जनकपुरधाम, ८ कातिक/रासस
मधेसमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको जनलोकपाल आयोग कामविहीन बनेको छ ।
आयोग स्थापनाको तीन वर्ष बिते पनि आयोग कामविहीन बनेको हो । आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादवले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बिहीवार बुझाउँदै स्रोत, साधन र जनशक्ति तथा कानूनको अभावमा काम गर्न नसकेको जानकारी दिए ।
सरकारले वितरण गर्ने बजेटको उपयोगिता तथा प्रशासनिक कार्यमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्न र जनगुनासो सम्बोधन गर्न सो आयोग तीन वर्षअगाडि स्थापना गरिएको थियो । आयोगका अध्यक्ष यादवले जिम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्षमा सुशासन प्रवद्र्धनका कुनै काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
“आयोगको मुख्य उपलब्धि देखाउन नपाउँदा मेरो मन दुःखी छ । प्रदेश सरकारले यो आयोग सक्षम होस् भनेर नचाहेको कारण अहिलेसम्म हामीले काम गर्न नसकेका हौं,” उनले भने ।
प्रदेशमा देखिएका बेथितिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा सुशासन कायम गर्न आयोग तयार रहेको तर वर्तमान प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत तथा साधन उपलब्ध नगराएको उनको भनाइ छ । आयोगमा प्राप्त उजूरीमाथि आवश्यक छानबीन गर्ने तथा आवश्यक देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिश गर्ने नीति जनलोकपाल आयोगको रहेको बताइएको छ ।
तीन वर्षमा आयोगमा कुल ४२ वटा उजूरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । जनशक्ति अभावमा हालसम्म कुनै पनि उजूरीमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । ३३ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको आयोगमा एक कम्प्युटर अपरेटर मात्र कार्यरत छन् ।
