सर्लाही, ३१ जेठ/रासस
सर्लाहीका स्थानीय तह आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको तयारीमा जुटेका छन्।
असार १५ गते स्थानीय तहले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम जिल्लाका २० वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याइने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारी जुटेका छन्।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारी शुरू हुँदै गर्दा सर्लाहीका स्थानीय तहले आम नागरिकसँग सुझाव माग गर्न शुरू गरेको छ। आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकिने विषयलाई भर्चुअल र इमेलमार्फत सुझाव माग गरिएको लालबन्दी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष तथा सूचना अधिकारी राजनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्पूर्ण नगरवासी, व्यवसायी, नागरिक समाज, राजनीतिक दललगायतसँग इमेल तथा प्रत्यक्षरूपमा सुझाव माग गरिएको छ। “भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषितर्फको योजनालाई समेट्न सुझाव आएको छ,” उनले भने, “यसैलाई ध्यानमा राखेर आगामी वर्षको योजना बनाउँछौं। जनताको आवाजलाई हामीले सुन्नुपर्छ। यी सुझाव समयसापेक्ष पनि छ।” आगामी वर्षको बजेट टुक्रे योजना र चुनाव केन्द्रित नहुने उनको दाबी छ।
“कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनतर्फ केन्द्रित भएर नगरपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लागेको नगरप्रमुख मानबहादुर खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुका सम्बन्धमा रचनात्मक सुझाव दिन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, शिक्षक, बुद्धिजीवी, पेशा व्यवसायीलाई सुझाव दिन अनुरोध गरिएको छ।
हरिवन, वाग्मती, हरिपुर र ईश्वरपुर नगरपालिकाले नगरवासीको आवश्यकताका आधारमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने लक्ष्य लिएको छ। ती नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सबैसँग नीतिगत सुझाव माग गरिएको जनाएको छ। नगरवासीबाट सङ्कलन भएका सुझावलाई समेटेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरिने ती नगरपालिकाले जनाएको छ।
देशकै सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह रहेको सर्लाहीका लागि सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु २ अर्ब २९ करोड ६१ लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमार्फत सो बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ। जिल्लामा यो वर्ष बरथवा नगरपालिकाका लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। बरहथवा नगरपालिकाका लागि रु १७ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
यस्तै, जिल्लाको कौडेना गाउँँपालिकालाई रु १० करोड १४ लाख, चक्रघट्टा गाउँँपालिकालाई रु १० करोड ४३ लाख, धनकौल गाउँँपालिकलाई रु ९ करोड ७९ लाख, पर्सा गाउँँपालिकालाई रु ९ करोड १५ लाख, बसवरिया गाउँँपालिकालाई रु ९ करोड ४१ लाख, ब्रह्मपुरी गाउँँपालिकालाई रु १० करोड ९७ लाख, रामनगर गाउँँपालिकालाई रु १० करोड ५३ लाख, विष्णु गाउँँपालिकालाई रु १० करोड ५ लाख, चन्द्रनगर गाउँपालिकलाई रु ११ करोड ६९ लाख, लालबन्दी नगरपालिकालाई रु १६ करोड ९८ लाख, हरिवन नगरपालिकालाई रु १४ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
त्यस्तै, वाग्मती नगरपालिकालाई रु १३ करोड ५५ लाख, हरिपुर नगरपालिकालाई रु १२ करोड ४३ लाख, ईश्वरपुर नगरपालिकालाई रु १६ करोड ४६ लाख, हरिपुर्वा नगरपालिकालाई रु ११ करोड ७१ लाख, कबिलासी नगरपालिकालाई रु १२ करोड ९९ लाख, बलरा नगरपालिकालाई रु १३ करोड ९२ लाख, गोडैता नगरपालिकालाई रु १४ करोड २ लाख र मलङ्गवा नगरपालिकालाई रु १४ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। “सङ्घीय बजेट जनमुखी र सन्तुलित रहेको छ। सरकारले सबै क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याएको छ। कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले पहल लिनुपर्छ,” लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर खड्काले बताए।
अघिल्ला वर्षमा जनतालाई भेला गराएर सुझाव सङ्कलन र योजना माग्ने गरेका भएपनि यस वर्ष विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई लक्षित गरी भीडभाड नगरी राय, सुझाव सङ्कलनको काम शुरू भएको हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेश प्रसाईंले बताए।
नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, स्थानीय तह वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन–२०७४, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण रायसँग तादात्म्यता हुने गरी पालिकाहरूले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारी गरेका छन्।
