• श्रीमन्नारायण
नेपालको सत्ताधारी, नेकपा एमालेको निम्ति यस वर्षको दशैं माता जगदम्बाको विशेष आशीर्वादले निकै लाभकारी साबित भएको देखियो । चर्चित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट करीब ८० करोड मूल्य बराबरको करीब ११ रोपनी जग्गा दान पाएको छ । साथै उक्त जग्गाामा पार्टीका लागि करीब ३० करोड रुपियाँ खर्च गरेर भवनसमेत बनाइदिने प्रतिबद्धता पनि व्यवसायी गुरुङबाट प्राप्त भएको छ । नेपालको इतिहासमा एक व्यक्तिले यति ठूलो दान गरेको यो पहिलो रेकर्ड हो र नेपालको इतिहासमा यति ठूलो दान पाउने संस्था पनि नेकपा एमाले नै हो । सर्वहारा, मजदूर र गरीबहरूको पार्टीको रूपमा आपूmलाई प्रस्तुत गर्दै आएको नेकपा एमालेले देशका ठूला र चर्चित व्यवसायीबाट प्राप्त गरेको यो दान स्वार्थरहित होला भन्ने कुरामा यकीन गर्न गा¥हो भइरहेको छ । अहिले नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चाको विषय यो जग्गादान नै रहेको छ ।
कम्युनिस्टहरू बेग्लै ग्रहका हुन्छन् । इमानदारी, नैतिकता, चरित्र, भ्रष्टाचार, लोकतन्त्रजस्ता शब्दको व्याख्याका लागि उनका बेग्लाबेग्लै शब्दकोष र व्याकरण हुन्छ । आप्mनो गलती, कमी–कमजोरी र असफलतालाई परिभाषित गर्ने मापदण्ड पनि उसको फरक किसिमको नै हुने गर्दछ । नेकपा एमाालेले चर्चित व्यवसायीबाट जति जग्गा दान प्राप्त गरेको छ त्यसको एक चौथाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अथवा देशका अन्य कुनै दलले प्राप्त गरेको भए नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरू तथा नेकपा एमालेसँग नजीक रहेका बुद्धिजीवी, लेखक र विद्वान्हरूले यसलाई व्यापक चर्चाको विषय बनाउँथे । सत्ताधारी नेकपा एमालेलाई नै गुरुङले यति ठूलो दान किन दियो र नेकपा एमालेले पनि यसलाई सहजरूपमा र सहर्ष किन स्वीकार ग¥यो ? यो प्रश्न चारैतिरबाट उठेको छ । यो राजनैतिक नैतिकताको विषय पनि हो । अािखर विनाआर्थिक स्वार्थ कुनै व्यवसायीले यति ठूलो दान सत्ताधारी दललाई र त्यो पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दललाई कदापि दिंदैन । आखिर अन्य राजनीतिक दललाई यति ठूलो दान आजसम्म किन प्राप्त हुन सकेको छैन ।
बाढी पहिरोबाट देशभर हजारौं मानिस बेघरबार भइरहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आप्mनो केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास गरेको छ । बल्खुस्थित पार्टीको हालको कार्यालय पनि पार्टीको आप्mनै जग्गामा छ र सुविधासम्पन्न पनि । तर पनि यतिले पार्टीलाई पुगेको छैन र भाटभटेनीका मालिकको दान लिने अवस्था आयो । यता पार्टीपङ्क्तिभित्र पनि यसको विरोध हुन थालेको छ । यद्यपि यसलाई सुशासन र कार्यकर्ताको अपमान मान्ने पार्टी कार्यकर्ताहरू सा¥है न्यून सङ्ख्यामा छन् । एमालेभित्र पार्टी अध्यक्षको विरोध गर्नेहरूको विरोधको असर केवल अरण्यरोदन साबित हुन्छ । यसभन्दा अघि पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले दानवीरबाट पार्टी कार्यालयलाई जग्गा प्राप्त भएको खुलासा गरेका त थिए तर दाताको नाम भनेका थिएनन् । यस जग्गाबापत एमालेले वरदान के दिने हो ? जवाफ नेपाली जनतालाई चाहिएको छ ।
