काठमाडौं, २ भदौ/रासस
केही वर्षअघिसम्म सामान्य कारोबारको भुक्तानीका लागि पनि कि चेक काट्नुपथ्र्याे, कि त नगद नै दिनुपथ्र्याे । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासलाई क्रमशः अवलम्बन गर्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रमशः विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिएका छन् ।
कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा पहिले वैकल्पिक प्रणाली जस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर भने आमनागरिकको सेवा बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले योजनाबद्धरूपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोबारलाई बढावा दिएको छ । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आइपिएस, आरटिजिएस जस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा आममानिसलाई कारोबारमा सहजता र विश्वसनीयता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरण अनुसार विद्युतीय कारोबारको सङ्ख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तको तुलनामा २०७८ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ठूलो कारोबारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस), कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विवरण अनुसार २०७७ जेठको तुलनामा २०७८ जेठमा विद्युतीय कारोबारमा चार गुणाले वृद्धि भएको छ ।
बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा रु १६ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा रु २१ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ६७ लाखबराबरको कारोबार भएको छ । त्यसमा आरटिजिएस, कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिड्ढो ठूलो हिस्सा रहेको छ। विवरण हेर्दा कारोबारको मात्रा एक वर्षको अवधिमा ४१२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा छ लाख ९६ हजार ५३८ पटक कनेक्ट आइपिएसबाट कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यसमा वृद्धि भई दुर्ई लाख १६ हजार ६४८ पुगेको छ। विसं २०७७ जेठ मसान्तसम्म कुल ३७ हजार २९७ पटक आरटिजिएसमार्फत भुक्तानी भएकामा २०७८ जेठमा पुग्दा कुल ३४ हजार ८७४ पटक आरटिजिएस कारोबार भएको छ ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर)मा आधारित कारोबारमा पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ असार मसान्तमा एक लाख ९५ हजार १६ वटा कारोवार भएकामा २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा यसमा वृद्धि भई पाँच लाख दुर्ई हजार ६६६ पुगेको छ । विसं २०७७ जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटक कारोबार भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा एक करोड १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । वालेटमार्फत हुने कारोबारको अवस्था पनि त्यस्तै उत्साहप्रद रहेको छ । विसं २०७७ जेठमा एक करोड एक लाख ७९ हजार ५५७ पटक कारोबार भएकामा २०७८ जेठ मसान्तमा केही घटेर ९७ लाख ५० हजार ६५ मा सीमित भएको छ ।
कोरोनाका कारण २०६७ चैतदेखि २०७७ साउनसम्म देशव्यापी लकडाउन लागू भयो । यस्तै, २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि २०७७ असारको दोस्रो सातासम्म देशव्यापी निषेधाज्ञा लागू भयो । कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिकरूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आममानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार कनेक्ट आइपिएसमार्फत हुने कारोबार रु एक खर्बभन्दा बढीले भएको छ ।
विसं २०७७ जेठ मसान्तमा रु ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाखबराबरको कारोबार कनेक्ट आइपिएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा रु एक खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाखबराबर पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजारवटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोबार भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमान प्रधानका अनुसार ग्राहकमा बढ्दै गएको प्रविधिप्रतिको जागरूकता तथा कोरोनाका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको हो । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सार्थक प्रयासले नगदरहित कारोबारमा अभिवृद्धि हुन पुगेको उनको भनाइ छ । कनेक्ट आइपिएसमार्फत कारोबार गर्नेको मात्रा ६६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यस्तै, आइपिएसमार्फत हुने कारोबार पनि ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधान सबै क्षेत्रमा सहजरूपमा विद्युतीय कारोबार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोबारलाई न्यून बिन्दुमा झार्न सकिने बताउँछन् । नीतिगतरूपमा पनि सहज व्यवस्था गरिएको तथा कोरोनाका कारण पनि सहज कारोबारमा आम चासो बढेको भन्दै उनले सर्वस्वीकार्य कारोबारको लागि थप व्यवस्था गर्न सरोकारवाला सबैले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए।
बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म कुल रु ५८ करोड ९० लाखबराबरको भुक्तानी क्यूआर कोडमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा रु एक अर्ब ९६ करोड ८० लाखबराबर पुगेको छ । यसले पनि नेपाली नागरिक प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ ।
नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजरूपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको तथा नागरिकमा आएको जागरूकताका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको बताए । आफ्नो बैंकले पनि क्यूआर कोडको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोनाकालभन्दा अगाडि र पछाडिको तुलना गर्दा उल्लेख्यरूपमा विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको जानकारी दिए ।
क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। खुद्रा पसल, तरकारी बजार तथा सामान्य व्यवसायमा समेत क्यूआर कोड प्रयोगमा वृद्धि हुँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फोन वा डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिंदै नायब महाप्रबन्धक ज्ञवालीले केही समयभित्रै विद्युतीय कारोबारमार्फत ४५ लाख बढी ग्राहक जोडिने विश्वास व्यक्त गरे ।
नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिंदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको संज्ञा दिएका छन् । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत यसलाई आत्मसात् गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना समेटिएको छ । नगदरहित कारोबारको प्रवद्र्धनमा लागेको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि उपकरणको अन्तरआबद्धता गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चालू आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरूको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तो भुक्तानी कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमबाट हुने कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्तस्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको कारोबारको दायरा बढाइ लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहकसमक्षसमेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा समावेश छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालसमेतमा केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । संसारभर नै क्रिप्टोकरेन्सी तथा बिटक्वाइनको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिमार्फत सोही दिशामा आफूलाई अग्रसर बनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसूल भुक्तानीमा केही वर्ष पहिलेदेखि नै विद्युतीय प्रणाली सुरुआत गरिसकेको छ । काठमाडौंका अधिकांश वितरण केन्द्रको महसूलमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ । खानेपानीको बिलदेखि हवाई टिकट खरीदसम्म विद्युतीय माध्यमबाटै हुने गरेको छ । सरकारको राजस्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरीदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । नगद नै नभए पनि जीवन सहजरूपमा चलाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । घर, कार्यालय वा आफूलाई आवश्यक परेको स्थानमा मोबाइलबाटै खाना तथा खाजासमेत मगाउन सकिने सहज वातावरण सिर्जना भएको छ ।
कनेक्ट आइपिएसमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, राहदानी तथा ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना तिर्न सकिन्छ । यस्तै, सवारीसाधन खरीद, शेयरबजार कारोबार, बीमा शुल्क तथा इन्टरनेटको बिल, मोबाइल टेलिफोनको बिल तथा वालेटमा समेत पैसा राख्न सकिन्छ । ईसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास सापकोटाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता राख्नु निकै सकारात्मक हो भने ।
यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा भुक्तानीसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नु राम्रो काम भएको भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा विकसित देशहरूले गरिरहेकोजस्तो ‘क्यासलेस’ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ भने । उनले यो प्रयोगकर्ता सचेत हुनुपर्ने विषय पनि हो भन्दै नगद कारोबार वैकल्पिक माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष बढी उत्साहजनक रहेको भन्दै उनले विगतमा नगदरहित कारोबार भनेको एउटा शौखको विषय भएपनि अहिले भने अनिवार्य आवश्यकताजस्तो भएको बताए ।
उनले भने, “बिजुली, टेलिफोन, विभिन्न बिल भुक्तानी गर्न लाइनमा बस्नेजस्तो झन्झटिलो काम घट्दै गएको छ, समयको बचत भएको छ र यसका कारण मानिसहरू दिन प्रतिदिन प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन्, जुन निकै सकारात्मक पाटो हो ।” उनले सवारीसाधन नवीकरण चालक अनुमति प्रमाणपत्र, मालपोतलगायत राजस्व लिने ठाउँमा पनि यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र नागरिकलाई डिजिटल बैंकिङ जटिल होइन सहज छ भनेर बुझाउनुपर्छ भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस विषयलाई उच्च प्राथामिकता राख्नु निकै सकारात्मक हो भने ।
