काठमाडौं, ४ असार/रासस
सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ढु.ा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्र्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले आज सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ–“समान आधार र कारणबाट यसमा समेत नेपाल सरकारको आव २०७८–०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको नं १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू।”
आदेशमा बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनिएको छ। उक्त निवेदनमाथिको सुनवाइपछि उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। सो विषयमा अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द र उनका तर्फबाट अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल तथा विकास भट्टराईले बहस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम लवजु, अतिश कार्की र विक्रम नगरकोटीले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको यस्तो व्यवस्थाले चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनाश हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
