• श्रीमन्नारायण

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमानको गठबन्धन सरकारले आप्mनो एक सय दिन बिताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो चौथो कार्यकाल हो । वर्तमान सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सांसद रहेको नेपाली काङ्ग्रेस तथा मधेसी दलहरूसमेतको सहयोग र समर्थन रहेको छ । सरकारसामु बहुमतको समस्या छैन । वर्तमानको गठबन्धन सरकारले चाह्यो भने महŒवपूर्ण ठोस र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने खालका निर्णयहरू पनि गर्न सक्छ । हुनत प्रधानमन्त्री ओली आप्mनो असफलतालाई पनि सफलता र कमीकमजोरीलाई पनि उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्ने अद्भुत वाकपटुताका धनी व्यक्ति मानिन्छन् । वर्तमान सरकारको एक सय दिनको अवधिलाई पनि उनले यसै रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सरकार गठन भएपछि सबै मन्त्रालयद्वारा बनाइएको कामको सूचीमध्ये करीब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दाबी पनि उनले गरेका छन् । सत्ताधारी दल तथा सरकारले आपूm अनुकूलका तथ्याङ्कबाट आप्mनो सफलताको गिन्ती गराउने र विपक्षीहरूले सरकारको कमीकमजोरीलाई देखाउने प्रवृत्तिले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । सरकारको सफलता र असफलताको मापन गर्ने कुनै स्पष्ट विभाजन रेखा हुँदैन तर सरकार गठनका बेला सत्ताधारी दलहरू र गठबन्धनद्वारा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रम र सरकार स्वयंले नै व्यक्त गरेको आप्mनो प्राथमिकताको आधारमा सरकारको कामकाजको एक सय दिनको समीक्षा गर्ने हो भने खासै सराहनीय काम भएको देखिंदैन । जनतालाई राहतको अनुभूति भएको तथा देशले गर्व गर्न सक्ने खालको खासै कुनै ठूलो काम भएको जस्तो लागेन । सरकार गठन हुँदै गर्दा सार्वजनिकरूपमा वाचा र आम जनतामा विकास भएको अपेक्ष्Fा कति पूरा हुन सक्यो भन्ने कोणबाट सरकारको कामकाजको समीक्ष्Fा अवश्य नै हुनुपर्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरू विगत डेढ दशकदेखि आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्दै अथवा सरकारमा सहभागी रहँदै आएका छन् । नेपालका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूले एकअर्कासँग मिलेर सरकार बनाएका छन् । सरकार गठनका लागि सहयोग लिए र दिएका छन् । सत्ताको भागबन्डामा विपक्षी दलहरूले पनि आप्mनो भाग लिएको अनौठो उदाहरण नेपालमा मात्रै हेर्न सकिन्छ । जेहोस् वर्तमान सरकारको गठन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्यबाट भएका कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने, सुशासन र समृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजना लागू गर्न सकिनेलगायतका अपेक्षा गरिएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, व्यावसायिक वातावरण निर्माण, लगानीलाई प्रोत्साहन, रोजगार सिर्जनाका विषयहरू त नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएका सात बुँदे सहमतिमैं उल्लेख छन् ।

काङ्ग्रेस र एमाले आफैंले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताबाट विमुख भएको जस्तो लागिरहेको छ । संविधान संशोधन जस्तो विषयलाई चर्चामा ल्याएर अहिले आफैं मौन बसेका छन् । संविधान संशोधनको विषयलाई आप्mनो राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएका मधेसी, जनजाति र अन्य पहिचान पक्षधर शक्तिहरू संविधानमा के के संशोधन हुनुपर्ने भन्ने विषयलाई पहिचान गर्दै लामो फेहरिस्त बनाएका छन् र यस विषयमा दैनिकरूपमा संवाद, गोष्ठी, अन्तत्र्रिmया र परिचर्चाहरू गर्न थालेका छन् तर जसले यसलाई आप्mनो प्राथमिकतामा राखेको थियो, जोसित संविधान संशोधनको साँचो छ, उसले नै संविधान संशोधनरूपी कोठामा भोटेताल्चा लगाइ त्यसको साँचो आप्mनो खल्तीमा लिई मस्त निदाएको छ । ‘मुल्क की चिन्ता तो मन्त्रीजीको भी है, लेकिन बडे आराम से’ संविधान संशोधनको विषयमा सत्ताधारी दलको चिन्ता पनि बडो आरामदायी छ ।

आर्थिक सुधार र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनका लागि सरकारको ठोस योजना के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । फलस्वरूप आज अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक आशा जगाउने खालका छैनन् । राजस्व सुधार भएको, कर्जा माग बढेको वा निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढेको देखिंदैन । जनताको क्रयशक्तिमा ¥हास आएको छ । व्यापार–व्यवसाय चौपट रहेको अवस्था छ । नियमित तलब पाउने र उच्च मध्यम वा उच्च व्यापारीहरू बाहेकको अवस्था दयनीय छ । किसानहरूको अवस्था दयनीय छ । असोजको दोस्रो सातामा भएको वर्षा र त्यस कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिले कतिपय ठाउँमा बालीनालीलाई सखाप पारेको छ । धानबाली त तहसनहस नै हुन पुगेको छ ।

