प्रस, वीरगंज, १९ भदौ/
वीरगंज महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएसँगै स्कूल बसहरूसमेत चलाउन शुरू भएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाले साउन पहिलो साताबाट महानगरपालिकाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिएको थियो ।
हुनत अघि पनि महानगरपालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्र असार १ गतेदेखि नै विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर त्यतिखेर कोरोनाको कहर शहरमा देखापरिरहेको कारण जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेले विद्यालय सञ्चालनको लागि महानगरपालिकाले दिएको स्वीकृतिमा अंकुश लगाएका थिए । उनले विद्यालय सञ्चालनका लागि नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीको प्रस्तावलाई समितिको बैठकमा बहसको विषय नै बनाएनन् ।
तर पछिल्लो समयमा पर्सा जिल्लामा सङ्क्रमित सङ्ख्या घटेर अस्पतालका शøयाहरू खाली भएको र मृत्यु दर पनि नदेखिएपछि महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन अनुसार ठूला कक्षा भौतिकरूपमा सञ्चालन हुँदा पनि रोक लगाएका छैनन् ।
महानगरपालिकाको स्वीकृतिबाट मात्र सञ्चालित यहाँका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरू हालका दिनमा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको अवस्था छ । साना कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पनि स्कूलले सूचना जारी गरेर बोलाएको छ र मङ्गलवारदेखि यहाँका विद्यालयहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
विद्यालय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएसँगै स्कूल बसहरू पनि गुड्न थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले वैशाख १६ गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा अहिले आधिकारिकरूपमा हटाइएको छैन । अन्तिमपटकको बैठकले निषेधाज्ञा हटे–नहटेबारे प्रस्ट नगरी केही कुरा सञ्चालनमा निषेध गरेको थियो । पहिलो चरणमा साताव्यापी बैठक गरेर निषेधाज्ञा बारे निर्णय गर्ने गरिएपनि अहिले दुई महीनादेखि यससम्बन्धी बैठक भएको छैन ।
प्रजिअ घिमिरेले निषेधाज्ञा नरहेको प्रस्ट्याएका छन् । उनले साताव्यापी बैठक सम्भव नभएर अहिले बैठक लम्ब्याइएको बताए । निषेधाज्ञा छैन तर सीमा शिल छ, भीडभाड गरेर सभा सम्मेलनमा रोक छ, अनि विद्यालय खोल्न इजाजत छैन ।
प्रजिअ घिमिरेले सो कुरा बताएपनि अहिले सीमाबाट आवतजावत जारी छ, सभा–समारोह, भेलाहरू भइरहेका छन् र विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा छन् तर यसविरुद्ध कारबाई भने गरिएको छैन । कोरोनाको कहर कम भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय यसबारे मौन रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
