• विनोद गुप्ता
देशमा अहिले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रियबाहेक ५३ वटा आन्तरिक विमानस्थल छन् । यी ५३ मध्ये ३१ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका, १८ वटा प्रयोगविहीन र चारवटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सञ्चालनमा रहेका दुईवटा क्ष्Fेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको पोखरा र भैरहवाका साथै १४ वटा आन्तरिक विमानस्थल घाटामा नै रहेको छ । पूर्वको ताप्लेजुङ, इलाम, झापा र मोरङमा जिल्लापिच्छे विमानस्थल छन्, जसमध्ये इलाम विमानस्थल बल्ल नाफामा सञ्चालन हुन थालेको छ । दुईवटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै कुरा शुरू गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलको भार कम गर्न निर्माण गरिएका यी दुई विमानस्थलमा भारतले उडान अनुमति नदिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । त के सरकारलाई विमानस्थल बनाउनुअघि भारतबाट उडान अनुमति लिई सञ्चालन गर्न सकिंदैन भन्ने कुरा थाहा थिएन ? र यति पनि थाहा थिएन भने किन सरकार चलाउनु । सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेताहरूको सिन्डीकेटले १२ अर्ब लगानीको पोखरा विमानस्थल २२ अर्बमा निर्माण गर्न लगाएर १० अर्ब बाँडीचुँडी भ्रष्टाचार गरेको आरोपको जाँच हुन जरुरी देखिन्छ । किनभने सरकार स्वयम् यो विमानस्थल नचल्ने देखेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चीनसमक्ष एक्जिम बैंकको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न गुहार माग्न पुगेको धेरै भएको छैन । अझ यतिले नपुगेर अब झन् निजगढ विमानस्थलको योजना जगाइँदैछ । वन्यजन्तु र वनविनाशको जगमा उभिएको यो विमानस्थलको दुष्प्रभाव जङ्गल फँडानी गरी बनाइएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भन्दा कम हुनेछैन, जसले नेपालबाट चारकोसे झाडीको अस्तित्व नै मेटाइदिएको छ । आवश्यकताको सट्टा राजनीतिक र आर्थिक लाभका लागि बनाइने योजनाहरूको दुर्गतिको फल भने आम जनताले बोक्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
यसैक्रममा नेपालको वायुसेवाको इतिहासमा अत्यन्त इमानदार छविका पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले धरानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने आदेश जारी गर्नुभएको छ । धरानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भने पहिलोपटक हुन लागेको भने होइन । यसभन्दा अगाडि पनि पाँच/छ पटक यस्तो अध्ययन भने भइसकेको छ । क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति हुन लागेको विराटनगर विमानस्थलबाट मात्र ४० किलोमिटरको दूरीमा अर्को विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनलाई सामान्यरूपमा लिन सकिन्न । विराटनगरबाट धरान छ लेनको सडकले जोडिएको छ र नेपाल नागरिक उड्डयन नीति अनुसार पहाडमा २० नटिकल माइल र तराईमा ४० नटिकल माइलभन्दा कम्तीको दूरीमा विमानस्थल बनाउन मिल्दैन । विभिन्न माध्यमहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सन् २०१७ मा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार एक हजार २५० मिटरको रनवे बनाउन नै ५.७ अर्ब रुपैयाँ र वार्षिक मरम्मतसम्भारमैं ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिले यो मूल्य बढेर कति भइसक्यो होला अनुमान गर्न सकिन्छ । यतिविधि बाधा अडचन हुँदाहुँदै फेरि किन यो आयोजना अगाडि सारिंदैछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । इतिहास खोतल्दै जाँदा यसपालि फेरि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास भइरहेको शङ्का लाग्न थालेको छ ।
