हाम्रो मुलुकमा कानूनीरूपले ‘सुरक्षित गर्भपतन’ शुरू भएको २० वर्ष पुगिसक्यो । २०५९ असोज १० गते गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको हो । नेपालमा विशेष अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाइने कानूनी व्यवस्था छ । गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन पाइन्छ । जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा १८ हप्तासम्म र गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्ने वा निजको शारीरिक मानसिक अवस्थामा गम्भीर असर पर्ने तथा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्था देखिएमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि गर्भवतीको स्वीकृतिमा पतन गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसको लागि सरकारले मान्यता दिएका सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिश अनिवार्य चाहिन्छ । उक्त प्रक्रिया नपु¥याइ गरिएको गर्भपतनलाई ज्यानसम्बन्धी फौजदारी अपराधको रूपमा लिइने हुँदा दोषीमाथि कारबाई हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अधिकार मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हुनाले हाम्रो मुलुकमा यसलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको थियो । त्यसैगरी, नेपालको संविधान २०७२ ले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५’ जारी भएको छ । यसका साथै ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली–२०७७’समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भपतन सेवालाई निश्शुल्क गरेको छ । विविध कारणले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्ने एवं पहुँच नै नपुग्ने विपन्न, अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन)का सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ । तर यी व्यवस्था र सेवा कतिको प्रभावकारी भए भन्नेबारे सरकारलाई नै यकीन छैन । सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सरकारले सूचीकृत गरेका ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित धेरैवटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा निरन्तरता छैन । घरदैलो सेवाबारे त कतिजनाले सेवा लिए भन्ने तथ्याङ्कसमेत सरकारसँग छैन । ऐन, कानून एवं सेवाबारे सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्ने कार्यमा राज्यले प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष गरिएको एक सर्वेक्षणले सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे जानकारी नहुने महिलाको सङ्ख्या ५९ प्रतिशत देखाएको छ ।
बर्सेनि सरदर तीन लाख ३० हजार गर्भपतन भइरहेकामा कानूनीरूपले ४२ प्रतिशत र गैरकानूनीरूपमा ५८ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । हाम्रो मुलुकमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाए पनि पहुँचमा पु¥याउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सर्वसुलभ र सबैको पहुँच योग्य बनाउनु जरुरी छ । यससँगै महिलाहरूमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा र असुरक्षित गर्भपतनले निम्त्याउने खतराबारे चेतना जागरण गराउनु छ । सेवालाई निरन्तरता, गुणस्तरीय गर्दै दक्ष सेवा सञ्चालनका लागि सूचीकृत संस्था र दक्ष जनशक्ति विकास गर्नतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा यो सेवा प्रभावकारी बनाउँदै सेवा र कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिनु सरकारको प्राथमिकता रहनुपर्छ ।
