पर्सा जिल्लाका दलित बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बढ्दै गएको छ । विपन्न, गरीब, दलित परिवारका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या अहिले पर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा माथिल्लो कक्षासम्म बढेको छ, जुन राम्रो सङ्केत हो । विपन्न, गरीब, दलित परिवारले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई चाहेर पनि शिक्षाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक करकापले उनीहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउने गरेपनि माथिल्लो कक्षासम्म अध्ययन गर्नबाट भने उनीहरू वञ्चित हुने गरेका थिए । ‘पढाइस् त पढाए’ भन्ने गरी साना कक्षाबाटै उनीहरूलाई विद्यालयबाट बाहिर पारिन्थ्यो । घर हेर्ने, खेतमा खाना–खाजा पु¥याउने, पशु चराउने, भाइबहिनी हेर्ने, मजदूरी गर्नुपर्ने जस्ता बाध्यकारी अवस्थाका साथै बालिकाको हकमा भने सानो उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिनुपर्ने कारणले पनि माथिल्लो कक्षासम्म उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेको थिएन । पर्सा जिल्लाका जीराभवानी, पटेर्वासुगौली, ठोरी, जगरनाथपुरलगायत पालिकाहरूका विद्यालयहरूमा कक्षा ११ र १२ मा दलित बालबालिकाहरू अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूको सङ्ख्यात्मक उपस्थितिले जिल्लामा गरीब, विपन्न, दलितहरूमा शैक्षिक जागरण आएको छ ।
पछिल्लो समय पर्साबाट दलित विद्यार्थी एमबिबिएससम्मको अध्ययन गरिरहेका छन् । एमबिबिएस अध्ययनका लागि एकजना दलित विद्यार्थीलाई बहुदरमाई नगरपालिकाले सहयोग गरेको थियो । एमबिबिएस तहभन्दा तल्लो तहको अध्ययनमा थोरै दलितहरूको पहुँच पनि बढेको छ । दलित बालबालिकाहरूको शैक्षिक अवस्थामा सुधारका लागि पर्सामा पिस फर दलित्स फाउन्डेशन नेपाल पर्साले कार्य गर्दै आएको छ । फाउन्डेशनको सहयोगमा पर्सा जिल्लाका पाँच स्थानमा बालबालिकालाई निश्शुल्क ट्युशन दिइदैंछ । तल्लो कक्षामा विद्यालयबाट बाहिरिनु नपरोस् भनी विद्यालयमा टिकाइराख्नका लागि मात्र निश्शुल्क ट्युशन दिइएको होइन । उनीहरूले विद्यालयका अन्य विद्यार्थीहरूभन्दा आफूलाई कमजोर महसूस गर्नु नपरोस् भनेर पनि निश्शुल्क ट्युशनको व्यवस्था मिलाइएको हो । निश्शुल्क ट्युशनका लागि नेपाल बाहिर अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् । जिल्लाका १४ वटै पालिकामा दलितहरूको बसोबास छ । स्थानीय तहमा शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि प्रचुर मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ भने प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट पनि आउने सहयोग पनि कम छैन । तर यति हुँदाहुँदै पनि पालिकाहरूले दलित बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् ।
पिस फर दलित्स फाउन्डेशनका लागि विदेशबाट सहयोग आउनुभन्दा यहींका पालिकाहरूले दलित बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच होस् भन्ने अभिप्रायले बजेट विनियोजन गर्ने, उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थितिको वातावरण बनाउने, तल्लो कक्षाबाटै विद्यालय छाड्नुपर्ने कारणहरूको निराकरण गर्ने जस्ता कदमहरू चाल्न सक्छन् । त्यत्ति नगरेका पालिकाहरूले खुला आकाशमुनि निश्शुल्क ट्युशन गरिरहेकाहरूलाई छानोको व्यवस्थासम्म पनि गरेर जिम्मेवारी बहुन गर्न सक्थ्यो । दुई तहका सरकारबाट आउने सहयोग, पालिकाको बजेटसमेतको सदुपयोग गर्ने हो भने पनि पालिकाहरूका दलित बालबालिकाको अवस्थामा आशाप्रद सुधार आउने थियो । तर यसमा स्थानीय तह जिम्मेवार नभएपछि पर्साका दलितहरू अरूको सहयोगमा निर्भर हुन बाध्य भएका छन् ।
