• शीतल महतो
बढ्दो व्यापार घाटाका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै गएको छ । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले कम परिमाण अर्थात् कम दरको आयात र बढी परिमाण अर्थात् बढी दरको निर्यात उच्च आर्थिक वृद्धिको संवाहक हुन्छ । तर नेपालको अवस्था उल्टो छ । निर्यातभन्दा आयातको परिमाण र लागत दुवैका हिसाबले धेरै रहेको अवस्था छ । फलस्वरूप नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सधैं असन्तुलित रहँदै आएको छ । वैदेशिक व्यापारमा देखिएको बढ्दो असन्तुलन नै अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यसैले नेपालमा दिगो तथा फराकिलोको त कुरै नगरौं, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि पनि हुन सकिरहेको छैन भने व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदैन र आयात प्रतिस्थापन हुँदैन, तबसम्म व्यापारघाटा बढी नै रहने छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नभए पनि विगत केही वर्षयता भरपर्दो टेको बनेको छ । यही रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोक्ता संस्कृतिमा वृद्धि भई आयातमाथि थप दबाब परेको छ । फलस्वरूप बर्सेनि उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले नै निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका वस्तुकै पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्दा आयात र निर्यातबीचको अन्तर निकै बढेको छ । परिणामतः व्यापारघाटा चुलिएर अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको अवस्था छ ।
देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि तत्काल सम्भाव्य क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालमा उत्पादनका दृष्टिले ठूलो सम्भावना बोकेको मुख्य क्षेत्र कृषि नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा एकचौथाईको हाराहारीमा छ । देशको दुईतिहाई जनसङ्ख्यालाई रोजगार दिने क्षेत्र पनि कृषि नै हो । अझै पनि बृहत् सङ्ख्यामा जनशक्ति ग्रहण गर्ने क्षमता देशको कृषि क्षेत्रमैं छ । उत्पादन वृद्धिको सम्भावना पनि प्रशस्त छ । कृषिवस्तुका लागि देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर यससम्बन्धी उपयुक्त नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । कृषिवस्तुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत् खपतमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावनालाई मूर्तरूप दिने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनतम पनि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । गत आर्थिक वर्ष (२०८०–८१) मा व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ भएको छ । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा आयात र निर्यात दुवै खुम्चिएको छ । जसले गर्दा सो आर्थिक वर्षमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले व्यापार घाटा थेग्ने अवस्था बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसले गत वर्ष व्यापार घाटा बराबर वा त्यसभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ । हुनत गत आर्थिक वर्षमा आयात निर्यातमा केही कमी आई वैदेशिक व्यापार घटे पनि मुलुकको समग्र व्यापार घाटा घट्न सकेको छैन ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड १० लाख ७४ हजार रुपियाँ रहेको छ । यो व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को तुलनामा १५.४५ प्रतिशतले कम रहेको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड थियो । तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आवमा कुल आयात १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ बराबर भएको छ । यस वर्ष निर्यात १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड बराबर भएको छ । जसले गर्दा व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोडमा खुम्चिएको देखिन्छ । यस वर्ष आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.१६ प्रतिशत, निर्यात ३.०३ प्रतिशत र व्यापार घाटा ०.९६ प्रतिशतले कम भएको छ । यसरी आयात र निर्यात दुवै घट्दा समग्र वैदेशिक व्यापारको आकारसमेत खुम्चिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष कुल वैदेशिक व्यापार १७ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ बराबर व्यापार भएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा १.३३ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्ष १७ खर्ब ६८ अर्ब ८७ करोड बराबर व्यापार भएको थियो । यस वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्र ३ खर्ब ३७ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ विदेशिएको छ । पेट्रोलियम आयातमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतसँग व्यापार घाटा छ ।
