प्रस, परवानीपुर, २६ माघ/
नारायणी अस्पताल निर्माणका लागि वीरगंजमा बृहद् ¥याली निकालिएको छ ।
वीरगंजका विभिन्न सङ्घ–संस्था, व्यक्तिहरूको संयुक्त आयोजनामा नारायणी अस्पतालबाट शुरू भएको ¥याली नगर परिक्रमा गर्दै वीरगंजको घण्टाघर पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न वक्ताहरूले मध्यतराईका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, भारत बिहारको पूर्वी चम्पारण जिल्लालगायतका सयौं बिरामीहरूलाई उपचार सेवा दिने नारायणी अस्पतालको ५०० शøया भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षदेखि भवन निर्माण सम्बन्धमा ठेकेदारबीचको किचौला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुनवाइ भइरहेको अवस्थाले गर्दा भवन निर्माण हुन नसकेको बताइएको छ । यसले वीरगंज आसपासको स्वास्थ्य सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको वीरगंज महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख विजय सरावगीले बताए । उनले भने– अस्पताल निर्माण हाम्रो लागि मात्र नभई आउने पुस्ताको लागि हो, हाम्रो सन्ततिको लागि हो, त्यसैले यस लडाइँमा सबै एकजुट हुनुपर्छ ।
आम नागरिक समाज वीरगंजको तर्पmबाट पूर्वप्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर साह तेलीले सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दाको छिनोफानो गरी अस्पताल निर्माण प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन अपील गरे । यस्तो बहुप्रतीक्षित एजेन्डाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सुनवाइमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको उनले बताए ।
नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा उदयनारायण सिंहले कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नारायणी अस्पताललाई केन्द्र सरकार र काठमाडौंको चश्माले हेर्दा नारायणी अस्पतालको अवस्था जर्जरभएकोमा दुःखेसो पोखे । उनले दैनिक ५००–१५०० बिरामी आउजाउ गर्ने नारायणी अस्पतालमा सुविधासम्पन्न भवन नहुँदा उपचार सेवा प्रवाह गर्नसमेत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई धौधौ भइरहेको बताए । तसर्थ भवन निर्माणको मुद्दालाई सक्दो चाँडो सुनवाइ गरी न्यायोचित आदेश आउनुपर्ने उनले बताए ।
के हो मुद्दाको विवाद ?
नारायणी अस्पताललाई २०७४ सालमा ५०० शøयाको केन्द्रीय अस्पताल घोषणा गरिएको थियो । हाल भएको १५० र ३५० शøयाको थप नयाँ सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको लागि २०७५ चैत १८ गते एक अर्ब ५५ करोड ५३ लाख ८४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले टेन्डर आह्वान गर्दा २०७६ जेठ २ गते बोलपत्र खोल्दा एकमात्र बोलपत्र बङ्गलादेशको एनडिई–भ्याली कन्स्ट्रक्शन प्रालि (भिसिपिएल) नेशनल डेभलपमेन्ट इन्जिनीयरिङ (एसएसएन्डसी) पुल्चोक ललितपुरलाई ठेक्का परेको थियो । तर सार्वजनिक खरीद छैठौं खरीद नियमावली अनुसार २०७५ को नियम ३१ (ङ)को उपनियम १ बमोजिम स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुँदा उक्त बोलपत्र पूर्णताको परीक्ष्Fामा अनुत्तीर्ण भएको निर्णय विभागले गरेको थियो ।
त्यसपछि विभाग र ठेकेदार कम्पनीबीच विवाद अदालतमा पुगेको हो । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले २०७६ मङ्सिर ८ मा शुरूमा बोलपत्र दाखिला गरेको निवेदनसमेत समावेश गरी पुनः अर्को बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि विभागले २०७६ फागुन पुनः अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो तर दोस्रोपटकको बोलपत्र आह्वानमा पनि शुरूको निर्माणको कम्पनीले बैंक भौचरमा नाम फरक परेको कागजात पेश गरेको भेटिएपछि उसको बोलपत्र विभागले फेरि बदर गरेको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र पटक–पटक पेशी सर्दै आएकोमा यही माघ २८ गते अर्को पेशी तोकिएको छ ।
