नितेश कर्ण, वीरगंज, ४ साउन/
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साले जिल्लाका १४ वटै पालिकाले आ.व २०७७/७८ को हरहिसाब हालसम्म नपठाएको जनाएको छ । असार मसान्त सकिएको चार दिन बितिसक्दा र आवको अन्तिम चेक भुक्तानी गरिएको असार २४ गतेपछि पालिकाहरूले गरेका खर्च कोलेनिकामा पठाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म नपठाएको बुझिन आएको छ ।
कोलेनिकाका प्रमुख रुद्र कार्कीले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट १४ वटा पालिकालाई विनियोजित बजेटको हरहिसाब अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले नबुझाएको बताए । कोलेनिकाबाट वीरगंज महानगरले सङ्घ सरकारको अनुदान रु १ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख १३ हजार बुझेको थियो भने प्रदेश सरकारबाट आएको रु ४ करोड ९१ लाख निकासा बुझेको थियो ।
यसैगरी, आव २०७७/७८ मा पोखरिया नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट रु ३५ करोड २८ लाख ५ हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २ करोड १ लाख ८ हजार, बहुदरमाई नपाले सङ्घीय सरकारबाट रु ३२ करोड ७४ लाख ७२ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु २ करोड ३ लाख ६१ हजार, पर्सागढी नपाले सङ्घीय सरकारबाट रु २९ करोड ४८ लाख ९६ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु २ करोड ३ लाख ७० हजार निकासा बुझेका थिए ।
यसैगरी, गापाहरूमा पकाहामैनपुर गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २० करोड ५२ लाख ६५ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु १ करोड ९९ लाख ३३ हजार, कालिकामाई गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २२ करोड २२ लाख ४९ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु १ करोड ९९ लाख ३३ हजार, धोबिनी गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २१ करोड ४६ लाख ४५ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु १ करोड ९९ लाख ४२ हजार, ठोरी गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २९ करोड ४३ लाख ५ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु १ करोड ९९ लाख ४८ हजार, विन्ध्यवासिनी गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २४ करोड ८ लाख ८५ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु १ करोड ९९ लाख ३९ हजार, सखुवाप्रसौनी गापाले सङ्घ सरकारबाट रु ३२ करोड ६७ लाख ८६ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु २ करोड १ लाख ६३ हजार, पटेर्वासुगौली गापाले सङ्घबाट रु २७ करोड ७७ लाख ७९ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु १ करोड ९९ लाख ५६ हजार, जगरनाथपुर गापाले सङ्घ सरकाराबाट रु २७ करोड ९५ लाख ३१ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु २ करोड १ लाख ६५ हजार, छिपहरमाई गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २५ करोड ८ लाख २१ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु २ करोड १ लाख ५१ हजार र जीराभवानी गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २५ करोड ४४ लाख ६ हजार, प्रदेश सरकारबाट रु १ करोड ९९ लाख १ हजार निकासा प्राप्त गरेका थिए ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान निकासा गराएका पालिकाहरूले खर्चको हरहिसाब भने दिन ढिला गरेका छन् ।
