आर्थिक विकासका लगि यो गठबन्धनले स्थिर सरकार दिनेछ ?

• विश्वराज अधिकारी

स्थिर सरकार र राष्ट्रिय आर्थिक विकासबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । निर्माण भएको सरकार स्थिर भयो र त्यो सरकारले आप्mनो कार्यकालभरि काम गर्न पायो भने राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता पाउँछ । विनागतिरोध राज्य संयन्त्रहरूले कार्य गर्न पाउँछन् । जवाफदेहितामा वृद्धि हुन्छ । सुम्पिएको कार्य ढिलो गर्ने व्यक्ति वा निकायहरूलाई त्यस्तो ढिलाइबाट उत्पन्न भएको कुप्रभाव वा क्षतिका लागि जिम्मेवार तुल्याएर दण्डित गर्न सकिन्छ । स्थिर सरकार भयो भने योजनाहरू तयार गर्न सजिलो हुन्छ । निर्माण गरिएका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने रणनीति तयार पार्न र ती रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।

साना योजनाहरू सम्पन्न गर्न एक वर्ष लाग्छ भने ठूला योजनाहरू सम्पन्न गर्न पाँच वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ । जुन सरकारले योजनाहरू तयार पारेको हो सोही सरकारले ती साना र ठूला योजनाहरू सम्पन्न गर्न कुनै पनि गठित सरकारले आप्mनो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनुपर्छ ।
योजना जुन सरकारले निर्माण गरेको हो, त्यो सरकारलाई उक्त योजनाप्रति चासो हुन्छ । त्यो सरकारले योजना सम्पन्नताको श्रेयता पाउने हुनाले सो सरकार सो योजना सम्पन्न गर्न उत्प्रेरित पनि हुन्छ । साथै उक्त योजना कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने दायित्व पनि सोही सरकारको हुन्छ ।
तर नेपालमा भएको छ ठीक उल्टो । हाम्रो देशमा सरकार स्थिर हुन सकेको छैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जति पनि सरकारहरू निर्माण भए, शीघ्र पतन भए । २०४६ सालपछि गठित कुनै पनि सरकारले आप्mनो कार्यकालभरि काम गर्न पाएको छैन । यो अति दुःखद एवं लज्जास्पद कुरा हो । देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं नेताहरूले लज्याबोध गर्नुपर्ने कुरा हो ।

राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र नेताहरूको कुर्सी एवं शक्ति मोहले गर्दा नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन । नेपालको राजनीति स्थिर हुन नसकेकोले देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको छ । सरकार अस्थिर भएर नै हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो । सरकारहरूले पूर्णकाल काम गर्न नपाएर नै हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो ।

नेपालले स्थिर सरकार पाउन नसक्नुको प्रमुख कारण के होला ? वर्तमान संविधानमा मुख्यगरी, निर्वाचनसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा, अति नै त्रुटि भएको हुनाले नेपालले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो । यस्तो भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ ।

सरकार स्थिर हुन नसक्नुको मुख्य कारण संवैधानिक व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटिहरू हुनु हो । तर गठित सरकार स्थिर हुन नसक्नुको यो (संवैधानिक व्यवस्था) कारण महŒवपूर्ण भने होइन । महŒवपूर्ण कारण भनेको नेताहरू नेपालको विकासप्रति, नेपालको अर्थ व्यवस्थाप्रति र नेपाली जनताप्रति इमानदार नहुनु हो । नेताहरूको स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दा देशले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेताहरूको इमानदारीमा ठूलो विचलन आयो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि उदाएका प्रजातान्त्रिक नेताहरूमा अति इमानदारी होला भनी ठूलो विश्वास गरिएको थियो । तर विपरीत भयो । प्रजातान्त्रिक नेताहरूले देश र जनताको हित देख्नुभन्दा उनीहरूले आप्mनो मात्र हित देख्न थाले । शक्ति र सत्ता मात्र देख्न थाले । शक्ति र सत्ताको लागि उनीहरू जे पनि गर्न तयार भए । तत्कालीन राजनीतिक दल, नेकपा माओवादीले त राज्यविरुद्ध सरकार, प्रहरी र सेनाविरुद्ध हतियार नै उठायो ।

देशमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली भइसकेको स्थितिमा पनि, आप्mनो चाहना अनुसारको व्यवस्था ल्याउन वा खास किसिमको राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्न माओवादी नेताहरूले आप्mना कार्यकर्ताहरूलाई राज्यका सुरक्षा निकायहरूसँग युद्ध गर्न पठाउनु आवश्यक थिएन । राज्यका सुरक्षकर्मी र आप्mनो पक्षका अनेक लडाकूहरूगरी ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूको हत्या गराउन आवश्यक थिएन । देशमा प्रजातन्त्र आइसकेको थियो । प्रजातन्त्रविरुद्ध हतियार उठाउनु गलत थियो ।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न माओवादीहरूले अनावश्यक सङ्घर्ष गरे । त्यस्तो गरेर ठूलो भूल गरे । अर्काेतिर, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) जस्ता दलहरू पनि देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन् । शक्ति हातमा लिनु र आप्mनो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नु मात्र यी दुर्ई दलहरूको एक मात्र लक्ष्य बन्यो । अर्जुन दृष्टि बन्यो । देशको आर्थिक विकासको लागि यी दुर्ई दल मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो भएन । यी दुर्ई दल जहिले पनि एक अर्कासँग सङ्घर्षको स्थितिमा रहे । एक दलले अर्काे दलको खुट्टा तान्ने स्थितिमा रहे । एमालेले गठन गरेको सरकार पतन गराउन नेकाले आप्mनो स्रोत, साधन र ऊर्जा खर्च ग¥र्या भने नेकाले गठन गरेको सरकार पतन गराउन एमालले आप्mनो स्रोत, साधन र ऊर्जा खर्च ग¥यो । परिणम के भयो भने यी दलहरू आकारमा ठूला भए तापनि यी दलहरूले गठन गरेका सरकारहरूले दीर्घ जीवन पाउन सकेनन् ।

