प्रदेश सरकारहरूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनाभित्र वार्षिक बजेटको मात्र १६.१८ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छन् । सार्वजनिक अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार, बजेट कार्यान्वयनको गति अत्यन्तै सुस्त एवं निराशाजनक देखिन्छ । जसले प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन, कार्यक्षमता र समग्र विकास योजनामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशहरूमध्ये मधेस प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा न्यून छ । यहाँ कुल ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेटमध्ये मात्र २ अर्ब ४६ करोड (५.६१ प्रतिशत) खर्च भएको छ । पूँजीगत बजेटको त झन् १ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । अन्य प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ । तुलनात्मकरूपमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले देखाएको छ । कोशीको खर्च २४.८५ प्रतिशत छ, जुन अपेक्षाकृत कम नै हो ।
बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या नयाँ होइन । अघिल्लो वर्षहरूमा पनि पहिलो छ महीनासम्म बजेट खर्चको अवस्था कमजोर नै थियो, तर पनि यस वर्षभन्दा केही राम्रो थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनासम्म औसत २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यो परिपाटीले के देखाउँछ भने प्रत्येक वर्षको पहिलो दुई त्रैमासिक प्रदेश सरकारहरू बजेट खर्च गर्न हच्किन्छन् । अन्तिम त्रैमासिकमा भने हतारहतार योजनाविहीन तरीकाले बजेट सक्न खोज्ने प्रवृत्ति दोहोरिने पुरानो चलन हो । यो प्रवृत्तिले जेठ/असार महीनासम्म पुग्दा गुणस्तरहीन काम हुने, अनियमितता बढ्ने र प्रभावकारी विकास योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना गर्छ । खासगरी असार महीनामा प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा बजेट सक्न खोज्दा अधूरा योजनाहरू अलपत्र पर्ने, निर्माण कार्य अपूर्ण रहने र विकास खर्च अनुत्पादक हुने समस्या देखा पर्छ । पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, जसले आर्थिक वृद्धिमा अवरोध पु¥याउँछ । अर्कोतर्फ, छ महीनासम्म खर्च गर्न नसकेको बजेट असार महीनामा थुप्रिन्छ, जसका कारण योजनाविहीन तरीकाले बजेट सकिन्छ । अन्तिम समयमा बजेट सक्ने हतारोमा विनायोजना परियोजनाहरू अघि बढाइन्छ, जसले भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिता बढाउँछ । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारी योजनाहरू प्रभावित हुन्छन्, यसले निजी क्षेत्रलाई पनि नकारात्मक असर पु¥याउँछ ।
समयमा बजेट खर्च हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू छन् । मुख्य त बजेट निर्माणमैं समस्या भएर यसो भएको हो । अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले बजेट निर्माण गर्दा कार्यान्वयनको यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्दैनन्, जसले कार्यान्वयनमा समस्या भइदिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती थप समस्या हो । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तयारीमा ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च हुन सक्दैन । नियम र प्रक्रियाको जटिलता – ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, खरीद प्रक्रियाका कठिन नियमहरू र दीर्घकालीन योजनाको अभावले खर्च हुन बाधा पुग्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव र प्रशासनिक निकायहरू अधिकारीहरूको नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक तदारुकता नहुँदा योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्चमा विलम्ब भइरहेको छ । समाधानका लागि प्रत्येक त्रैमासिकमा कम्तीमा २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य बाध्यकारी हुनुपर्छ । काम अघि बढाउने प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै सार्वजनिक खरीद नियमावली सरल र योजनाहरू समयमैं क्रियान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