सुशासनको सवालमा सरकारको घोषणामाथि जनतालाई पत्यार हुन सकिरहेको छैन । सहकारी ठगीको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको गिरप्mतारीलाई जायज मान्ने ठूलो जमात देशमा छ । सहकारीका बचतकर्ताहरू यसबाट निकै खुशी पनि छन् तर सहकारीकै रकमको दुरुपयोग गरेको अथवा ठगीको आरोप लागेका सत्ताधारी गठबन्धनका अन्य नेताहरूको गिरप्mतारी नभएका कारण सुशासनप्रति सरकारको नीति दोहोरो खालको भएको आरोप स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको छ ।

ओली सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउने काम त प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले विवादास्पद व्यापारीबाट आप्mनो पार्टी कार्यालयका लागि लिएको दानले नै उठाएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि सत्ताधारी दल तथा त्यो पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले एउटा व्यापारीबाट लाभ लिनुलाई अनुचित भनेको छ । जुन व्यापारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबीन भइरहेको छ, त्यस्ता व्यापारीबाट सरकारले जिन्सी वा नगद लाभ लिनुलाई जायज कसरी मान्न सकिन्छ । यस्ता व्यापारीले सरकारबाट लाभ नलिने वा लिन नचाहेको कसरी मान्न सकिन्छ ? उपरोक्त व्यापारीले यति ठूलो दान कुनै अनाथालय, वृद्धाश्रम अथवा अस्पताललाई दिएका होइनन् । गरीब विद्यार्थीको अध्ययनका लागि अक्षयकोषमा दान दिएका होइनन् । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई दिएका छन् । नियमित प्रशासनिक निर्णय र सामान्य निर्देशनबाट प्राप्त परिणामलाई सफलताको बुँदामा उल्लेख गरेर नागरिकमा उत्साह आउन सक्दैन । नागरिकका अपेक्षा सत्ताधारी पार्टीका प्रतिबद्धताभन्दा बढी हुने गर्छ । जनताको अपेक्ष्Fा भनेको जनताको दैनिक जीवनमा काम आउने महँगी नियन्त्रण, सुशासन, शान्ति सुरक्ष्Fा, सरकारी कार्यालयको कामकाजमा पारदर्शिता र इमानदारिता, प्राकृतिक आपदाको समयमा सरकारको सहयोग, राहत र सक्रियता हो । शिक्ष्Fा, स्वास्थ्य, यातायात, बाटोघाटो आदिका क्षेत्रमा भएको काम नै जनताको सर्वाधिक चासोको विषय हुने गर्छ ।

सय दिनको समय लामो हुँदैन तर नेपालमा जसरी छ/छ महीनामा र एक/एक वर्षमा सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, यस्तो अवस्थामा सरकारको कामकाजको मूल्याङ्कन एक सय दिनकै कामकाजको आधारमा हुनुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यूयोर्क गएका बेला दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित उनको भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिएका थिए तर हालसम्म भारतले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निम्तो दिएको छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू आप्mनो परराष्ट्र भ्रमणको सुरुआत भारतबाटै गर्ने गरेको एउटा अघोषित परम्परा नै रहेको छ । विसं २०६५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने आप्mनो विदेश भ्रमणको थालनी चीनबाट गरेका थिए । आप्mनो चौथो कार्यकालमा ओलीले पनि चीनबाटै आप्mनो विदेश भ्रमणको थालनी गरेका थिए । नेपाल एउटा स्वतन्त्र एवं सार्वभौम देश भएकोले नेपाललाई यो अधिकार पनि छ तर कूटनीतिका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः चिनियाँ कार्ड खेल्ने अनुमान गरेका छन् । न्यूयोर्क भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच भएको भेटवार्ताले परस्पर विश्वासको वातावरणलाई कायम गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले भने केही आशङ्कालाई अवश्य पनि जन्म दिनेछ । उनी पहिलोपटक चीन भ्रमणमा जाँदा पनि नेपाल–चीनबीच व्यापार तथा पारवहन जस्ता विषयमा दर्जनौं सम्झौताहरू भएका थिए तर त्यसमध्ये १० प्रतिशतसम्म पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन । प्रधानमन्त्रीको यस चीन भ्रमणले बढीभन्दा बढी बिआरआईको कार्यान्वयन नेपालमा शीघ्र हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर वर्तमान अवस्थामा भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तोमा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले चाइना कार्ड खेल्ने सम्भावना सफल हुने मान्न सकिंदैन । परराष्ट्र नीतिको सवालमा पनि ओली सरकार सफल हुने सम्भावना देखिंदैन । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै अर्को पक्ष सरकारको कामकाजबाट सन्तुष्ट छैन । महन्त ठाकुर पनि विपक्षी मोर्चाको बैठकमा सामेल भएका छन् । ओली सरकारको सय दिन सामान्य गतिमा मात्रै बढेको छ ।