• शीतल महतो
विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्दै आएको विपन्न वर्ग कर्जा पर्याप्त मात्रामा प्रवाह हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट विपन्न वर्गमा ३ खर्ब ७ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएका छन् । यो कुल कर्जा प्रवाहको ६.०२ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जा झन्डै २ अर्ब रुपियाँले घटेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म कुल ५१ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कुल ४८ खर्ब ५७ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो । तीमध्ये विपन्न वर्गमा तीन खर्ब नौ अर्ब ५० करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो । यो कुल कर्जा प्रवाहको ६.७५ प्रतिशत रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा एकभन्दा बढी संस्थामा ऋण प्रवाह गर्न नपाइने, ब्याजदरमा सीमालगायत कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेको थिएन । जसको प्रत्यक्ष असर विपन्न वर्ग कर्जामा परेको थियो । लगानी वातावरण खस्केको, लघुवित्त संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार नगरेकोलगायत कारणले समग्र कर्जा घटेको बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उच्च ब्याजदरमा कर्जा लिएर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामकरूपमा कर्जा विस्तार गर्न नसकेको हो । गत आर्थिक वर्षमा ब्याजदर उच्च रहेको, लघुवित्तलगायत क्षेत्रमा समस्या चरम बिन्दुमा पुगेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा प्रवाहका लागि तरलता कम रहेको तथा कतिपयले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आएकोले कर्जा प्रवाहमा समस्या भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले तय गरेको साढे ११ प्रतिशतको लक्ष्य गत आर्थिक वर्षमा आधामात्रै पूरा भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म बैंकहरूको कर्जा विस्तार नै घटेकोले विपन्न वर्ग कर्जा पनि घटेको हुन सक्ने अनुमान बैंकर्सहरूको छ । चालू आर्थिक वर्ष शुरू भएको तीन महीना बितिसक्दा पनि सहजरूपमा सो कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । एकातिर कर्जा माग आएको छैन भने अर्कोतिर बैंकहरू पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् ।
हुनत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ । फलस्वरूप लगानीको अवसर पनि बढ्दै गएको छ । तर पनि निजी क्षेत्र भने त्यसका लागि अझै विश्वस्त भइसकेको छैन । कर्जा प्रवाहका लागि ब्याजदर कम हुनुले सहज बनाए पनि नागरिकको उपभोग्य क्षमता नै कम हुँदा समस्या सिर्जना भइरहेको दाबी निजी क्षेत्रको छ । यही कारण निजी क्षेत्रले कर्जाको माग गर्न सकेको छैन । साथै सरकारले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएका क्षेत्रमा समेत कर्जा प्रवाह अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ साउन मसान्तसम्म दुई खर्ब ६३ अर्ब विपन्न कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कुल कर्जा प्रवाहको ६.०३ प्रतिशत हो । त्यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ४५ खर्ब ६५ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ छ । गत आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले ४२ खर्ब ९४ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा त्यसको ६.४९ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६५ अर्ब ४० करोड विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको थियो । विकास बैंकहरूले ०८१ साउन मसान्तसम्म विपन्न वर्गमा कुल ३७ अर्ब ७० करोड ६० लाख रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तीमध्ये कूल चार खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ विपन्न वर्ग कर्जा अर्थात् ७.७४ प्रतिशत मात्र प्रवाह गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूले चार खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ सो कर्जा प्रवाह गरेकोमा त्यसको ८.७८ प्रतिशत अर्थात् ३९ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपियाँ विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको थियो । फाइनान्स कम्पनीहरूले गत साउन मसान्तसम्म एक खर्ब २९ करोड ७० लाख रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तीमध्ये ७.२७ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४५ करोड ९० लाख रुपियाँ विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूले कुल ९२ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्दा विपन्न वर्गमा ८.७६ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपियाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
शिथिल अर्थतन्त्र र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा समेत समस्या आएपछि केही समयदेखि विपन्न वर्गमा जाने कर्जा घट्दै आएको छ । त्यसैले विपन्न कर्जा विस्तारका लागि मुलुकमा उत्पादन तथा रोजगारको अवस्था सुधार्न, वैदेशिक रोजगारलाई स्वदेशकै अवसरले प्रतिस्थापन गर्न, महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्न सरकारले प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ । हाल यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनै पर्दछ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउनका लागि यस्ता विपन्न वर्ग कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानु अहिलेको प्राथमिकता हो । प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुक भएपनि पर्याप्त पूँजीको अभावले यस्ता स्रोतहरूको दिगो उपयोग हुन सकिराखेको छैन । मुलुकको आर्थिक वृद्घिदर उकास्न तथा नेपाललाई आर्थिक समृद्घिको दिशातर्फ उन्मुख गराई गरीबी निवारणको अभियानमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न राज्यको अथक प्रयास र प्रतिबद्घताको खाँचो पर्छ । यसका लागि विपन्न वर्गमा जाने कर्जा उपयोगी सिद्ध हुन सक्छ ।
विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिकरूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, आपङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदूर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गरिएको छ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको दाबी गरे पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्र उक्त सुविधा लिंदै आएको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरे पनि प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेकै कारण वास्तविक विपन्न वर्गका व्यक्ति यो सुविधाबाट वञ्चित रहेको छ । तर राष्ट्र बैंकले भने विपन्न वर्ग कर्जा, प्रायः बैंकहरूले लघुवित्तमार्फत प्रवाह गरिरहेको हुँदा यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको जनाएको छ । यसका साथै लक्षित वर्गसम्म कर्जाको प्रचारप्रसार हुन नसक्नु वा कम हुनु, प्रक्रियागत झन्झटका कारण लक्षित वर्गको कर्जामा पहुँच पुग्न नसक्नु वा कम पुग्नु, कमजोर वित्तीय चेतना, नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नुजस्ता कारणले पनि यो कर्जा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने कर्जा, आर्थिकरूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा, दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइनेजस्ता ९ प्रकारको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न छुट दिएको छ । उल्लिखित शीर्षकको कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने सरकारको नीति छ । रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगार, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसायआदिको प्रवद्र्धन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । हुनत आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकको सन्तुलित विकास हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आर्थिकरूपले पिछडिएका वर्ग, पेशा तथा सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सहुलियत ब्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराएर उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । विपन्न वर्ग कर्जाको प्रभावकारी उपयोगले आन्तरिक उत्पादन, आय र रोजगार बढ्नुका साथै निर्यात र आयातबीचको ठूलो खाडल पुर्दै बाह्य व्यापार घाटा कम गर्न मदत पुग्छ । यसका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विपन्न कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको अर्जुन दृष्टि हुनुपर्छ ।