यस आवमा १ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको फलाम तथा स्टिल आयात भएको छ । एक वर्ष अवधिमा २८ अर्ब बराबर तरकारीजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ । ८५ अर्ब ७४ करोड बराबर सवारीसाधन आयात भएको छ । नेपालले एक वर्षमा १७० भन्दा धेरै देशसँग व्यापार गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यापार भारतसँग छ । भारतबाट नेपालमा ९ खर्ब ९६ अर्ब ६८ करोड बराबर वस्तु आयात भएको छ । नेपालबाट भारततर्फ १ खर्ब ३ अर्ब बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । चीनबाट नेपालमा २ खर्ब ९८ अर्ब बराबर वस्तु आयात भएको छ । नेपालबाट भने मात्र २ अर्ब ५८ करोड बराबर वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । तेस्रो ठूलो व्यापार साझेदार देश युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) देखिएको छ । युएईबाट २९ अर्ब रुपियाँ बराबर सामान आयात भएको छ । नेपालबाट भने २ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ । चौथो स्थानमा अमेरिका छ । अमेरिकाबाट नेपालमा १९ अर्ब ४८ करोडको आयात भएको छ । निर्यात १७ अर्ब ३१ करोड बराबर भएको छ । अमेरिका कम व्यापार घाटा भएको मुलुकमध्ये सबैभन्दा अगाडि पर्छ । युक्रेन पाँचौं स्थानमा छ । त्यहाँबाट १८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बराबर आयात भएको छ । निर्यात भने ५ लाख रुपियाँ बराबर मात्र देखिन्छ । आयात घट्दा सरकारले भन्सारबाट उठाउने राजस्वसमेत कम भएको छ । यस वर्ष भन्सार विभागले लक्ष्यको ६७ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएको छ । यस वर्ष भन्सार विभागलाई ६ खर्ब २७ अर्ब रुपियाँको लक्ष्य दिइएको थियो । तर, प्राप्ति भने ४ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ मात्र रहेको विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा आउँदो केही समयमा बिजुलीको खपतभन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताइएको छ । यो मौकाको सदुपयोग गरेर बिजुलीका साधन र बिजुलीले चल्ने उपकरणहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन । शहरी इलाका र राजमार्गहरूमा पर्याप्त बिजुली चार्जिङ स्टेशनहरूका साथै बिजुलीले चल्ने साधन तथा उपकरणहरूमा कर छुट दिने कार्यलाई अझ प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसका साथै देशैभरि गुणस्तरीय शिक्षा र सीपमूलक कार्यक्रममा सहज पहुँच हुनेगरी नीतिनियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको व्यापार नीति सबल र समयसापेक्ष नहुनुमा एउटा मुख्य कारण हो–भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता । श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रमको उचित मूल्य दिने र श्रमलाई स्वदेश निर्माणमा लगाउने नीति अँगाल्ने हो भने कृषि चुत्थो पेशा होइन भन्ने सोचको विकास हुनेछ । अहिले कृषिलाई गरीबको पेशा र अरूको दाँजोमा चुत्थो पेशाका रूपमा लिइन्छ । यस्तो सोचमा परिवर्तन जरुरी छ । यसरी कृषि र किसानलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने हो भने कृषिको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन भई व्यापारघाटा कम हुनेछ । अहिलेकै परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र इन्धन खपत आधा मात्रै पनि विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने न्यूनतम चार खर्ब रुपियाँको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । यो भनेको कुल व्यापारघाटाको झन्डै ३० प्रतिशत हुन आउँछ ।
मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । तर हामी हरेक सामान आयात गरेर उपभोग गर्न थालेका छौं । कृषि, जडिबुटी, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रको विकासले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सक्छ । खासगरी जलविद्युत्को विकास तीव्र गतिमा बढाएर स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । प्रत्येक सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात बढाउने भनिरहेका छन् । त्यसै अनुसारको बजेट ल्याएको दाबी पनि गरिंदै आएको छ । तर परिणाम भने शून्यजस्तै छ । उच्चदरको आयातले समस्या पारेपछि सरकारले निर्यात बढाउन बेलाबेलामा धेरै उपायहरू अगाडि नल्याएको पनि होइन । आयातित वस्तुमध्ये कृषिजन्य उत्पादनको अंश पनि ठूलो देखिएपछि सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको पनि देखिन्छ । यसका लागि अर्बौं रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि छ । किसानसँगै उद्योगी व्यवसायीलाई पनि उत्पादकत्व बढाउने नाममा विशेष किसिमका सहुलियत दिइँदै आएको छ । सरकारले निर्यात बढाउन पनि निर्यातयोग्य वस्तुको सम्भाव्य सूची तयार गरी सूचीमा पर्ने वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न सुविधा दिंदै आएको छ । जलस्रोत र पर्यटनको विकासबाट पनि व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने आम धारणा छ । तर पनि सरकार विफल छ । काम गराइ र नतीजा ठीक उल्टो छ । त्यसैले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासका लागि नेपालले आप्mनै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी जागीरेभन्दा पनि उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न सक्नुपर्छ । बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा लगानी भिœयाउन र नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्दछ ।
हुनत व्यापार एक बहुआयामिक विषय हो । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको मात्रै सरोकार र चिन्ताको विषय नभई, सबैको चासो र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । यसका लागि कुनै एक निकायको एकल प्रयासले मात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहयोग, सहकार्य, समन्वय र साझेदारी हुनैपर्दछ । सबैको साझा प्रयास र मेहनत भयो भने मात्र हाल अहिलेको व्यापार घाटाको विकराल अवस्था कम गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
