प्रस, वीरगंज, ६ चैत/
आइसिपी र ड्राइपोर्टबीच रहेको खल्वाटोला श्रीसिया गाउँको जग्गा मुआवजा वितरण प्रक्रिया पुनः रोकिएको छ।
सबै प्रक्रिया पूरा भई मुआवजा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दाहरूले चित्त नबुझेको भन्दै विवाद शुरू गरेका छन्। नेपाल सरकारको २०७३/९/२७ गतेको निर्णय अनुसार ६२ बिघा जमीन अधिग्रहण गरिएको हो। मुआवजा निर्धारण समितिको २०७६ मङ्सिर १७ गतेको निर्णय अनुसार मुआवजा वितरणको लागि १३ वटा बुँदासहित थप तीनवटा बुँदा गरी १६ वटा बुँदाको आधारमा मुआवजा वितरण गरिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
सार्वजनिक सूचना गर्दा १६ बुँदामध्ये ३ वटा बुँदामा शर्त लागू नहुने मौखिक सहमति भएको थियो तर अहिले आएर शर्त अनुसार मुआवजा वितरण शुरू भएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका हुन्। पटक–पटक भएको छलफलमा १३ वटा बुँदामा मात्र सहमति भएको र ३ वटा बुँदामा मौखिक सहमति भएको स्थानीय शिवजी पटेलले जानकारी गराए। 
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मौखिक सहमति भएको बुँदाका आधारमा अहिले मुआवजा वितरण शुरू गर्दा स्थानीयहरूले पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। सो बेला जमीन नामसारी गर्दा कर नलिने सहमति भएको तर अहिले आएर कर लिने प्रक्रिया शुरू भएपछि आफूहरू थप मारमा परेको पटेलको भनाइ छ। बजार दरभन्दा एकदमै कम मूल्यमा आफूहरूले जग्गा नामसारी गर्न लागेकोमा थप कर लिन थालेपछि समस्या थपिएको उनले बताए।
आज भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले सूचना सार्वजनिक गर्दा सोही बेला नै स्थानीयले चित्त नबुझेको भन्दै उजूरी गरेको खण्डमा त्यसमा विचार हुन सक्थ्यो तर अहिले आएर सबै प्रक्रिया शुरू भएको बेला प्रक्रियागत नै मुआवजा वितरण गर्ने बताए। करको सवालमा माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरी केही हदसम्म छुट गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार विवादित बुँदामध्ये ५ धुरसम्म मात्र जग्गा भई सो जग्गामा घर बनेको र निजको अन्यत्र कहींकतै जग्गा नभए १५ प्रतिशत मुआवजा थप गर्ने, मालपोत कार्यालयको प्रचलित नियम अनुसार सडकसँग जोडिएको जग्गाको ८० फिटसम्मको जग्गालाई मात्र घडेरी मानी त्यसभन्दा पछाडिको जग्गा सडकमा नजोडिएको मानी गणना गर्ने, पद्मरोडबाट गाउँ ब्लक जाने बाटोको अन्तिम दक्षिण सिमानाबाट आइसिपीको उत्तर पर्खालसम्मको जग्गाको हकमा श्रीसिया खल्वाटोला वडा नं ४ र ५ मा भएका जग्गाहरूलाई गाउँ, ब्लक पूर्व, खल्वाटोला वडा नं ७ मा भएका जग्गालाई गाउँ, ब्लक पश्चिमको जग्गा मानी मुआवजा वितरण गर्ने शर्त लागू भएपछि स्थानीयहरूले विरोध जनाएका हुन्।
स्थानीयले यस विषयमा पुनः गाउँभेला गरी सहमति जुटे मात्र जग्गा नामसारी गरी मुआवजा लिने र सहमति नभए पुनः रोकिने स्थानीयले जानकारी गराएका छन्।
