जनसङ्ख्या वृद्धिको दुष्परिणाम

•अनन्तकुमार लाल दास

प्रायः मुलुकमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणको मुद्दामा वैचारिक बहस प्रारम्भ हुँदा केहीले यसलाई आफ्नो हक छिन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् । यस्तो लाग्छ यो बहस उनीहरूको निजी जीवनमाथि हमला हो । केही बुद्धिजीवीहरू यसलाई धार्मिक रङ्ग दिन पनि पछि हट्दैनन् र वर्तमानको यस ज्वलन्त मुद्दाप्रति जागरुकतालाई लिएर समाजको ध्यान भङ्ग गर्ने कोशिश गर्छन् ।

यहींनिर अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धि भन्ने के हो बुझ्नु आवश्यक छ । जनसङ्ख्यामा अनियन्त्रित वृद्धि एउटा सापेक्ष शब्द हो । देशमा उत्पादित खाद्यान्न वा उपलब्ध संसाधनको परिप्रेक्ष्यमा तीव्र गतिले बढिरहेको जनसङ्ख्याले आर्थिक वृद्धिदर र सामाजिक सन्तुलन दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । वस्तुतः स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रगति दरको कारण घट्दो मृत्यु दर र स्थायी जन्म दर यस विसङ्गतिको मूलमा स्थित छ । हुनत मानव संसाधन कुनै पनि देशको प्रगतिका लागि आवश्यक छ तर यसमा कमी वा वृद्धिले त्यस देशको विकास प्रभावित हुन जान्छ । यस कारण एउटा आदर्श स्थितिको निर्माणका लागि यसमा सन्तुलन आवश्यक छ ।

कुनै पनि देशको जनसङ्ख्या घट्नु वा बढ्नुमा मुख्यतः तीनवटा कारक प्रमुख हुन्छ–जन्म दर, मृत्यु दर र बसाइँ–सराइ । जन्म दर बढी र मृत्यु दर कम हुँदा जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ र मृत्यु दर बढी र जन्म दरमा कमी हुँदा जनसङ्ख्यामा कमी आउँछ । यसैगरी यदि अर्को देशबाट आउनेहरूको सङ््ख्या विदेश जाने मानिसहरूको सङ्ख्याभन्दा बढी हुन्छ भने जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छ र विपरीत स्थितिमा जनसङ्ख्यामा कमी हुन्छ ।

संयुक्त राष्टङसङ्घको द वल्र्ड पापुलेशन हाइलाइट्स–२०१९ नामक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२७ सम्म चीनलाई पछि छोड्दै हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो आबादी भएको देश बन्छ । त्यसै प्रतिवेदन अनुसार सन् २०५० सम्म भारतको कुल आबादी १.६४ बिलियन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा के पनि उल्लेख गरिएको छ भने यस अवधिमा भारतमा युवाहरूको ठूलो सङ्ख्या हुनेछ तर आवश्यक प्राकृतिक संसाधनहरूको अभावमा आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाना, बसोवास, चिकित्सा र शिक्षाको आवश्यकता पूर्ति गर्न भारतको लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जनसङ्ख्या समानरूपले बढिरहेको छैन । एक तथ्याङ्क अनुसार सम्पत्ति तथा धनको आधारमा पनि कुल प्रजनन दरमा भिन्नता हेर्न सकिन्छ । यसले निर्धन समूहमा ३.२ बच्चा प्रतिमहिला, मध्यम समूहमा २.५ बच्चा प्रतिमहिला र उच्च समूहमा १.५ बच्चा प्रतिमहिला देखाएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने आर्थिकरूपले कमजोर वर्गमा जनसङ्ख्या वृद्धि बढी हुने गर्छ । जनसङ्ख्या वृद्धिले गर्दा गरीबी, भोकमरी र कुपोषणको समस्या प्रभावकारी ढङ्गबाट हटाउन र राम्रो स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न बाधा पु¥याउँछ । यसबाट विकास लक्ष्यमा प्रतिकूलता देखिन्छ ।

जनसङ्ख्या वृद्धिले अर्थ व्यवस्थामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । बेरोजगारी, पर्यावरणीय समस्या, बसोवासमा कमी, निम्न जीवनस्तरजस्ता समस्याहरू यससँग जोडिएका हुन्छन् । नेपालमा गरीबी रेखामुनि जीवनयापन गर्नेहरूको सङ्ख्या बढी छ । यसले गरीबी र अभावले गर्दा भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, तस्करी, चोरी र पलायनजस्ता समस्या जन्माउँछ ।

पर्यावरणको दृष्टिले पनि जनसङ्ख्या वृद्धि राम्रो होइन । बढ्दो आवश्यकताको कारण प्राकृतिक संसाधनको अविवेकी दोहन भइरहेको छ र यसको परिणाम विनाशकारी साबित भइरहेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिलाई जल प्रदूषण र वायु प्रदूषणको लागि पनि दोषी मान्न सकिन्छ ।

