राधेश्याम पटेल, वीरगंज, २८ असार/
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रोपटक संसद् भड्ग गरिएको विरुद्धमा परेको रिट सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सोमवार संसद् पुनस्र्थापना गर्दै असार २९ गते साँझ ५ बजेभित्र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १४९ जना प्रतिनिधिसभा सांसदले हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरेका थिए । तर राष्ट्रपतिले सो दाबी खारेज गर्दै प्रम ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक भड्ड गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चको आदेशले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट झारेको छ । यसबारे वीरगंजका नेताहरूको प्रतिक्रियाः
सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली जनताको जीत –अनिल रूँगटा, संविधानसभा सदस्य
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं संविधानसभा सदस्य रूँगटाले अदालतको फैसलाले नेपाली जनताको जीत भएको बताए । उनले संविधान मिचेर असंवैधानिकरूपमा कुर्सीमा बसिराख्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सर्वोच्चको फैसला आएको बताए । फैसलाले असंवैधानिक कदमबाट देशलाई मुक्त गराइ देशवासीमा न्यायालयप्रतिको विश्वास अझै बढाएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन –विचारी यादव, संविधानसभा सदस्य
नेता यादवले सर्वोच्चको आजको फैसला सराहनीय रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले फैसलाले संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन भनी पाठ सिकाएको बताए । संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिधिभित्रै रहेर फैसला दिएकोले स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
फैसला ऐतिहासिक –प्रदीप यादव, सांसद
पर्साका सांसद प्रदीप यादवले सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेका छन् । उनले आदेश ऐतिहासिक भएको बताए । फैसलाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
संसदीय व्यवस्थाप्रति न्यायालयको प्रहार –प्रभु हजरा, एमाले पर्सा अध्यक्ष
अदालतको फैसलाले संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेको उनको प्रतिक्रिया छ । उनले सर्वोच्चलाई संसद् पुनस्र्थापना गर्ने अधिकार होला तर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गर्न नमिल्ने बताए । न्यायालयले बहुदलीय व्यवस्थाप्रति प्रहार गरेको बताउँदै उनले संसद्को अधिकारलाई कुण्ठित गरी देशमा द्वन्द्व बढाउने काम भएको बताए ।
अदालतको फैसला गलत –राजेशमान सिंह, जसपा नेता
सिंहले अदालतप्रति आफूहरूको सम्मान रहे तापनि आजको फैसला गलत भएको बताए । उनले अदालतलाई संसद् पुनस्र्थापना गर्ने अधिकार मात्र भएको तर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार नभएको बताए । उनले यस्तो फैसलाले देश थप द्वन्द्वतिर जाने खतरा बढेको बताए ।
नेपाली राजनीतिको लागि सर्वाेच्चको फैसला दूरगामी –रहबर अन्सारी,
नेकपा केन्द्र, वीरगंज महानगर अध्यक्ष अन्सारीले सर्वोच्चको आदेश दूरगामी निर्णय भएको बताए । उनले अदालतको फैसलाले मुलुकमा लोकतन्त्र जीवितै रहेको बताए । संविधान मिचेर देश चलाउन खोज्नेहरूको लागि यो आदेश कडा जवाफ हो, संविधान र विधिभन्दा माथि कोही पनि छैन, यसले नेताहरूलाई लामो समयसम्म पाठ सिकाउने बताए ।
