भारतीय राजनीति

• विनोद गुप्ता
चीनभन्दा जनसङ्ख्या बढी भइसकेको भारतमा यही अप्रिल र मेमा सात चरणमा लोसभाको चुनाव सम्पन्न हुने भएको छ । प्रजातान्त्रिक विश्वमा यसलाई सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास भनिए पनि भारतमा प्रजातन्त्रको भविष्यलाई लिएर विश्वभरि अडकलबाजी हुने गरेको छ । यो हुनु पछाडि भाजपा सरकारको २०१४ देखि हालसम्मको कार्यकालको मूल्याङ्कन र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरूले गरेको सर्वेक्ष्Fण आधार रूपमा रहेको छ । सन् २०२० मैं वैश्विक प्रजातन्त्रको रैकिङमा भारत २७ बाट ५३ औं स्थानमा झर्न पुगेको पाइन्छ भने The Economist Entelligence units Democracy Index मा भारतलाई Electoral Autocracy मा दरिएको छ भने PEW Research Centre को Global Attitude Survey मा आश्चर्यजनक रूपमा भारतमा सर्वेक्षण गरिएकामध्ये ८५ प्रतिशत भारतमा तानाशाही व्यवस्था राम्रो हुने पक्षमा देखिएका छन् । यसै सन्दर्भमा The Kathmandu Post को मार्च १९ २०२४ को Indian Democracy’s Moment of Truth शीर्षक लेखमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका सांसद शशी थरूर लेख्छन्–भाजपाको मोदी नेतृत्वको सरकार बनेको दश वर्षपछि देशको प्रजातान्त्रिक संस्कृति र संस्थाहरूलाई निष्क्रिय बनाइएको छ । नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारवादी संस्थालगायत विपक्ष्F, विद्यार्थी, कृषकवर्गलाई निर्मम तरीकाले दबाइएको छ । सिबिआई र इडीको बलमा विपक्षप्रति सरकार यति आक्रामक भयो कि सिबिआईको सन्दर्भमा भारतको सर्वोच्च अदालत नै ‘Cage parrot speaking in its master’s voice भनेर टिप्प्णी गर्न बाध्य भयो । यो सबै एकातिर हुँदै गर्दा अर्कोतर्फ भारत सरकारले सन् २०१९ मा नागरिकता संशोधन ऐन पारित ग-यो जसमा पाकिस्तान, अफगानीस्तान र बङ्गलादेशबाट अवैधरूपले भारत आएर बसेका वा आउने हिन्दू, सिख, इसाई, जैनलगायत मुसलमानबाहेक अल्पसङ्ख्यकलाई भारतीय नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ । यसलाई भारतको विपक्षलगायत बुद्धिजीवीहरूले भाजपाको बहुसङ्ख्यकवादी राज्य बन्नेतर्फ चालेको पाइला भन्ने बुझेका छन् । भारतमा मोदीले बनाएको नयाँ संसद् भवन, त्यसमा स्थापित गरिएको राजदण्ड र नेपालको लुम्बिनीसमेत गाभेर झुन्ड्याइएको, सांस्कृतिक भनिएको, नक्शाको आशयले समेत यसैतर्फ सङ्केत गरिरहेको थियो । यही क्रममा अहिले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको Why Bharat Matters भन्ने पुस्तकमा इन्डियाको साटो भारत शब्दकै प्रयोग रोजिएको र रामायण एवं महाभारतले स्थापित गरेको मूल्य एवं मान्यताप्रति खुला स्वीकारोक्तिले यसलाई झन. प्रस्ट पारेको छ ।

गत महीना भारतको सर्वोच्च अदालतले उल्लिखित बौन्डलाई गैरकानूनी घोषित गरेपछि भारतको निर्वाचन आयोगले यसका खरीदकर्ताहरूको सूची नै जारी गरेको छ, जस अनुसार अप्रिल २०१९ सम्म भाजपाले एक्लै ७३० मिलियन अमेरिकी डलरको बौन्ड, कैश गरेको थियोस जबकि प्रतिपक्षी र सबभन्दा पुरानो पार्टी भनेर चिनिने काङ्ग्रेसले १७१ मिलियन डलरको बौन्ड पाएको देखिन्छ । भाजपा पक्ष्Fमा इलेक्टोरल बौन्ड खरीद गर्न १७ वटा यस्ता कम्पनीहरू रहेका छन् जुन राजस्व अनियमितताको छानबीनको दायरामा थिए । तर बौन्ड खरीदपछि उनीहरूविरुद्ध भइरहेको कारबाई स्थगित भएको पाइएको छ ।

