• शीतल महतो
मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । विगत २० वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने यो क्षेत्रको वृद्धि दर १.३ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । जबकि तत्कालीन समयमा कृषि क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । अहिले पनि यो अंश ३० प्रतिशतको हाराहारीमैं छ । मुलुकको करीब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमैं आश्रित छ । अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र नै यति कमजोर हुँदा त्यसले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । युवालाई रेमिट्यान्स र रेमिट्यान्सलाई भन्सारसँग जोडेर उत्पादकलाई उपभोक्तामा रूपान्तरण गराउने नीतिले मुलुकको भविष्य अन्योलतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । राजस्वको लोभमा खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण र ढुङ्गा, बालुवाको अधिक दोहनले कृषियोग्य जमीनमा पु¥याएको क्षति अपूरणीय छ । यसरी उठाइएको राजस्वले ऋणको किस्ता, सामाजिक सुरक्षा र साधारण खर्चसमेत नधान्ने अवस्थामा अनावश्यक तथा अनुत्पादक संरचना घटाउन तथा उत्पादन र रोजगारमा लगानी बढाउन मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दल र सरकार तयार नदेखिनु विडम्बना हो ।
नेपालको खेतबारीमा प्रत्येक वर्ष १० देखि २० प्रतिशतसम्म विषादि प्रयोग बढिरहेको तीतो यथार्थ छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादि व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ११८४ मेट्रिक टन विषादि आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा रासायनिक विषादिको उपभोग निरुत्साहित गर्दै जैविक विषादि प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम कहींकतै उल्लेख भएको देखिंदैन । नेपालमा आवधिक योजनाहरूमा कृषि क्रान्ति गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्नेजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाल उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ५.२ प्रतिशत छ । चालू आवधिक योजनाले आगामी २०८६ सम्म उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ०.२ प्रतिशत मात्र बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यसले उत्पादन र रोजगार वृद्धिको नारा नारामैं सीमित रहने अवस्था देखिएको छ । हुनत सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ (२०८१–२०९१) घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । तर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि क्षेत्रको बजेटमा भने १ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ कम विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषितर्फ ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब २९ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषिबाली उत्पादनमा मुख्य भूमिका रहने रासायनिक मलको अनुदान रकम पनि घटेको छ । रासायनिक मलको अनुदान २ अर्ब ५ करोड रुपियाँ घटेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल कृषि बजेटको ५२ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९५ करोड बजेट रासायनिक मलमा मात्र विनियोजन गरेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब विनियोजन भएको थियो । सरकारका थुप्रै नीति र रणनीतिमा उल्लेख गरिएको प्राङ्गारिक कृषिको प्रवद्र्धन अन्तर्गत जैविक मल उत्पादनमा केही पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । तर पनि चालू आवधिक योजना र रणनीतिमा हाल माटोमा भएको प्राङ्गारिक पदार्थमा १.९६ बाट बढाएर २.५–४ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । रासायनिक मलमा झन्डै ५३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सफल सरकारले पर्यावरण सन्तुलन, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्ने गोठे/जैविक मलमा लगानी गर्न सकेको छैन । यसले आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर नरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि घटेको छ । यस परियोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ९८ करोड मात्र विनियोजन भएको छ । परियोजना अन्तर्गत ८,७१० पकेट, १,५८७ ब्लक, १७७ जोन र १६ सुपर जोनमार्फत कृषि बाली उत्पादन भइरहेको छ । सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ । भूगोल, बजार सम्भाव्यता र पारिस्थितिक विशिष्टता अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने नीति सरकारको छ । कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुनेगरी करार खेती प्रवद्र्धन गरिने नीति पनि सरकारको छ । कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरीद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यस्तै कृषिको व्यवसायीकरण गर्न राजमार्ग केन्द्रित ३०० उत्पादक संस्थालाई शुरूआती पूँजी उपलब्ध गराई बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्थाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिकरूपमा सामूहिक खेती गर्ने कृषकलाई कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी तथा तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिकरूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशीनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिने नीति सरकारको छ ।
त्यस्तै सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमीन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलपूmल, तरकारी, घाँसेबाली, जडीबुटी, पशुपन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकबरे खुर्सानी, प्याज, आलुलगायत कृषि बाली उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न उन्नत बीउ, सिंचाइमा अनुदान उपलब्ध गराएर बजार सुनिश्चित गरिने छ भने चैते धान र हिउँदे मकै विस्तार, रैथाने बाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धन गरिने नीति सरकारको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखु खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै गाईभैंसी नश्ल सुधारका लागि ३८ र भ्याक्सिन उत्पादन गर्न ४० करोड तथा पशुपन्छीको रोग नियन्त्रण गर्न ५ करोड डोज खोप उत्पादन गरिने लक्ष्य सरकारको छ । पशु नश्ल सुधारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत जातको राँगा, साँढे तथा बोयर बोकाको ६ लाख डोज सिमेन उत्पादन गरी सबै स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरेको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भर्खरै समाप्त भएको १५औं आवधिक योजना २०७६–७७/२०८०–८१ ले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम बजेट ८.७७ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने दिशानिर्देश गरेको थियो । तर, सो अवधिमा औसतमा २.५ प्रतिशतबाट बजेट माथि उठ्न सकेको छैन । १६औं आवधिक योजना कार्यान्वयन र कृषि लगानी दशकको पहिलो वर्षमैं गत आर्थिक वर्षभन्दा एक अर्ब ६९ करोड बजेट घटाएर विनियोजन हुनुलाई कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको प्रतिबद्धता केवल नारामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।
एकातिर साधारण खर्च अत्यधिक बढेको छ भने अर्कातिर विकास खर्च खुम्चिंदै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०–८१ अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनको सात वर्षयता सरकारको पूँजीगत खर्च औसतमा १८.२ प्रतिशतभन्दा बढीले नाघ्न सकेको छैन । मुलुकको अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक बनाउने भनेको आन्तरिक उत्पादनले नै हो । तर पर्याप्त बजेट र जनशक्ति अभावमा अनुसन्धान शिक्षा र प्रसारजस्ता निकाय, साना सिंचाइदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कृषि विकासका नाममा खडा गरिएका सरकारी परियोजना लथालिङ्ग अवस्थामा छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असरले एकपछि अर्को विपत्ति थप्दै लगेको छ । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एउटै विकल्प भनेको कृषिमा लगानी वृद्धि मात्र हो । त्यसैले कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादनदेखि उत्पादकत्वसम्म, व्यवसायीकरणदेखि बजारीकरणसम्म, आधुनिकीकरणदेखि आयआर्जनसम्मका समस्याको समाधान खोज्नेतर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकीकृत नीति ल्याउनुपर्ने अहिलेको प्रथम आवश्यकता हो ।
