राधेश्याम पटेल, वीरगंज, १५ असार/
वीरगंज–२५ श्रीसियास्थित सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार जाँच चौकीबीचको ६२ बिघा जग्गाको मुआवजा वितरण एक महीनादेखि रोकिएको छ। जेठको पहिलो साता पहिलो चरणमा आएको डेढ अर्ब रुपियाँ सकिएपछि मुआवजा रोकिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेले जानकारी गराए। मुआवजा वितरणको लागि चाहिने आवश्यक बजेट नहुँदा मुआवजा रोकिएको र थप रकम माग भएकोले बजेट आएपछि पुनः मुआवजा वितरण हुने उनले स्पष्ट पारे।
असार १३ गतेसम्म मुआवजाका लागि ३०७ जनाको निवेदन परेको छ। जसमध्ये १६९ कित्ताको लागि ५२ जनाले १८ बिघा जग्गाको मुआवजा प्राप्त गरिसकेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकारी चुडामणि शर्मा कट्टेलले बताए। उनका अनुसार पहिलो चरणमा आएको मुआवजा रकममा करीब १ करोड बजेट अपुग भएको र थप बजेट माग भएको उनले बताए। ३०७ वटा निवेदनमध्ये खेतको मात्र अहिले मुआवजा वितरण भइरहेको छ।
६२ बिघामध्ये अब खेत र घडेरी गरी करीब ४४ बिघाको मुआवजा वितरण गर्न करीब रु ५ अर्ब आवश्यक देखिएको छ। करीब ६ वर्षदेखि मुआवजा वितरण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो। एक वर्षअघि तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको मूल्याङ्कन उपसमितिले जग्गाको प्रकृति अनुसार प्रतिकट्ठा ४३ लाखदेखि ६७ लाख रुपैयाँको दरमा मुआवजा वितरण गर्न मूल्य तोकेको थियो।
गत २०७७ असार ८ मा मुआवजा वितरणको लागि सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले सूचना निकालेपछि करीब एक महीना मुआवजा रकम अपुग भएको भन्दै जग्गाधनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। पछि गाउँलेहरूले मुआवजाको लागि निवेदन दिन थालेपछि मुआवजा वितरण शुरू भएको थियो। सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा जग्गाधनीले नागरिकता, लालपुर्जा र मालपोत तिरेको रसिद राखेर फाइलसहितको निवेदन दिएपछि मालपोतमा फाइल पठाएर, मोठ भिडाएर सुक्खा बन्दरगाह भन्सारको नाममा पुर्जा बनाएपछि मुआवजाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई पत्र लेख्दै सिफारिश गरेपछि जिप्रकाले जग्गाधनीको खातामा अनलाइन रकम पठाउँछ, सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्राविधिक अधिकृत केवल चौधरीले बताए ।
