राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १७ असार/
कुनै बेला मालदार जिल्ला विकास समिति अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएपछि बेसहारा बनेको छ। थोरै बजेट र समन्वय मात्र गर्ने अधिकारले गर्दा कार्यालयले गरीब र कमजोर भनी पहिचान पाउन थालेको छ।
न धेरै बजेट, न कर्मचारी, चहलपहल छैन, त्यसमाथि बर्खामा डुबानको समस्या। जिल्ला समन्वय समिति, पर्सा अहिले डुबानको समस्याबाट ग्रसित छ। बर्खा र नालाको पानी कार्यालयमा पसेर, काम गर्नु टाढा, बस्न पनि असहज बनाएको छ। निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी छविरमण भट्टराईले बजेट अभावले गर्दा यस्तो समस्या सृजना भएको बताउँछन्।
उनले कार्यालय सञ्चालनको लागि तीनवटै सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। “कार्यालय पूर्ण जीर्ण भइसकेको छ, बर्खामा पानी चुहिन्छ, सिलिङबाट सिमेन्टको डल्ला खस्छ”– उनले भने–“एक घण्टा पानी प–यो भने सबै कोठामा दुई फिट पानी जम्छ।” यस्तो अवस्थामा काम गर्न निकै कठिनाई सहनु परेकोे उनी बताउँछन्।
समन्वय समितिकै कार्यालय परिसरमा रहेको भूमि सम्बन्धी आयोगको जिल्ला कार्यकक्षमा पनि पानी पसेको छ। सरकारले कार्यालय सञ्चालन खर्च, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब–भत्ता मात्र पठाउने गरेकोले कार्यालय मरम्मत तथा निर्माण गर्न नसकिएको समन्वय अधिकारी भट्टराईले बताए।
प्रदेश २ का आठ जिल्लामा केही जिल्लामा नयाँ भवन निर्माण भए तापनि पर्सामा जिविसको पुरानै भवनममा काम गर्नुपर्दा समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। जिल्ला समन्वय समितिमा अहिले कार्यालय प्रमुखमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, लेखापाल, खरिदार, इन्जिनीयर, सब–इन्जिनीयर १–१ जना, कार्यालय सहयोगी र चालक ३–३ जना गरी कुल १३ जना कर्मचारी छन्।
जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लामा लाग्ने खोलाको टेन्डरमा अनुगमन, सङ्घीय सांसदको वार्षिक ४ करोडको बजेट खर्चको लागि योजना छनोटलगायत काम मात्र गर्ने गरेको छ।
