सङ्घ सरकारले घोषित अनुदान सहयोग समयमा नपठाउँदा स्थानीय पालिकाहरूको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । यो कार्य प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको देखिन्छ । नेपाल सङ्घीय गणतन्त्र भएको छ वर्ष अवधिमा सरकारले स्थानीय पालिकाहरूलाई दिनुपर्ने अनुदान सहयोगको रकम कुनै पनि वर्ष समयमा पठाएको देखिंदैन । अनुदान सहयोगलाई सरकारले समयमा नपठाउँदा कर्मचारीहरूको तलब, ठेकेदारहरूको भुक्तानीलगायतका कामहरू प्रभावित भएका छन् । सरकारले दिने अनुदान सहयोग आर्थिक वर्ष शुरू भएपछिको अवधिमा सक्दो चाँडो दिने हो भने काममा गुणस्तरीयता कायम हुन सक्ने स्थानीय पालिकाहरूको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको काम असार मसान्तसम्म पूरा गर्नेगरी स्थानीय पालिकाहरूले तालिका बनाएका हुन्छन् । तर असार मसान्तभन्दा एक महीना अघि मात्र अनुदान सहयोगबापतको रकम पठाउँदा समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चटारोका साथै गुणस्तरीय कामको आशा पनि राख्न नसकिने पालिकाहरूको कुरा केही हदसम्म जायज पनि देखिन्छ । किनभने एक महीनामा सबैजसो काम एकसाथ सम्पन्न गर्नका लागि जनशक्तिको पनि अभाव हुन्छ । प्राविधिकहरूको टोलीले सबै स्थानमा इमानदारीका साथ अनुगमन गर्न सक्दैन भने ठेकेदारहरूले पनि सबै काम एकसाथ सकाउनुपर्ने दायित्वलाई निर्वाह गर्न सक्दैनन् ।
पालिकाहरूमा ठेकेदार भनेको अहिले उपभोक्ता समिति भएका छन् । सबैजसो काम ठेकेदारले उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दै आएका छन् । अनुदान सहयोगलाई चैत मसान्तसम्म पनि पठाउने हो भने तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न सकिने पालिकाहरूको सुझाव छ । अनुदान सहयोग आउनमा ढिला भएको कुरालाई अहिले पालिकाहरूले अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदान सहयोगको अहिलेसम्म सदुपयोग भएको देखिएको पनि छैन । आएको अनुदान सहयोगको सही ढङ्गबाट प्रयोग नगरिएका कारण विकास निर्माण कार्यहरू आशाप्रदरूपमा राम्रो हुन सकेको छैन । पर्सा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिकामा हुने विकास निर्माण कार्यहरू त्यसका उदाहरण हुन् । महानगरले बनाउने कालोपत्र सडक अहिलेसम्म गुणस्तरीय हुनै सकेको छैन । वडास्तरमा निर्माण हुने कालोपत्र छ महीनाबाहेक टिकाउ नहुने गरेको र प्रत्येक वर्ष पुनः कालोपत्र गरिंदै आएको देख्न सकिन्छ ।
साना सवारी सञ्चालन हुने सडकहरूमा कालोपत्रको साटो क्रङ्किट ढलान सडक बढी टिकाउ देखिए पनि महानगरले कालोपत्र सडक निर्माणमा रुचि देखाउँदै आउनुको कारण बुझिनसक्नु छ । महानगरबाहेक तीनवटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिकामा पनि कालोपत्र सडक बनाउने होडबाजी चलेको छ । पहिले गाविस हुँदा कच्ची बाटोमा ग्राभेल गर्ने कार्य बढी हुन्थ्यो । बर्सेनि ग्राभेल गरिने र वर्षाले बगाउने गरेको कारण सो कामबाट पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । यसरी सरकारी अनुदान सहयोगको रकम सदुपयोग भएको देखिंदैन थियो । सदुपयोग नभएको कारण सहयोग रकम पठाउन ढिलासुस्ती भएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । चाँडो पठाए पनि गुणस्तरीय काम नहुने भएकोले पनि सहयोग रकम ढिला पठाउँदा अहिले पालिकाहरूले सोही कुरालाई आधार बनाएर जनताको सहानुभूति लिने काम गरेको देखिन्छ ।
