काठमाडौं, ४ जेठ/रासस
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकलाई सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आइतवारको बैठकमा उनले बजेट अभावका कारण अतिकम विकसित मुलुकबाट (एलडिसी)बाट स्तरोन्नति हुन सरकारले तयार पारेको सहज रूपान्तरण रणनीति कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताए । अन्तरनिकाय समन्वय अभावमा एकीकृतरूपमा रणनीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए ।
“अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि हामीले गर्नुपर्ने तयारी र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रु चार अर्ब बराबर बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यस वर्षको हाम्रो बजेट रु चार करोड मात्र छ । यति रकमले हामीलाई नतीजा प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ,” उनले भने । स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको एकीकृत व्यापार रणनीति अनुसार सबै मन्त्रालयले आआफ्नो क्षेत्रको काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देशलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “जबसम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको योगदान बढ्दैन, तबसम्म समस्या रहन्छ,” उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने ।
हालसम्म एलडिसीका रूपमा मुलुकले पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि कटौती हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालनलगायत क्षेत्रमा स्तरोन्नति अघि र पछिको अवस्था फरक हुनेछ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो । एलडिसीका सुविधा कटौती हुँदा देशको निर्यात व्यापारमा चार प्रतिशतको कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको उद्योगमन्त्रीले बताए ।
स्तरोन्नतिपछि विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटिओ)को प्रावधान अनुसार एलडिसीका रूपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा पाइनेछैन । स्तरोन्नतिपछि पनि यस्तो सुविधा नगुमोस् भन्ने उद्देश्यले ‘ड्युटी फ्री’ ‘कोटा फ्री’लगायत सुविधाको निरन्तरताका लागि युरोपेली सङ्घ, टर्कीलगायत देशसँग छलफल भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
समितिमा दिइएको जानकारी अनुसार स्तरोन्नतिपछि कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिन पाइनेछैन । गैरकृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा दिइने अनुदानमा पनि कटौती हुनेछ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जिएनआई) एक हजार डलरभन्दा कम भएका मुलुकका लागि भने गैरकृषिजन्य वस्तुमा निर्यातमा अनुदान पाउन सक्छन् । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा प्रतिव्यक्ति आयको शर्त पनि रहने भएकाले यो अवस्था स्वतः समाप्त हुनेछ । सेवा क्षेत्रमा सरकारबाट पाइरहेको सुविधामा भने यथावत् रहनेछ । कृषिजन्य वस्तुको देशभित्र हुने आन्तरिक व्यापारमा दिइने अनुदान पनि यथावत रहनेछ । गैरकृषिजन्य स्थानीय वस्तुमा भने अनुदान दिन पाइनेछैन । स्तरोन्नतिको चरणमा देशले यस्ता अनुदानहरू उपलब्ध गराएको वा नगराएको जानकारी डब्ल्युटिओलाई दिनुपर्नेछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार तयारी कपडा, गलैंचा र पस्मिना क्षेत्रमा साढे दुई लाखभन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेका छन् । निर्यातमा कमी आउँदा क्षेत्रमा मात्र १० हजार ५०० सय श्रमिकले रोजगार गुमाउने अनुमान गरिएको छ । देशको निर्यात घट्दा आर्थिक वृद्धिदर पनि प्रभावित हुनेछ ।
मुलुकले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट पाइरहेको विकास सहायतामा पनि एलडिसी स्तरोन्नतिको असर पर्नेछ । विकास सहायतासम्बन्धी सुविधाहरूमा कटौती हुनेछ । मुलुकको विकासका ठूला साझेदार एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायत वित्तीय संस्थाले सुविधामा कटौती गर्नेछन् । उदाहरणका लागि एशियाली विकास बैंकबाट नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँदै आएको छ । जुन ऋण २४ देखि ३२ वर्षमा परिपक्क (म्याचुअर) हुन्छ र यस्तो ऋणमा नेपालले आठ वर्षको ग्रेस अवधि पाउँछ । यस्तो ऋणमा अहिले नेपालले एक प्रतिशतदेखि एक दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याज तिर्दै आएको छ । स्तरोन्नतिपछि एडिबीबाट नेपालले अधिकतम २५ वर्षसम्मका लागि ऋण पाउनेछ । जसमा ग्रेस अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भने त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा दुई प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै, अर्को ठूलो विकास साझेदारका रूपमा रहेको विश्व बैंकका सुविधाहरू पनि नेपालले गुमाउनेछ । न्युन–मध्यम आय भएको मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्गठन (इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एशोसिएशन)को सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन छोडिसकेको छ ।
सन् २०२६ सम्म नेपालले विश्व बैंकमार्फत ब्लेन्ड क्रेडिटका रूपमा ३० वर्षको म्याचुरिटी अवधि, पाँच वर्षको सहुलियत अवधि एक दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउँछ । यस्तो ऋणमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवाशूल्क पनि लाग्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ)ले आफ्नो स्रोतको निश्चित प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकका लागि उपलब्ध गराउँछन् । स्तरोन्नतिपछि देशले ती शीर्षकको सहायता पाउनेछैन । त्यस्तै, एलडिसी कोषबाट पनि वित्तीय सहायता रोकिनेछ । यद्यपि युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गतको वित्तीय सुविधा भने कायम रहनेछ । एलडिसीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी हुँदा पाइरहेका सुविधा र शैक्षिक छात्रवृत्ति पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रभावित हुने अर्को क्षेत्र हो । ‘एग्रिमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोप्रटी राइट’ (ट्रिप्स एग्रीमेन्ट) अन्तर्गतका सुविधा पाइनेछैन । औषधिजन्य उत्पादनमा देशका औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दै आएका विदेशी कम्पनीका प्याटेन्ड, डिजाइन, प्रतिलिपि अधिकार र गोप्य सूत्रलगायत सुविधा कसिलो हुनेछन् । प्रविधि हस्तान्तरणको क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्नेछ ।
स्तरोन्नतिपछि उदारीकरणसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता नेपालले पनि पालना गर्नुपर्नेछ । नेपालले यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
