• विनोद गुप्ता
केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित एक कार्यक्रममा एक विदुषी महिलाले एउटा प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा नेपाली समाचारपत्रहरूमा जुन प्रकारका खबरको बाहुल्य पाइन्छ त्यस्तो अन्य देशमा नपाइने र यसै आधारमा नेपालमा इमानदारिताको कमी भएको उल्लेख गरेको सुनेर मन साह्रै व्यथित भयो । हुनत उनको भनाइमा वजन छ । दक्षिण एशियामा भ्रष्टाचारमा प्रथम स्थान प्राप्त गर्नुका साथै वाइडबडी, सुनकाण्ड, ओमनी, गोदावरी, भूटानी शरणार्थी, ललिता निवास र अब आएर सहकारीकाण्डको पृष्ठभूमिमा उनको भनाइको निरादर गर्न अप्ठेरो पर्छ तर त्यही सत्य हो भनेर मान्न मन लागेन । यस्तैमा एउटा अर्को प्रसारण सम्भवतः टिकटक होला, हेर्ने मौका पाइयो, जसमा धनाढ्य जति अमेरिका र बेलायत, मध्यम वर्गीय क्यानडा, अस्टे«लिया र न्युजिल्यान्ड र गरीबहरू खाडी र भारतमा रोजगारको खोजीमा रहेकाले देश अब बच्चा र बूढाहरूको काँधमा रहेको सन्देश थियो । यो प्रसारण हेरेपछि मन अलि स्थिर र चित्त शान्त भयो अनि वास्तविकता केलाउन लाग्दा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालभरिमा ४.५ लाख घर रित्तो फेला पारेको सम्झना भयो । साथै १०+२ पछि उच्च अध्ययन गर्ने संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरूको घट्दो भर्नादरको सम्झना आयो । अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले पनि सन् २०२३ मा करीब १६ लाख युवा विदेशिएका र तीमध्ये करीब ७५ प्रतिशत अदक्ष जनशक्तिको रूपमा बाहिरिएको सम्झिन पुगें । यस कारणले देशको रेमिट्यान्सको आम्दानी ह्वात्तै बढेको हामी सबैले देखेसुनेकै हौं तर रेमिटयान्स प्राप्त गर्ने धरधुरीको खर्च हेर्दा बचत भने एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको पाइँदैन । यस अवस्थामा जब देशको युवा वर्ग आप्mनो क्षमता अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएर आप्mनो परिवारको पेट पाल्न बाध्य छ, देशमा इमानदारिताको कमी छ भनेर समग्र देशवासीलाई मुछ्नु न्यायसङ्गत लागेन ।
माथि उल्लिखित काण्डहरूमा संलग्नहरू नेपाली नै होलान् तर सबै नेपाली होलान् भन्ने भनाइ तर्कसङ्गत लाग्दैन । यस सन्दर्भमा एउटा तातो उदाहरण खोज्दा सहकारीभन्दा राम्रो भेटिंदैन । गणतन्त्र र समाजवादको एउटा स्तम्भ मानिएको सहकारीमा पैसा हुने र नहुने अर्थात् न्यून आय भएका चिया र तरकारी बेच्नेहरूले समेत अत्यन्त दुःखले बचत गरेको रकम सहकारीमा दुई पैसा बढी प्याज पाउने आशामा जम्मा गरे र आज आप्mनै उपचारको लागि जम्मा गरेको रकम नपाएर मृत्यु वरण गर्न बाध्य भएका छन् । अब यसमा रकम जम्मा गर्नेको इमानदारिताको कमी भन्ने कि सञ्चालकहरूलाई दोष दिने ?
यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एउटा संसदीय छानबीन समिति गठन भयो जसको प्रतिवेदनपश्चात् रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने अदालतको आदेशबाट अनुसन्धानका लागि हिरासतमा परे । उनको पक्षमा वा भनौ उनलाई छुटाउन दबाब दिन काठमाडौं र पोखरामा ठूल्ठूला प्रदर्शनहरू भए । यहाँ स्मरणीय के छ भने छानबीन भइरहेको अवधिमा रवि लामिछाने ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक र प्रबन्धक थिए, रास्वपाका सभापति थिएनन् । त्यस बेलाको अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएर अभियोग साबित भएमा राजस्वपा, रविजीसँगै सति जाने कि नजाने ? कि अदालतको आदेशै नमानेर सडक प्रदर्शन गर्ने ? तर निर्दोष साबित भएर निस्केपछि रवि र रास्वपा दुवैको महिमा बढ्छ कि घट्छ ? भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले र नेकाका बहालवाला मन्त्री र पदाधिकारी नै जेल परे । तर दुवैमध्ये कुनै दलले भित्रभित्रै प्रयास गरेको भए पनि कानून र व्यवस्था नै बिगार्नेगरी कुनै प्रदर्शन गरेनन् । त्यस काण्डमा उनीहरूको सहभागिता प्रमााणित नभएसम्म सार्वजनिक प्रतिरक्ष्Fा नैतिकताको आधारमा आपूmलाई नै प्रत्युत्पादक हुन सक्ने भएर त्यसो गरिएको हुनुपर्छ ।
नेपालका गरीबहरू कि त खाडी वा भारतमा छन्, कि नेपालमा सहकारीको चङ्गुलमा फसेका छन् । भ्रष्टाचार वा बेइमानी गर्ने यिनीहरूको हैसियत र बल नै छैन । देशभित्र रहेको सहकारी समूह मात्रै पनि सडकमा ओर्लियो भने देशमा विधि व्यवस्था लरबराउने निश्चित छ र झन् त्यसमा बाहिर रोजगार गर्नेहरूले समर्थन गरे भने देशभित्र भयावह स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसो भए अब इमानदारिता नभएको नेपालीको सङ्ख्या सङ्कुचित भएर सानो घेराभित्र पर्न आउँछ, जसमा धनाढ्य, नवधनाढ्य र राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू पर्न आउँछन् ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै करीब ६५ खर्बको छ जसमध्ये ५४–५५ खर्बको व्यापार धन्दा करीब सय परिवारको हातमा छ । व्यापार यिनकै, उद्योग यिनकै, बीमा यिनकै र बैंकहरू समेत यिनकै हातमा भएकोले आर्थिक शक्ति यिनकै हातमा पर्न गएको छ । प्रजातन्त्रको बहालीपछिको माओवादी द्वन्द्व, संविधानसभाको दुईपटकको निर्वाचनले थला परेको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुको सट्टा गर्भदेखि चिहानसम्मको नारा दिने प्रमुख दल नेका र पानी जहाज, रेल र घरघरमा ग्याँस पु¥याउने वाचा गर्ने अर्को प्रमुख दल एमाालेकै हालीमुहाली भए पनि सत्ताको हानथापमा रमेकाले देशको अर्थतन्त्र गतिशील नभएको हो । सत्तामा बसिरहन यी दलका नेताहरूले बनाएको किचेन क्याबिनेट जसमा ठूला घराना वा दलालहरूको बाहुल्य छ, कै भनाइ र लयमा सञ्चालित हुनुले देशले आज यो दुर्दिन देख्नु र भोग्नुपरेको छ ।
प्रजातन्त्र स्थापनाको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि औसतमा आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतभन्दा माथि नहुनु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्ष्Fेत्रको योगदान चार प्रतिशतमा झर्नुले पनि पुष्टि गर्छ कि विकास परियोजना र उद्योगलाई दोस्रो वरियतामा राखेर व्यापार केन्द्रित वा अझ भनौ आयात केन्द्रित भएको छ । बढ्दो रेमिट्यान्सले आयात धान्न भ्याउने भएकोले त्यसबाट नै कर उठाउँदै सरकार चलाउने रणनीति सरकारको छ भन्ने कुरा भन्सार विभाागको अर्धवार्षिक समीक्षामा पूँजीगत वस्तुको आयात ६ प्रतिशत र तयारी, प्रशोधित र अर्ध तयारी वस्तुको आयात ८५–८६ प्रतिशत रहेकोबाट प्रस्ट हुन्छ । शक्ति, राज्यसत्ता अर्थात् राजनैतिक दलहरूको हातमा हुने भएकोले आप्mनो कर्तव्यप्रति इमानदारिता र बेइमानीको जिम्मेवार पनि यिनीहरू नै हुनुपर्दछ, आम नेपाली जनतालाई दोष लगाउन मिल्दैन ।
जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन, हाम्रो मगन्तेको छविमा सुधार सम्भव छैन । भारतले यसपालि प्रम ओलीलाई भ्रमणको निम्तो नै दिएन, अहिले विस्फोट सामग्रीको आयातमा अवरोध गरेको छ । कहिले चिया त कहिले अलैची र अदुवाको निर्यातमा बाधा पु¥याउँछ । कमोवेश त्यही अवस्था चीनको छ । उसले एमसिसीको सट्टा बिआरआईलाई प्राथमितामा राख्न कुनै न कुनै प्रकारले दबाब दिंदै आएको छ । यी सबैको कारण हाम्रो निर्बलता हो । न त हामी बहुस्तरीय कूटनीतिमा सफल छौं न बजार खोज्नमा नै । हाम्रो दुर्दशाको कारण यही हो र यसका लागि जिम्मेवार हाम्रा नेताहरू नै हुन् भन्नु अनुपयुक्त नहोला ।
