पठाएको भन्दै स्थानीयले बिहीवार बिहानदेखि श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहको मूल गेटमा धर्ना दिएका थिए । बिहान ७ देखि दिउँसो १ बजेसम्म स्थानीयले धर्ना दिएका थिए । करीब ६२ बिघा जग्गा सरकारले ६ वर्षदेखि रोक्का गरेर अधिग्रहण गरिरहेको छ । तर मुआवजा भने सबैले पाएका छैनन् । ४४७ जनामध्ये ४७ जनाले मात्र मुआवजा पाएका छन् । साढे पाँच अर्ब मुआवजा आवश्यक रहेकोमा गत वर्ष डेढ अर्ब मात्रै आएको थियो । केही दिनअघि एक अर्ब निकासा भएको छ ।
धर्नामा वृद्धा छठियादेवी तत्वा पनि सहभागी थिइन् । उनी भने जग्गा अधिग्रहणका कारण घरबार नै नरहने अवस्था आएपछि धर्नामा बसेकी हुन् । उनको दुई धुर जग्गा मात्रै छ । त्यो जग्गा बेचेर अन्त किन्न सकिंदैन । सरकारले त्यहाँको जग्गाको मूल्याङ्कन कट्ठाको २९ लाखदेखि ६२ लाखसम्म रुपैयाँसम्म गरेको छ, जुन असान्दर्भिक रहेको गाउँलेको भनाइ छ । उनीहरूले पुनर्वासको मागसमेत राखेका छन् । अहिले त्यहाँको जग्गाको भाउ कट्ठाको करीब सवा करोड पुगेको छ ।
