- शीतल महतो
सरकारले कृषिमा बजेट बढाउँदै लगेपनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा यस क्षेत्रको योगदान पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चिंदै गएको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि हुने रासायनिक मलको अभाव, अपर्याप्त सिंचाइ सुविधा, बजारीकरणको अभाव, व्यवसायीकरणको नाममा वितरण गरिएको अनुदानको चरम दुरुपयोगले यस क्ष्Fेत्रको उत्पादनमा कमी आएर जिडिपीमा यसको योगदान घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यो वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.८ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ। जुन हालसम्मकै सबैभन्दा न्यून योगदान हो।
आव २०६८–६९ को जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३२.७ प्रतिशत थियो। त्यसयता जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान एकतिहाई रहँदै आएको छ। व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको नाममा कृषिमा अत्यधिक अनुदान वितरण गरेपनि त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन। जिडिपीमा एकतिहाई योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेर एकचौथाईमा झरेपछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। गत वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर न्यूनतम बिन्दु २.६ प्रतिशतमा झरेको थियो। यो वर्ष उत्पादनमा थप गिरावट आएकोले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर झन् घट्ने अनुमान गरिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर हासिल भएको छ, जुन अहिलेसम्मकै न्यून वृद्धिदर हो। कृषि उपजमा सबैभन्दा बढी ४४.९ प्रतिशत योगदान रहेको खाद्यान्नको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले घटेको छ। खाद्यान्न बालीको हिस्सासमेत घटेको हो। गत वर्ष खाद्यान्न बालीको हिस्सा ४५.२ प्रतिशत थियो। बर्सेनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने गरेपनि किसानलाई खासै लाभ हुन सकेको छैन। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरीद नगर्ने भएकोले किसानले व्यापारीलाई सस्तो भाउमा बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि बीमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्था गरेपनि यसबाट पनि किसानलाई लाभ भएको छैन। कृषि बीमाको दुरुपयोग बढ्दै गइरहेको छ।
त्यस्तै कृषिको व्यवसायीकरणका लागि मूल्य शृङ्खलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठा, पहुँचवालाको हालीमुहाली छ। खासगरी सरकारी निकायबाट लगानी गरिने प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदानमा ठूलो रकम पाउन सकिने र तिर्न नपर्ने भएका कारण पहुँचवालाले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संलग्न संयन्त्रलाई समेत अनुचित दबाब दिई पहुँच राख्ने र कर्मचारीलाई पनि अनुचित फाइदाको आश्वासनमा यस्ता प्रथाको पृष्ठपोषण गर्ने गरेका कारण खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिंदैन। दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले समेत कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पु–याउन सकेको देखिएको छैन। दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित आठ आयोजनाले पछिल्लो ६ वर्षमा १९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाए पनि प्रायः पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ४५ अर्ब ९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ बढी हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको थियो।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ। कृषि उपजको मूल्य शृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। कृषि उत्पादनको विविधीकरण एवं विशिष्टीकरणमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवं पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख छ। सरकारले कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रवद्र्धनमा अनुदान र छुटलाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयनमा भने आशङ्का रहेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजीकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत, किसानका लागि धानको बीउ खरीदमा स्थानीय तहमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। कृषि बाली, मत्स्य, पशुपन्छी उत्पादनलगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने छ। रबर खेतीको प्रवद्र्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याइने छ। पकेट क्षेत्रमा कम्बाइन्ड हार्भेस्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारोलगायत उपकरण खरीद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ। उपभोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमीनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिने छ।
त्यस्तै विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीको पुनरवलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी सङ्घसंस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिने छ। इजाजत प्राप्त बिक्रेताबाट मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफूलका ५० लाख बिरूवा उत्पादन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधासहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ, मकैलगायत कृषि उपज भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज र नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारीमार्फत खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यस्तै स्थानीय तहमार्फत २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डारण स्थापना गरिने उल्लेख छ। कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। बजेटमा रासायनिक मल खरीदले भने प्राथमिकता पाएको छ। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदान बढाएर १२ अर्ब रुपियाँ पु–याइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरीदका लागि ११ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। ३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेगरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसैगरी जैविक विषादि कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको, कृषकलाई बीउबिजन तथा मलको उपलब्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजारमा मूल्यसम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाइल एप्समार्फत नियमित उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। मुलुकका ४ सय ६८ स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिशन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ७ लाख उन्नतम नस्लका गाई, भैंसी र बाख्रा उत्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
यसरी आगामी आव ०७८–७९ को बजेटले कृषि क्षेत्रलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ४५ अर्ब ९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटको २.७४ प्रतिशत रकम कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि छुट्याइएको छ। आगामी वर्षको बजेटले कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिंदै ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बजेट रासायनिक मल र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई छुट्याइएको छ। रासायनिक मल खरीद गर्न १२ अर्ब र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ विनियोजन
गरिएको छ। यो रकमले ६ लाख मेट्रिक टन मल खरीद गर्न सकिन्छ। चालू आवमा ११ अर्ब रुपियाँ विनियोजित भएको रकमबाट करीब ५ लाख टन मल आयात भएको छ। दुई वर्षभित्र दूध र तरकारीमा, तीन वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर तथा ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ। चार वर्षअघि पनि सरकारले ५ वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त समय बित्न एक वर्ष बाँकी हुँदा फेरि पनि प्रमुख खाद्यान्न बाली चामलमा अर्को ५ वर्षमा आत्मनिर्भर हुने जनाएको छ।
अन्त्यमा नेपालको कृषि नीति र भौगोलिक सम्भाव्यता एवं अभ्यासको स्थानीयकरणमार्फत भूमिहीन, साना, सीमान्त र महिला किसानको उत्पादन, बजारीकरण अनि पहुँच विकासले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सार्वभौमिकतालाई निश्चित आधार प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाल सुहाउँदो कृषि र खाद्य प्रणालीमा आम सहमति गर्दै कृषियोग्य भूमि बाँझो नराखी उपयोगमा ल्याउन सक्नुपर्दछ। नेपालको कृषि प्रणालीलाई न्यायिक बनाउँदै समतामूलक विकासका लागि किसानको समग्र सबलीकरणलाई केन्द्रमा राखी, कृषि पद्धतिको सुधार एवं कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अझ दरिलो बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
