राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १६ जेठ/
वीरगंजवासीले धेरै दिनपछि राम्रो बजेट आएको तर वीरगंजसंगै पर्सा–बारा क्षेत्रलाई बजेटले नछोएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०७८/७९ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट उद्योग–व्यवसाय जगत्को लागि सकारात्मक हँुदाहँुदै पनि वीरगंज कोरिडोरको लागि खासै राम्रो नभएको बताइएको छ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बजेट समग्रमा राम्रो भए तापनि केही कमीकमजोरी रहेको बताए। “हामीले यस वर्ष पनि पर्सा–बाराका विभिन्न माग समेटेर अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। आशा थियो, सरकारले यसपालि कोसेली दिन्छ,” उनले भने, “तर कोसेली के पाउनु, जहिले नै वीरगंजले विभेद नै खेप्नुपर्छ, खाली हात भयौं।”
उनले एक वर्षभित्र फास्ट ट्र्याक पूरा गर्नुपर्नेमा सोको लागि कम बजेट छुट्याइएको छ, अर्को निजगढ विमानस्थलको लागि बजेट आएन, सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कुरा थियो, यो सरकारले केही पनि सुनेको बताए। वीरगंजमा भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि सरकारको कुनै योजना छैन।
त्यसैगरी, वीरगंजका उद्योगी अशोक बैदले धेरै दिनपछि राम्रो बजेट आएको चर्चा गरे। तर उनले पर्सा–बारामा डस्टी कार्गो सेन्टर, ग्रेटर वीरगंज योजनालगायतका शीर्षकमा बजेट नछुट्याएको बताए। उनले हुलाकी राजमार्गको काम एक वर्षमा पूरा गराउन बजेट विनियोजना गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे। युवाको लागि प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिलाउने योजना र १ करोड रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप बिजनेसमा आयकर छुट दिइने सरकारको नीति स्वागतयोग्य भएको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठले विगत जस्तै बजेट पराम्परागत र वितरणमुखी रहेको बताए। उनले एक वर्षको लागि बजेट सुनाउने तर कार्यक्रम चाहिं ५–६ वर्षसम्मको राख्दा कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए। पेट्रोलियम पाइपलाइनको योजना अमलेखगंजदेखि रसुवासम्म एक वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको छ, त्यो चितवन वा लोथरसम्म भनिएको भए हुन्थ्यो। केही सामग्रीमा अन्तःशुल्क घटाइएको छ, जुन सकारात्मक कदम हो, उनको जिकिर थियो। पुस्तक आयातमा लगाइएको कर पनि घटाइएको छ, किसानलाई ढुवानी खर्चमा २० प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ, जुन सकारात्मक कदम हुन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवालाई ऋण दिने, १६ वर्षमाथिलाई निश्शुल्क सिम केका लागि दिइने यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउन सक्ने बताए।
वीरगंज उद्योग वाािज्य सङ्घका उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले नयाँ बजेटमा कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थबीचको भन्सार दरबन्दी एक तह फरक गर्नेगरी ल्याएको बजेट राम्रो भएको बताए। उनले वीरगंज क्षेत्रका इन्धन तथा एलपी ग्यास उद्योगी–व्यवसायीले मूअकमा छुट पाउनेछन् भनेर आएको बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए। विद्युतीय गाडी आयातमा लिंदै आएको अन्तःशुल्क घटाएर आगामी २०८८ सम्म नेपालमा विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सराहनीय भएको बताए छ।
वीरगंजका उद्योगपति जगदीश अग्रवालले सरकारले बजेटमा भनिएको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आगामी वर्ष पूरा नहुने विश्लेषण गरे। उनले चालू आवको लागि सरकारले ४ प्रतिशतको लक्ष्य राखे तापनि अर्थमन्त्रीले स्वयम् हिजो पूरा नहुने अनुमान गर्दा आगामी वर्ष साढे ६ प्रतिशत वृद्धिदर पूरा गर्न सरकारको खासै मुख्य योजना नदेखेको बताए। उनले साढे १६ खर्बको बजेटमा पूँजीगत खर्चतर्फ ११ अर्ब छुट्याइएको र बाँकी सबै चालू र अन्य शीर्षकमा भएकाले चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमुनि रहने उनको जिकिर थियो। उनले गत आवको जिडिपी साढे २ प्रतिशत ऋणात्मक भएकोले आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत मुनि रहने बताए। ४ प्रतिशत र साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गर्नु दिवास्वप्न भएको उनले आकलन गरे। उनले सरकारले कोभिड महामारीसँग जुध्न राम्रो बजेट ल्याएको बताए। उनले कुल बजेटमा करीब पौने २ खर्ब स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजना गरेकोमा २६ अर्ब मात्र खोप खरीदको लागि र बाँकी अस्पतालको पूर्वाधार, अक्सिजन प्लान्ट, स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्तिको छुट्याउनु राम्रो रहेको बताए। यसले नेपाल कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न ठीक दिशामा अघि बढेको बताए। उनले अर्थमन्त्री पौडेल सकारात्मक व्यक्ति भएकाले सकारात्मक बजेट आएको बताए। साथै, उनले बजेट कार्यान्वयन गराउने रणनीतिमा सरकारले उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अर्थमन्त्री पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महावीरप्रसाद अधिकारीको सक्रियतामा कोभिडबाट थलिएका उद्योग–व्यवसाय जगत्का समस्यालाई पनि समाधान गर्न सरकारले पुनर्कर्जा, ब्याज जरिवाना मिनहा, कम ब्याजदरमा ऋण, डिमान्ड शुल्कमा छुट, चलचित्र उद्योग तथा पर्यटन उद्योगको लागि सुविधालगायतलाई बजेटले छोएर सकारात्मक सन्देश दिएको बताए।
अर्थविद् इन्दुशेख मिश्रले सरकारले ल्याएको बजेट मतदातालाई रिझाउने खालको भएको बताए। उनले कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न र कोभिडबाट भएको आर्थिक क्षतिलाई पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने योजनाबाहेक अन्य नयाँ कुरा आफूले नदेखेको टिप्पणी गरे।
नेपाल शिक्षक सङ्घ पर्साका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले बालविकास र कर्मचारीको हकमा केन्द्र सरकारले ८ हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार दिने गरी १५ हजार तलब पु–याउने भनेकोमा स्थानीय सरकारले त्यो तलब दिन्छ कि दिंदैन अन्योलमा रहेको बताए। उनले शिक्षकको लागि खोपको व्यवस्थाबारे बजेटमा उल्लेख नभएको बताए। शिक्षकहरूको लागि सरकारले रु दुर्ई हजार भत्ता थप गर्नेबाहेक खासै सम्बोधन नगरेको उनको बताए। निजामती कर्मचारीका लागि अस्पताल तथा विद्यालय खोल्ने भनेकोमा शिक्षकका लागि अस्पतालबारेमा सरकारले केही नबोलेको उनको बताए।
जुडो प्रशिक्षक पृथ्वी आलोक कुशवाहाले खेलकूद क्षेत्रमा पहिलेभन्दा बजेट बढाइएको बताए। उनले पूर्वखेलाडीलाई न्यूनतम ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले योजना सकारात्मक भएको बताए। खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारको लागि बजेटमा उल्लेख गर्नु खेलाडीहरूको लागि खुशीको कुरा भएको उनको भनाइ थियो।
