काठमाडौं, ३ वैशाख/रासस
‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै १३ दिनदेखि मुलुकका विभिन्न स्थानका शिक्षकहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा शिक्षकहरूले गत चैत २० देखि बिहान ११ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसैबीच, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकलाई यथाशीघ्र ल्याउन छलफलसहित आवश्यक तयारी भइरहेको समितिकी सदस्य दीपा शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार विधेयकमा शिक्षकका मागलाई सम्बोधन हुनेगरी सहमतिको विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउन उपसमिति गठन भएर काम भइरहेको छ ।
“शिक्षकका मागलाई सम्बोधन हुनेगरी उपसमितिले काम गरिरहेको छ,” शर्माले भनिन्, “संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयकलाई पेश गर्ने तयारी समितिले गरिरहेको छ ।” उनका अनुसार समितिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले शिक्षकसँग यस अघि गरिएका सम्झौता अनुसार विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ ।
विधेयकले शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको प्रस्ताव गरेको छ । तर शिक्षकहरूले भने शिक्षक छनोट संघीय सरकार मातहत रहेको शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने भएकोले शिक्षक नियुक्ति पनि संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यस्तै, विधेयकमा शिक्षकको सरुवा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरिएकामा शिक्षकले शिक्षकलाई संघ अन्तर्गत राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीले कार्यरत रहँदा र अवकाशपछि पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्ने, हाल कार्यरत राहत शिक्षक अनुदान कोटा, विशेष शिक्षक अनुदान कोटा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा परिणत हुने, विद्यालय तथा शिक्षकको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा विद्यालयका माध्यमिक र आधारभूत तहका साधारण तथा विषयगततर्फका शिक्षकलाई प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा विभाजन गरिने तथा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका तह र श्रेणीका शिक्षक यसै ऐनबमोजिम समान तह र श्रेणी कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलाप संलग्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । साथै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकका लागि विद्यालय शिक्षक सेवा गठन गरिने उल्लेख छ ।
समितिका सदस्य महेन्द्र राय यादवले शिक्षकसँग विगतमा गरिएका सम्झौता अनुसार उपसमितिले विधेयकको काम गरिरहेको बताए । “शिक्षकको माग करीब–करीब सम्बोधन हुनेगरी हामीले विधेयक बनाइरहेका छौँ,” उनले भने, “उपसमितिले बनाएको विधेयकलाई समितिमा छलफल गरी पास गरेर संसद्मा पेश गर्न तयार गर्छौं ।
समिति सदस्य यादवले शिक्षकलाई संघ अन्तर्गत राख्ने विषयमा भने केही समस्या रहेको बताए । “संविधानले नै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको छ,” उनले भने, “तर शिक्षकको माग आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षालाई संघ अन्तर्गत राख्नुपर्ने माग छ । त्यो माग तत्काल पूरा गर्न सक्ने सम्भव छैन । त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षालाई राखिएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल विद्यार्थी भर्नाको समय, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको समय भइरहेकाले प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी कार्यथलोमा फर्कन सम्पूर्ण शिक्षकलाई आग्रह गरेको हो ।
संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले संसद्को अधिवेशन यही वैशाख १२ गते आह्वान गरिसकेको छ ।
