प्रस, वीरगंज, ४ जेठ/
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपाल काठमाडौंको आयोजना र वीरगंज महानगरपालिकाको सहयोग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आयोजनामा सुशासन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यक्रम आइतवार वीरगंजमा सम्पन्न भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले अख्तियारमा उजूरी पर्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उजूरी परेमा त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैछ भन्ने बुझ्नुपर्छ, उजूरी दिने हरेक नागरिकको अधिकार हो, जुन संविधानले दिएको छ ।
उजूरी परेपछि १० ठाउँमा प्रमाणीकरणपछि मात्र दर्ता हुने प्रक्रिया रहेको उनले बताए । उजूरी परेपछि आयोगको मुख्यालय काठमाडौंमा रहेको स्क्रिनिङ टीमले सही रहेको भनेपछि मात्र दर्ता गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको उनको भनाइ थियो ।
महालेखापरीक्षक कार्यालय मधेस प्रदेशका प्रमुख नायब महालेखापरीक्षक इन्द्रप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहमा बेरुजू बढ्दै गएकोले चिन्ता व्यक्त गर्दै कर्मचारीहरूलाई सचेत भएर काम गर्न निर्देशन गरे । हुन सक्छ, नियम अनुसार पछि बेरुजू गर्ने अधिकारीलाई नै कानूनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ, त्यस कारण सचेत रहनु नै बुद्धिमानी हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा आयोग हेटौंडाका प्रनाउ दिलीप श्रेष्ठले अहिलेसम्म वीरगंज मनपामा २१०, छिपहरमाई गापामा १३१, बहुदरमाई नपामा ३९, पोखरिया नपामा ३३, कालिकामाई गापामा २३, पकहामैनपुर गापामा १८, जगरनाथपुर गापामा १८, धोबिनी गापामा १८, विन्ध्यवासिनी गापामा १७, पर्सागढी नपामा १०, सखुवाप्रसौनी गापामा सात, ठोरी गापामा नौ, पटेर्वासुगौली गापामा एक, जीराभवानी गापामा एउटा परेको उजूरीको विषयमा छानबीन भइरहेको बताए । यी सबै उजूरी आयोगको काठमाडौं कार्यालयको स्क्रिनिङ समितिबाट पास भएको उनले बताए । ती उजूरीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पनि प्रनाउ श्रेष्ठले बताए ।
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वीरगंज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंह, पोखरिया नपामा प्रमुख प्रद्युम्न चौहान लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