एमाले र नेकाबीच चल्ने अर्थहीन द्वन्द्वको फाइदा साना दलहरूले उठाए । विशेषगरी माओवादी केन्द्रले बढी फाइदा उठायो । यी दुर्ई दलहरूको द्वन्द्वले गर्दा माओवादी पटकपटक शक्तिशाली भयो । आप्mनो नेतृत्वमा सरकार गठनसमेत ग¥यो । यदि नेका र एमाले मिलेको भए, जुन अहिले भएको छ, माओवादी दल फर्सीको आकारबाट केराउको आकारमा पुगिसकेको हुन्थ्यो ।

नेपालमा सरकार स्थिर हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै नेताहरूमा इमानदारीको ठूलो सङ्कट देखिनु हो । यदि नेताहरू जनता र देशप्रति जिम्मेवार भएका भए, देशको आर्थिक विकासका लागि नेताहरूले मिलेर कार्य गरेका भए, नेपालमा अहिले उच्च स्तरको आर्थिक विकास भएको हुन्थ्यो । युवाहरू यसरी चराको झुन्डझैं, रोजगारका लागि विदेशको आकाशतिर उड्नुपर्ने थिएन ।
राष्ट्रलाई स्थिर सरकार दिन होस् वा आप्mनै स्वार्थका कारण होस्, अहिले एमाले र नेका मिलेर काम गर्न तयार भएका छन् । सत्ता साझेदारी गर्न यी दुर्ई दलहरूबीच सहमति भएको छस सम्झौता भएको छ । आप्mनो स्वार्थ वा देशको हित, जुनसुकै कारणले, यी दुर्ई दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन । यी दुर्ई दलहरूको अगुवाइमा यसरी नै कलह भएको भए, सरकार झन्झन् अस्थिर भएको भए, देशको आर्थिक विकासको गति झनै सुस्त हुन्थ्यो । जनतामा भएको निराशाले सीमा पार गर्ने थियो । जनता यी दुर्ई दललगायत अन्य दलविरुद्ध सडकमा आउन बाध्य हुनुपथ्र्याे । देशमा गृहयुद्धको वातावरण निर्माण हुन्थ्यो ।

जुनसुकै कारणले नेका र एमालेलाई एक अर्काको नजीक ल्याएको भए तापनि अब यी दुवै दलले यो अवसर (नेका र एमाले अर्काको नजीक भएको स्थिति र उनीहरूबीच पालैपालो सरकार चलाउने भनी भएको सहमति) लाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ । यी दुर्ई दलहरूको सहकार्यले देशलाई स्थिर सरकार दिएर आर्थिक विकासको लहर ल्याउनुपर्छ । इतिहासले दिएको यो अवसरलाई नेका र एमालेका सत्ता लोलुप नेताहरूले महŒव नदिने हो र शक्ति र सत्ता सङ्घर्षमा पूर्ववत् लागि नै रहने हो, यी दुई दल मिलेर कार्य नगर्ने हो भने जनता यी दुर्ई दलविरुद्ध निश्चितरूपमा सडकमा आउने छ । यस अर्थमा भन्ने हो भने स्वेच्छाले होस् वा बाध्यताले होस्, नेका र एमालले मिलेर कार्य गर्नुको अब विकल्प छैन । यी दुर्ई दलबीच सहमति हुनुको अर्काे विकल्प छैन ।

मुख्यगरी नेका र एमालेबीच भएको शक्ति सङ्घर्षको कारणले नै देशले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो । यी दलका नेताहरू जनता र देशप्रति इमानदार नभएर देशले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो । यी दुर्ई दलहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि मिलेर कार्य गर्नुपर्छ । अब पनि यी दुर्ई दल नमिल्ने हो र देशको आर्थिक विकास झन्झन् जर्जर हुने हो भने यी दुर्ई दलका कार्यकर्ता एवं समर्थकहरू यी दलका नेताहरूविरुद्ध सडकमा आउने छन् ।

नेपाल अति गरीब भइसक्यो । नेपालको गरीबले अब थप राजनीतिक अस्थिरता खेप्न सक्तैन । र अर्काे र अति महŒवपूर्ण कुरा, कुनै पनि समस्याले आप्mनो समाधान आफैं पनि खोज्छ । वर्तमान राजनीतिक दलहरू र वर्तमान व्यवस्थाले देशलाई आर्थिक प्रगति, शान्ति र स्थिरता दिन सकेनन् भने जनताले आर्थिक प्रगति, शान्ति र स्थिरताको लगि अन्य व्यवस्था र राजनीतिक दल खोज्न सक्छ ।