कुरा के भने यति एयरलाइन्सबाट अहिले यति समूह भएको प्रतिष्ठानले सन् २००४ मा धरानमा हवाईअड्डा बनाउन सात बिघा १८ कट्ठा जग्गा रु २८ हजार प्रतिकट्ठादेखि रु ४० हजार प्रतिकट्ठाको दरले जग्गा खरीद गरेको रहेछ । जसमा केही स्थानीयले विकासको नाममा जग्गादान पनि गरेका रहेछन् । धरान नगरपालिकाले पनि यसै कार्यको लागि थप सात बिघा जग्गा प्रदान गरेको रहेछ । तर यस सबका बावजूद नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कानून अनुसार निजी कम्पनीहरूलाई विमानस्थल निर्माण गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी लामो समयदेखि विमानस्थल त निर्माण हुन सकेन तर जग्गाको मूल्य अहिले रु ५० लाख प्रतिकट्ठासम्म पुगिसकेको छ र जग्गा दिने र बिक्री गर्नेहरूले विमानस्थल निर्माण नभएपछि २००४ कै मूल्यमा जग्गा फिर्ता गर्न दबाब दिन थालेकाले हाम्रF मन्त्रीज्यूले पशुपतिको जात्रामा सिद्राको व्यापार गर्ने कदम चाल्नुभएको रहेछ । अब सरकारले यहाँ विमानस्थल बनाउने निर्णय ग¥यो भने अहिलेको प्रचलित मूल्यमा जग्गा किन्दा यति समूह मालामाल हुने र यसमा सहयोगी हुनेहरूले समेत आआप्mनो पद अनुसार मह खाने र चाट्न पाउने भएकोले पाँच/छ पटक अध्ययन भएर बन्न उपयुक्त नदेखिएको यो विमानस्थललाई फेरि जिउँदो पारिंदैछ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलपछि निजगढ र धरानका विमानस्थलले देशको लागि ऋणको पोको बोकाउने योजनाबाहेक अरू कुनै योगदान दिनेछैन ।
प्रजातन्त्र बहालीपछि (वर्ष सम्झना भएन) त्रिभुवन विमानस्थलको चाप घटाउन अध्ययन थालिएको बेला वीरगंजकै एकजना उच्चस्तरका अधिकृतले सिमरा विमानस्थलको विस्तार प्राविधिक र आर्थिकरूपमा सबैभन्दा बढी सम्भाव्य देखिए पनि यसलाई अन्यत्र (भैरहवा र पोखरा) राजनीतिक दबाबमा लैजाने खालको निर्णय हुन सक्ने भएकोले यहाँका राजनीतिकर्मीहरूलाई सचेत गराउनुभएको थियो तर तत्कालीन क्याबिनेटमा त्यसरी आवाज उठाउन सक्ने कोही नभएकोले सिमराको छनोट हुन नसकेको हो । तर सत्यको सधैं जीत हुन्छ । अहिले सिमरा विमानस्थलमा इन्धन भर्ने सुविधा थपिंदैछ । १२–१५ मिनेटको उडानलाई रिफ्युलिड्ढो सुविधा चाहिंदैन । अन्तर्य के हो भने खराब मौसमलगायत अन्य कारणहरूले काठमाडौंमा होल्डमा बस्नुपर्दा हुन सक्ने तेलको अभावमा अन्य विमानस्थलमा फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको बेला ए–३२० सम्मका जहाजलाई सिमरामैं अवतरण गराउने र इन्धन भर्ने सुविधा प्रदान गर्न सकिने उत्तम विकल्प भएकोले सिमरा बाध्यताले छनोटमा फेरि पर्न गएको छ ।
अन्त्यमा फेरि निजगढ विमानस्थलतर्फ फर्किंदा अब २२ लाखको सट्टा पाँच/दश लाख रूख काटेर २० लाख बिरुवा नै वृक्षारोपण गर्दा रोपिएका बिरुवाहरूले काटिएका वयस्क रूख बराबरको अक्सिजन उत्सर्जन गर्न १० वर्ष लाग्नेछ । यो कमी कहाँबाट पूरा हुनेछ । त्यसैले सरकारमा थोरै पनि इमानदारी छ भने निजगढ र धरान छाडेर पोखरा र भैरहवा कसरी पूर्ण क्षमताको सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्ने र त्यो नहुने नै भए यस्ता योजनामा संलग्न व्यक्तिहरू उपर कारबाई गर्न सक्नुपर्छ ।
