प्रस, वीरगंज, २ चैत/
संविधानले प्रदान गरेको उपभोक्ताको मौलिक हक सुरक्षित गर्ने सवालमा स्थानीय निकायहरू जिम्मेवार नदेखिएका पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले आरोप लगाएका छन् ।
विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा शुक्रवार उपभोक्ता हकहित संरक्ष्Fण मञ्च पर्साको सहकार्यमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्ष्Fण कार्यालय, पर्साले आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा प्रजिअ भुसालले उपभोक्ताको मौलिक हक सुरक्षाको लागि ठूलो आन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध भएको चर्चा गर्दै हालको समयमा राजनीतिक आस्थाको हिसाबले स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीहरू बढी प्रताडित हुनुपरेको आफूले बुझेको बताए ।
उनले पर्सा जिल्लामा राजनीतिक आस्थाका कारण वडा कार्यालयहरूले सिफारिशसमेत नदिने गरेको आरोप लगाए । उनले संविधान, कानून र स्थानीय तहले बनाएको कानूनको पनि वडाध्यक्ष, सदस्यहरूले परिपालना नगरेको आफूनिर गुनासो आउने गरेको बताए । उनले यस्ता कार्यले गणतन्त्रमाथि आघात पुग्ने र यसको पीडा सबैले सहन बाध्य हुनुपर्ने चेतावनी दिए । उनले आगामी सातादेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले दिने सेवाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा पर्साका सबै पालिकामा आलोपालो अन्तत्र्रिmया गर्ने र जनतालाई सचेत गराउने बताए । उनले उपभोक्ताहरू उजूरी बोकेर हिंड्नुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि आगामी सातादेखि प्रयास हुने बताए ।
स्थानीय पालिकाले अनुगमन गर्ने, दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पाएको, सङ्घीय कानूनले पनि दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको हुँदा यसमा नचुक्न र दोषीलाई कारबाईको कठघरामा उभ्याउन सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले यसबारे निरन्तर कलम चलाउन सुझाए । पीडितहरूको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूले उठान गर्न सक्ने र आएका समाचारबाट कारबाईको दायरा फराकिलो हुने भन्दै उनले सञ्चारकर्मीलाई उपभोक्ता हितमा निरन्तर कलम चलाउन आग्रह गरे ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले व्यापारीहरू भन्सार मूल्याङ्कनले पीडित भएको र यसबारे सरकार गम्भीर नहुँदा हुन्डीको कारोबार फस्टाएको बताए । उनले भारतबाट ल्याइने सामानको जिएसटीसहितको बिललाई पनि भन्सार मूल्याङ्कनले मान्यता नदिने र भन्सार पुस्तिकामा तोकिएको मूल्याङ्कन अनुसार तिर्नुपर्ने र त्यसलाई आन्तरिक राजस्वले नमान्दा बढी रकम तिरेर भन्सारबाट ल्याउँदा हुन्डीको कारोबार बढेको उनले बताए । जिएसटी बिल अनुसार व्यापारीहरूको मागदाबीलाई मान्यता दिएको खण्डमा हुन्डी कारोबारले गति लिन नसक्ने उनले बताए ।
उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अजय अधिकारीले उपभोक्ता हकहित सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, पर्साका प्रमुख सुरेश रेग्मीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