नेकपाा एमालेकी नेतृत्व विन्दा पाण्डेले यसको विरोध गर्ने साहस जुटाइन् र पार्टी कार्यालय बनाउन व्यापारीको सहयोग लिनु उचित नहुने भनाइ राखिन् । उनले यस कामबाट पार्टीका लाखौं मतदाताको अपमान भएको आरोप लगाउँदै व्यापार–व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्ने कर्तव्य हो । तर राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो । दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला तर स्वीकार गर्नेले पार्टीका निर्णायक तहमा छलफल र पार्टी पङ्क्तिमा जानकारी हुनुपर्ने विषय पनि चर्चामा आएको छ । भविष्यमा यो निर्णय आत्मघाती हुन सक्ने चेतावनी उनले दिएकी छन् । मनमोहन र मदनले अग्लो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानका स्वाभिमानी पार्टी पङ्क्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनैपर्छ भन्ने माग पार्टी नेतृत्वसित गरेकी छन् । राजनीतिक दलहरूले के कस्तो चन्दा लिन हुने वा नहुने निर्णय आचारसंहितामा उल्लेख भएको पाइन्छ । पूरा देश दशैं मनाइरहेको र मिडियाकर्मी पनि आप्mनो कलम बन्द गरी सुस्ताइरहेको बेला यत्रो ठूलो दान दातव्यको कुरा चर्चामा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
व्यवसायी गुरुङ र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीबीच दान लेनदेनको विषयलाई घूसको रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन् । यसको मुख्य कारण व्यवसायी गुरुड्ढो विवादास्पद छवि हो । पहिलो कुरा त व्यवसायी गुरुङ बालुवाटार जग्गा प्रकरण, राजस्व छलीलगायत कैयौं मुद्दाका अभियुक्त हुन् । सरकार स्वयंले नै उनीमाथि यस्तो अभियोग लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ र गुरुड्ढा अन्य विवादास्पद भूमिको गहन छानबीन गरिरहेको छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले राज्यकै अभियुक्तबाट यति ठूलो सम्पत्ति लिनु दान हो कि घूस ? भन्ने प्रश्न उठेको हो । सामान्यरूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अभियुक्त गुरुङसँग आप्mना लागि व्यक्तिगतरूपमा यो सम्पत्ति लिएका होइनन्, पार्टी अध्यक्षको नाताले नेकपा एमालेका लागि लिएका हुन् । तर अभियुक्त गुरुङले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई यति ठूलो दान दिएका हुन् तसर्थ यसलाई निस्स्वार्थ मान्न सकिने अवस्था छैन । यदि दान विपक्षी दललाई दिएको भए चर्चाको विषय बन्ने थिएन तर लाभ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दललाई पुगेको छ । एमाालेलाई नै यति ठूलो दान किन ? यो प्रकरण कहीं कतै न्यायको खरीद–बिक्री ते होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । जबसम्म कानूनद्वारा नै चन्दा लिन पाउने व्यवस्था हुँदैन तबसम्म यो विकृतिले निरन्तरता पाइ नै रहने छ । राजनीतिक दलका लागि राज्यद्वारा नै बजेट प्रदान गर्ने र दलहरूले गर्ने खर्चको लेखाजोखा राज्यले नै गर्नेगरी कानून बनाइनु आवश्यक छ । होइन भने दलहरू काला व्यापारी, तस्कर र भूमाफियाको चङ्गुलमा फस्नेछन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू कालोबजारीको कब्जामा पुग्ने अवस्था आउनु राम्रो सङ्केत होइन । यसले जनतामा आक्रोश जन्माउँछ । सत्ताधारी दल मात्रै होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलले राज्यद्वारा अभियुक्त बनाइएकाहरूसित चन्दा र दान लिनु उचित होइन ।
