प्रस, वीरगंज, ६ साउन/
पर्साका स्थानीय तहहरूले एक हप्तामा नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको १२ करोड ७५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ झ्वाम पारेका छन् । अन्य बजेट शीर्षकसँगै आएको रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट पनि असार महीनाको अन्तिम दिन नक्कली व्यक्ति खडा गरी झ्वाम पारिएको हो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि देशका सबै पालिकामा रहेका बेरोजगारीहरूलाई कम्तीमा एक सय दिनको रोजगार दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । तर भ्रष्टाचारमा डुबेका पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले सो कार्यक्रमको बजेटमाथि गिद्दे आँखा लगाइ नक्कली व्यक्तिहरू खडा गरी गरीब बेरोजगारीहरूले काम गरेबापत पाउनुपर्ने रकमसमेत खाएको पाइएको छ ।
आआफ्नो पालिकामा रहेका बेरोजगारीहरूको पहिचान र सूचीकृत गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाएपछि नेपाल सरकारले सोही अनुसार रोजगार कार्यक्रमको लागि रकम पठाउने गरेको छ । एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारको प्रत्याभूति दिने गरी एक घर एक रोजगार दिने उद्देश्यले पठाएको बजेटमा पनि पालिकाहरूले भ्रष्टाचार गर्न बाँकी छाडेनन् । सूचीकृत बेरोजगारीहरूलाई न्यूनतम रोजगार सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा खटाउनुपर्ने प्रत्यक्ष निर्देशिका रहे तापनि एक सातामा नै कार्यक्रम गरी बजेट सिद्धयाइएको छ ।
आव २०७७/७८ को लागि पर्साका १४ वटा स्थानीय तहले ७ हजार ३४५ जना बेरोजगारीलाई सूचीकृत गरेकामा नेपाल सरकारले सोही अनुसार १४ वटा पालिकालाई दुई हजार पाँच सय ३९ जनालाई रोजगार दिने उद्देश्यले बजेट पठाएको थियो ।
गत आवमा पोखरिया नपाले ४३९ जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत २ करोड २७ लाख १९ हजार, पर्सागढी नपाले १४५ जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत रु ६४ लाख ८५ हजार, छिपहरमाई गापाले १८५ जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत रु ९५ लाख ८७ हजार, जगरनाथपुर गापाले १६६ जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत रु ४६ लाख, धोबिनी गापाले एक सयजना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत ५१ लाख ९२ हजार, पकाहामैनपुर गापाले १८७ जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत ९३ लाख ९४ हजार, पटेर्वासुगौली गापाले १३० जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत ६७ लाख ४३ हजार, विन्ध्यवासिनी गापाले ३४७ जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत १ करोड ७९ लाख, सखुवाप्रसौनी गापाले १४५ जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत ७५ लाख १९ हजार, ठोरी गापाले १७६ जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत ९१ लाख २२ हजार, कालिकामाई गापाले १८६ जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत ९६ लाख ३९ हजार, जीराभवानी गापाले एक सय बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत ५१ लाख ५२ हजार, बहुदरमाई नपाले १३२ जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत ६८ लाख ४६ हजार, वीरगंज महानगरपालिकाले १२१ जना बेरोजगारीलाई रोजगार दिएबापत ६२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारले पठाएको थियो ।
वर्षभरि रोजगार सिर्जना गरी बेरोजगारी हटाउन एक घर एक रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य भए तापनि पालिकाहरूले आफूखुशी रकम बाँडफाँड गर्न नक्कली व्यक्ति खडा गरी रकम हिनामिना गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