२०१४ मा निर्वाचित भएपश्चात् भाजपाको मोदी सरकारले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भने पनि त्यो हुन सकेको छैन । नोटबन्दी, कृषि क्षेत्र र सरकारी संस्थानहरू ठूला औद्योगिक घरानालाई दिने र रोजगार र्सिजना गर्न असफल भएको मानिएको छ ।

आप्mनो कार्यकालबाट नै छिमेकी पहिलाको नीति लिएको भारतको पाकिस्तानसँग रहेको सम्बन्ध जगजाहेर छ । श्रीलङ्कामा हवन्टोटा बन्दरगाह चीनले लिएर श्रीलङ्का टाट पल्टेपछि बल्लबल्ल अवस्था सामान्य हुँदैछ भने माल्दिभ्सबाट शुरू भएको इन्डिया आउट अभियानको राँको अब बङ्गलादेशमा समेत देखिन थालेको छ । नेपाल नै दक्ष्Fिण एशियामा एउटा यस्तो राष्ट्र छ, जससँग भारतको अनेकन उठापटकको बावजूद स्थिर सम्बन्ध छ । यसरी बढ्दो बेरोजगारी र कमजोर अर्थतन्त्रका बावजूद मोदी भारतमा लोकप्रिय नै छन् । केही महीना पहिले सम्पन्न मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढको विधानसभा निर्वाचनका दौरान काङ्ग्रेसले जीत हासिल गर्ने भनेर ठूलै प्रचार भए पनि नतीजा भाजपाकै पक्षमा गएको देखिन्छ ।

किन यस्तो हुन्छ वा भइरहेको छ भनेर विश्लोषण गर्दा सामान्यतया मानिसले हिन्दू राष्ट्रवादका कारण यस्तो भएको भने पनि पार्टी मुख्यतः शहरी क्षेत्रको मध्यमवर्गीय जनता र विपन्न ग्रामीण एवं महिला केन्द्रित रहेको पाइन्छ । यस वर्गका लागि भाजपाले ग्रामीण आमदानी प्रत्याभूत योजनालाई दुई गुणा बढाएको छ भने विद्यालयमा दिउँसोको खाना बाँड्ने योजना, महिलासहितको बैंक खाता खोल्ने योजना ल्याइएको छ, जसले महिलाहरूप्रति लक्ष्Fित योजना सोझै उनीहरूकै हातमा पुगिरहेको छ । ग्याँस–चुलो वितरण गर्ने उज्ज्वल योजना र ग्रामीण शौचालय योजना विपक्षको विरोधका बावजूद महिलाहरूले अत्यधिक मन पराएको योजनामा पर्छ । थप महिलास मत सुरक्ष्Fित गर्न यसपालि भाजपाले लैङ्गिक कोटा विधेयक पारित गरेको छ, जस अनुसार २०२९ को चुनावदेखि महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत कोटा चुनाव लड्न उपलब्ध हुनेछ । यसका साथै अर्थशास्त्रीहरूको व्यापक विरोधका बावजूद ८०–९० करोड जनतालाई सस्तोमा निरन्तर राशन उपलब्ध गराउँदै आएकोले यस वर्गभित्र अर्थात् महिला एवं विपन्न वर्गभित्र बलियो भोट–बैंक बनाइसकेको छ । यस्तोमा भारतको पुरानो राजनीतिक दल काङ्ग्रेसले हरसम्भव प्रयास गरे पनि हालसम्म सफलता पाउन सकेको छैन । भाजपाले महिला र विपन्न वर्गका लागि ल्याएको योजना नै यसको चुनाव प्रचारका लागि पर्याप्त छ भने मध्यम वर्गको लागि सरकारको उपलब्धि र विकास योजना केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ । यसका साथै भारतीय चुनावको एउटा रोचक पक्ष के पाइएको छ भने पार्टी बलियो भएको अवस्थामा नकारात्मक प्रचारले हार बेहोर्न लाएको छ । यसको उदाहरणस्वरूप २०२२ को पश्चिम बङ्गालको विधानसभा निर्वाचन र २०२० को दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाको नकारात्मक प्रचारले हार बेहोरेको उदाहरण पाइन्छ ।

सन् २०२४ को चुनावका लागि गठन भएको INDIA जसरी टुट्दै–फुट्दै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ र यसमा आबद्ध दलहरू नकारात्मक प्रचारमा लागेका छन्, त्यसबाट २०२४ को चुनाव पनि भाजपाकै पक्षमा जाने निश्चितझैं हुन थालेको छ । यस चुनावमा राम्रो स्थान हासिल गर्न प्रतिपक्षले पहिले आप्mनो पार्टी सुदृढीकरण गर्ने अनि सकारात्मक प्रचारप्रसार गर्नुको विकल्प देखिन्न ।