प्रस, वीरगंज, ४ जेठ/
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमार यादव र सर्लाहीका बाग्मती नगरपालिकाका निलम्बित प्रमुख भरतकुमार थापासहित आठजनामाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी दोस्रो मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितरूपमा वितरण गरिएको भन्दै आरोपीहरूमध्ये बाग्मती नगरपालिकाकी निलम्बित उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानून अधिकृत गोकुल भुजेल, इन्जिनीयर निरञ्जन लामिछाने, सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलसमेत आठजनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
सर्लाही, बाग्मती नगरपालिका वडा नं ४ र १२ मा बाग्मती नगरपालिका अन्तर्गत रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको नाउँमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि वन पैदावार गैरकानूनीरूपमा उत्खनन गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा सङ्घीय र प्रदेश सरकारसमेतको करोडौं रकमबाट गैरकानूनी तवरमा पोखरीसमेतका संरचनाहरू निर्माण गरी गराइ सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीलाई वन क्षेत्रहरू संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तरण भई परियोजनाले संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको मूर्तिया वन क्षेत्रमा पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि वनपैदावार गैरकानूनीरूपमा उत्खनन गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा सङ्घीय र प्रदेश सरकारसमेतको करोडौं रकमबाट गैरकानूनी तवरमा पोखरीसमेतका संरचनाहरू निर्माण गरी रकम हिनामिना गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन । राज्यका अन्य कुनै निकाय वा कार्यालय वा संस्थाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसम्बन्धी कार्य गरे गराएमा त्यस्ता कार्य वन ऐन अनुसारको कसूर मानिने गरी कानूनमा व्यवस्था गरेको छ ।
व्यवस्थालाई जानीबुझी अनदेखा गरी बदनियतपूर्ण तवरमा सो जग्गा नदी उकास्नको लागि झूटा तथा गलत बेहोराको लिखत तयार गर्नेविरुद्ध सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीले पटकपटक पत्राचार गरी उक्त कार्य नगर्न सचेत गराउँदा गराउँदै पनि उक्त पत्रलाई नजरअन्दाज गरी गराइ जबरजस्तीरूपमा बाग्मती नगरपालिका सर्लाहीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अधिकारप्राप्त अधिकारी र निकायसँग अनुमति नलिई बदनियत राखी प्रचलित कानूनबमोजिम अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी नगराइ निर्माणस्थल खरीद कार्यको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नगरी नगराइ खरीदको गुरुयोजना तथा वार्षिक खरीद योजना स्वीकृत नगरी नगराइ माछापालनसम्बन्धी कुनै अध्ययन नगरी नगराइ, बाग्मती नदीको पानीको प्रयोगको लागि कुनै स्वीकृत नलिई हचुवामा निर्माण कार्य गरी गराई, राज्यका विभिन्न निकायबाट कानूनविपरीत अनुदान रकम प्राप्त गरी सो रकमको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानीपुर्याएको भन्दै अख्तियारले सो कार्यमा संलग्न निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
यसैगरी, मधेश प्रदेश सरकारबाट पटकपटक सरकारी अनुदान रकम प्राप्त भएको अवस्थामा माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी थप रकम माग गरेको र तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेस प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार यादवले मिति २०७८/०३/०६ गते निर्णय गरी अन्तिम समयमा रु ३० करोड अनुदान रकम उपलब्ध गराएको भन्दै उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९ सम्म मधेस प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग मिलेमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेष सशर्त अनुदान प्राप्त गरी बाग्मती नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत र सङ्घीय सरकारसमेतको गरी जम्मा रु ५६ करोड ७१ लाख हानिनोक्सानी भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ । जस अनुसार पूर्वमन्त्री यादवसँग रु २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५, प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग संयुक्तरूपमा रु ५६ करोड ७१ लाख सात हजार २९२, कानून अधिकृत गोकुल भुजेलसँग रु २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५, इन्जिनीयर लामिछानेसँग रु १० करोड १४ लाख ९५ हजार, इन्जिनियर सागर पौडेलसँग रु ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलसँग रु ५६ करोड तीन लाख ३४ हजार ४९४ मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