जनसङ्ख्या वृद्धिका प्रमुख चुनौतीहरू
१. स्थिर जनसङ्ख्या : स्थिर जनसङ्ख्याको लक्ष्य हासिल गर्न सबैभन्दा पहिले प्रजनन दरमा कमी ल्याउनु आवश्यक छ । नेपालको सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा यो ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।
२. गुणस्तरीय जीवन : नागरिकलाई न्यूनतम गुणस्तरीय जीवन पैदान गर्नको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा निवेश गर्नुपर्छ । अन्नबाली र खाद्यपदार्थको बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिसहरूलाई वासस्थल उपलब्ध गराउनुपर्छ । सफा खानेपानीको आपूर्ति बढाउनुपर्छ । सडक, परिवहन र विद्युत् उत्पादन तथा वितरणजस्ता आधारभूत ढाँचालाई बलियो बनाउने काम गर्नुपर्छ । नागरिकको मूलभूत आवश्यकता र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई आधारभूत ढाँचा प्रदान गरेर समायोजन गर्नको लागि नेपालले यस्ता कुराहरूमाथि बढी बजेट छुट्याउनु आवश्यक छ र यसका लागि उपलब्ध र सम्भावित संसाधनको सक्दो उपयोग गर्नुपर्छ ।
३. जनसाङ्ख्यिकीय विभाजन : बढ्दो जनसङ्ख्याबाट लाभ उठाउनको लागि नेपालले मानव पूूँजीलाई बलियो आधार बनाउनुपर्छ । तब मात्र देशको अर्थ व्यवस्थामा त्यसले महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्छ, तर नेपालको न्यून साक्षरता दर यसको बाटोमा सबैभन्दा बढी बाधा बनेको छ ।
४. शहरीकरणको विकास : आउने एक दशकमा शहरको जनसङ्ख्यामा द्रुत गतिले विकास हुनेछ । यसले गर्दा सबैको सुविधामा सुधार र सबैलाई आवास उपलब्ध गराउने चुनौती हुन्छ र यिनीहरूको लागि पर्यावरणमाथि पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
५. असमान आय वितरण : आम्दानीको असमान वितरण र मानिसहरूबीच बढ्दो असमानता अत्यधिक जनसङ्ख्याको नकारात्मक परिणामको रूपमा देखा पर्न सक्छ । केहीको भनाइ के छ भने मानव संसाधन सबैभन्दा बढी र प्रमुख संसाधन हुन्छ । यसको लागि नेपालबाट दिनहुँ हुने पलायन रोक्न जरुरी हुन्छ । यसलाई दृष्टिगत गर्दा के थाहा हुन्छ भने सामाजिक र आर्थिक समस्याको मूल जनसङ्ख्या नभई भ्रष्टाचार, संसाधनको असमान वितरण, गरीब र धनीबीच बढ्दो खाडल, विज्ञान तथा प्रविधिको अल्प विकासलाई मान्न सकिन्छ ।

जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश
नेपाली युवाहरूको ठूलो सङ्ख्या सीप नभएको, बेरोजगारी, सेवा र सुविधामाथि बोझजस्तो छ । अर्थ व्यवस्थामा यिनीहरूको योगदान धेरै न्यून रहेको छ । कुनै पनि देशका लागि उसको युवा जनसङ्ख्या जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश हुन्छ, यदि त्यो सीप, रोजगार र अर्थ व्यवस्थामा योगदान दिने खालको हुन्छ भने । यस कारण जनसङ्ख्या नियन्त्रण आवश्यक छ । नेपाल सरकारको लागि जनसङ्ख्या नियन्त्रण सँगसँगै खाद्यान्नको सुनिश्चितता, आधुनिक कृषि प्रणालीद्वारा कृषिलाई लाभकारी बनाउनु र सामानको मूल्यमा नियन्त्रणजस्ता उपायहरूको खाँचो रहेको छ । जङ्गल र जल संसाधनको उचित प्रबन्धन गर्नुपर्छ । एक आपसको मनमुटाव र द्वन्द्व बिर्सेर देश निर्माणका नयाँनयाँ याजनाहरू लागू गर्नुपर्छ ।

सतत् विकास लक्ष्यजस्ता योजनाहरू निश्चितरूपले देशको समाज आधारित संरचना बढाउने कार्यमा सहयोग गर्दछ । जनसङ्ख्यामा कमीले धेरै समानता, राम्रो पोषण, सबैको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाजस्ता सबै लक्ष्यको प्राप्तिका लागि सरकार र बलियो नागरिक सामाजिक संस्थाबीच अझ राम्रो सामञ्जस्य स्थापित गर्नु आवश्यक छ । जनसङ्ख्या समस्या समाधानको सबैभन्दा उत्तम तरीका स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी सुविधाको प्रसार तथा गुणस्तरीयतामा तीव्रता ल्याउनु हो ।

शिक्षामात्र महिलाहरूलाई सशक्त बनाउनको लागि नभई प्रजनन क्षमतामा गिरावट ल्याउनका लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ । एउटा शिक्षित महिला परिवार नियोजनको सम्बन्धमा सही निर्णय लिन सक्छिन् । जबसम्म महिलाहरू कार्यबलको हिस्सा बन्दैनन् तबसम्म कुनै पनि समाजले प्रजनन दरमा कमी ल्याउन सक्दैन । यस कारण नेपाल सरकारले ठोस र प्रभावकारी नीति बनाएर काममा महिलाहरूको सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्छ ।

जनसङ्ख्या वृद्धिको मुद्दालाई राष्ट्रिय दृष्टिकोणले मात्र नहेरी राज्यको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु जरुरी छ, किनभने बेग्लाबेग्लै राज्यको जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्न बेग्लाबेग्लै पाइला चाल्नु आवश्यक छ । यस्ता खाले प्रयासबाट अनुसन्धानको गुणात्मक विकासलाई प्रोत्साहन प्राप्त हुन्छ र सामाजिक परिवर्तनको दिशा सुनिश्चित हुन्छ । सरकार सँगसँगै राजनेता, नीति निर्माताहरू र आम नागरिक सबै मिलेर एउटा ठोस जनसङ्ख्या नीति निर्माण गर्नुपर्छ, जसले देशको आर्थिक विकास दर बढ्दो आबादीसँगै तालमेल स्थापित गर्न सक्छ ।

प्रतीक दैनिकको वार्षिक ग्राहक बन्नुहोस्

पिडिएफ सित्तैमा इमेलमा पाउनुहोस्

इमेल ठेगाना यहाँ राख्नुहोस्