जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १९ भदौ/
बाराको निजगढ नगरपालिकाले आफूखुशी वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) तयार गर्नुका साथै आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन थालेको खुलासा भएको छ ।
निजगढ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि आइइई रिपोर्ट तयार गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेपछि विवाद निम्तिएको हो । नगरपालिकाले डिभिजन वन कार्यालय बारा, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिसँग कुनै छलफल तथा सहमति नगरेको सम्बन्धित एकाइहरूको भनाइ छ ।
सम्बन्धित तथा सरोकारवाला निकायका साथै प्रभावित हुने पक्षलाई सहभागी नै नगराइ तयार पारेको आइइई रिपोर्ट अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरणका लागि ठेक्काको सूचना प्रकाशित गरेपछि कुरा बाहिर आएको हो ।
नगरपालिकाले बकैया खोला, धन्सार खोला, बगर खोला, लाल खोला, भक्तलाल खोला, शक्ति खोलाको आइइई रिपोर्ट तयार गरी ठेक्का बन्दोबस्तीको सूचना आह्वान गरिसकेको छ । उक्त आइइई रिपोर्ट हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको र अध्ययनका लागि माग्दासमेत सरोकारवाला पक्षलाई नगरपालिकाले उपलब्ध नगराएको गुनासो छ ।
वन कार्यालयलाई कुनै जानकारीसमेत नगराइ आइइई रिपोर्ट तयार पारेको सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालय बाराले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि निजगढ नगरपालिकाले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको डिवका बाराले जनाएको छ । “हामीले दुईपटक पत्राचार गरिसकेका छौं ।
वन क्षेत्रभित्र पर्ने नदीखोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरणका लागि तयार गरिएको आइइई रिपोर्ट तयार गर्दाको आधार, प्रक्रिया र त्यसले टेकेको ऐन, कानून सम्बन्धमा जानकारी माग्यौं तर नगरपालिकाबाट जवाफ आएको छैन,” डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले बताए ।
सो सम्बन्धमा निजगढ नगरपालिकाले भने ईमेलमार्फत सम्बन्धित निकायले जानकारी दिइसकेको जवाफ दिइरहेको छ ।
सोही आइइईको आधारमा नदीखोलाबाट यस वर्ष १ करोड ६१ लाख १ हजार ९६९ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरण गर्न निजगढ नगरपालिकाले १२ करोड ८८ लाख १५ हजार ७५२ रुपैयाँ न्यूनतम रकम तोकेर सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
पहिलो सूचना २०७८/४/१९ गते प्रकाशित भएकोमा विवादका कारण यही भदौ १३ गते म्याद थप गरी भदौ २५ गतेसम्म दरखास्त पेश गर्ने समयसीमा बढाएको छ । नगरपालिकाले सोसम्बन्धी ऐन, कानून निर्माण गरी नदीखोलाको आइइई रिपोर्ट तयार गरेको निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीको जिकिर छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको अधिकार प्रदेशको अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । वातावरणीय संरक्षण ऐन २०७६ मा पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य वा आयोजनासम्बन्धी प्रस्तावको हकमा मात्र संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार छ । तर त्यो नियम, कानून, विधि र प्रक्रिया सम्मत हुनुपर्छ । तर निजगढमा त्यसो हुन सकेन ।
जिल्ला समन्वय समिति बाराको बैठकमा नै प्रक्रिया, ऐन, कानून मिचेर निजगढ नगरपालिकाले आइइई रिपोर्ट तयार गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख अहमदले जोडदाररूपमा कुरा उठाएका थिए । चुरे क्षेत्रका नदीखोलाहरूमा कानूनविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरणको ठेक्का लगाएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ ।
नगरपालिकाले आइइई तयार गर्दा प्रदेश वन मन्त्रालय, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति, जिल्ला समन्वय समिति बारासँग पनि सहमति नलिएको र सर्वत्र विरोध शुरू भएपछि हाल समन्वयको प्रयास भइरहेको नपाको समाचार स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदन बनिसकेपछि भदौ ३ गते नगरपालिकाले सिफारिश सम्बन्धमा भन्दै जिल्ला समन्वय समिति बारालाई पत्राचार गरेको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति काठमाडौंलाई पनि सहमतिका लागि नगरपालिकाले पत्राचार गरेको निनपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले बताए ।
वन क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत र खानी उत्खनन सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेकाले उक्त क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा नियाम अनुसार सम्बन्धित कार्यालयसँग अनुमति र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया, ऐन, कानून मिचेर वन क्षेत्रमा पर्ने नदीखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन गरे वन ऐन, कानून आकर्षित हुने डिएफओ अहमदले बताए ।
नदीजन्य पदार्थ ठेक्का, उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरणका लागि निजगढ नपाले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा वन निर्देशनालयमा पत्रचार गरेको आफ्नो जानकारीमा नआएकोले यस विषयमा जानकारी लिने प्रदेश वनमन्त्री रामनरेश यादवले बताएका छन् ।
“नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, वन क्षेत्र, चुरे क्षेत्र संवेदनशील विषय भएकाले पनि यसतर्फ मेरो विशेष ध्यान गएको छ । कसैको पनि कानून र क्षेत्राधिकार मिच्नुहुँदैन,” प्रदेश मन्त्री यादवले भने ।
तयार गरिएको आइइई रिपोर्ट प्रभावित क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा त्यसो पनि गरिएको छैन । सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरूसँग मात्रै छलफल गरी रिपोर्ट तयार गरिएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको गुनासो छ ।
