–समुन्द्रा घिमिरे
काठमाडौं, १९ साउन/रासस
देशभर सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क) विस्तार परियोजना अन्तर्गत हालसम्म एक हजार छ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुर्ई वर्षभित्र महामार्ग विस्तार गरिसक्ने भन्दै शुरू गरेको योजना अन्तर्गत असार मसान्तसम्म ४६.१६ प्रतिशत मात्रै जडान सम्पन्न भएको छ ।
पहिलो खण्ड अन्तर्गत प्रदेश नं १, २ र बागमती प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले उक्त क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न गरेको हो । सम्झौता अनुसार टेलिकमले तीन प्रदेशमा दुर्ई हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्दछ । जसमध्ये पाँच वर्षमा एक हजार छ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको छ ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको छ हजार २३५ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । तीमध्ये एक खण्डमा विस्तारको काम भए पनि दुर्ई खण्डको काम शुरू हुनै सकेको छैन । प्राधिकरणले पहिलो खण्ड अन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन विसं २०७३ असोज १२ गते दुर्ई वर्षको सम्झौता गरेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले टेलिकमले ०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम शुरू गरेको बताए । उनका अनुसार पहिलो खण्ड अन्र्तगत तीन प्रदेशमा टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन, सामान खरीदलगायत काम गर्न पाँचवटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
दुर्ई खण्डको कामै शुरू भएन
तीन खण्डमा विभाजन गरिएको सूचना महामार्ग विस्तार परियोजना अन्तर्गत दुर्ई खण्डमा काम शुरू हुनै सकेको छैन । खण्ड–२ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुर्ई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम शुरू नै हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल)लाई विस्तारको जिम्मा दिए पनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो । दुर्ई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग विसं २०७४ वैशाख २५ गते रु दुर्ई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा काम शुरू नगरेको भन्दै प्राधिकरणले विसं २०७६ वैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अदातलते वैशाख २९ गते युटिएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको शुरूआत नै हुन सकेको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएपनि काम शुरू गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो ।
फाइबर बिछ्याउन विसं २०७४ भदौ ३ गते दुर्ई वर्षका लागि स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको थियो । तोकिएको समयमा काम शुरू गर्न नसक्दा प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी २०७६ पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो । टेलिकमले जिम्मा लिएको लामो समय बितिसक्दासमेत विस्तारको काम शुरू भएको छैन । टेलिकमले उक्त काम बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । रूकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म एक हजार १९२ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउन टेलिकमसँग प्राधिकरणले रु तीन अर्ब ८१ लाखमा सम्झौता गरेको छ ।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रु नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख बजेट छुट्याएको छ । प्राधिकरणले शुरू गरेको उक्त परियोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परियोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ र नगरपालिकाहरूसम्म जोड्ने सडकमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुने गर्छ ।
