- श्रीमन्नारायण
नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप र टिप्पणी गर्ने चिनियाँहरूको स्वभावमा कमी आएको छैन । यसपटक नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल–भारत मामिलामा अनावश्यक र हस्तक्षेपकारी टिप्पणी गरेका छन् जसको चारैतिर आलोचना भइरहेको छ र कतिपय विज्ञहरूले त चिनियाँ राजदूतसित यसबारे स्पष्टीकरणसमेत माग गरेका छन् । चिनियाँ राजदूतले दक्षिणी छिमेकी भारतसँग रहेको आर्थिक सम्बन्ध नै विच्छेद गर्ने खालका कुरा गरेका छन् । जबकि नेपाल र भारतबीच परम्परागत बहुआयमिक सम्बन्धलाई विश्वमैं अद्वितीय, प्रगाढ एवं अभिन्न मानिन्छ ।
विसं २०७२ सालमा नेपालमा आएको भूकम्पको बहानामा विगत आठ वर्ष सम्म आफ्नो नाका बन्द गरी नेपालीहरूलाई भोकै मर्न पार्ने, नेपाली व्यापारीहरूको कारोबार ठप्प पार्ने, उत्तरी सिमाना क्षेत्रमा बेरोजगार बढाउने, खाद्यान्न समेतको अभाव सृजना गराउने, कैलाश मानसरोबरको बाटो रोकी मन्दिरमा पूजा समेत हुन नदिने चीनले नेपाललाई आफ्नो दास बनाउन चाहन्छ । नेपालले कथम्कदाचित चीनसित अझै मित्रता गाँसेको भए विगत आठ वर्षमा नेपालीहरू भोकै मर्ने थिए । कोभिड–१९ को बहानामा अनेकौं नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चीनमा प्रवेशसमेत गर्न नदिएर चीनले सयकडौं नेपाली विद्यार्थीहरू (डाक्टर) को भविष्य चौपट पार्न खोजेको थियो । चीनले आठ वर्षसम्म आफ्नो सीमा नाका बन्द गरिराख्दा पनि नेपालीको जनजीवनमा अलिकति पनि फरक नपरेपछि बाध्य भएर चीन अब आफ्नो सीमा नाका खोल्न थालेको छ, साथै एकैचोटी नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्ध नै समाप्त गर्न चाहन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पूरै विश्वको निम्ति चिनियाँ विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी नीति ठूलो चुनौती बनेको छ । चिनियाँ राजदूतको नयाँ टिप्पणी पनि उसको साम्राज्यवादी नीतिकै प्रमाण हो । नेपालको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो किसिमको राजनीतिक प्रणाली हुनुपर्छस यसबारे चीनले टिप्पणी गर्नु घोर आपत्तिजनक, निन्दनीय र दुर्भाग्यपूर्ण हो । चिनियाँ राजदूतले केवल आफ्नो देशबारे केन्द्रित रहेर टिप्पणी गरेको भए यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो, तर होइन उनले त नेपाल एवं भारतबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धमाथि नै कठोर प्रहार गरेका छन् । नेपाल–भारत आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेर तथा नेपालले भारतसित सम्बन्ध नै विच्छेद गर्नुपर्ने उनको टिप्पणीलाई आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ ।
‘फाउन्डेशन अफ ट्रान्स हिमालयन रिसर्च एन्ड स्टडीज’ संस्थाद्वारा आयोजित एउटा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा एउटा कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै चिनियाँ राजदूतले नेपालले भारतलाई गत आर्थिक वर्षमा १० अर्बको विद्युत् निर्यात गरेको तर त्यस अवधिमा नेपालले भारतबाट १९ अर्बको विद्युत् ल्याएको टिप्पणी उनले गरेसाथै भारतसँग विद्युत् व्यापारबाट नेपालले घाटा बेहोरेको टिप्पणी गर्दै यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् । तर चिनियाँ राजदूतले यस यथार्थलाई बिर्सिदिए कि भारतले नेपालसँगको व्यापारमा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालबाट उत्पादित बिजुली खरीद गरिरहेको छ । नेपाल–भारत व्यापार सम्झौता, विद्युत् विकास सम्झौता र प्रसारण लाइनको निर्माणपश्चात् नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात पनि गरिरहेको छ । यति मात्रै होइन, भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको छ । चाँडै नै भारतसितको ऊर्जा व्यापारमा नेपालले नाफा पनि गर्नेछ तर चीनसितको दुईपक्षीय व्यापारमा नेपालबाट चीनतर्फ जाबो २ अर्बको सामान निर्यात भइरहेको छ । जबकि चीनबाट नेपालमा २ खर्बको आयात भइरहेको छ । यत्रो आकाशिंदो व्यापार घाटाबारे पनि चिनियाँ राजदूतले टिप्पणी गर्नुपर्दथ्यो ।
चिनियाँ राजदूतले छन सोङले नेपाल–भारतबीच दुईपक्षीय व्यापारलाई कमजोर बनाउन सकभर पूरा प्रयास गरे । आफ्नो सम्बोधनमा उनले नेपालले भारतभन्दा चीनको अर्थतन्त्रबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने दाबी गरे । नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा सक्षम रहे पनि भारतबाट चर्को लागतमा विद्युत् आयात गरिरहेको उनको भनाइ छ । ऊर्जा मात्र नभई नेपालले कृषि क्षेत्रमा पनि भारतबाट अर्बौ रुपियाँको कृषि उपज आयात गरिरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा नै ७ अर्बको कृषि उत्पादन भारतबाट आयात भएको छ, यसै आधारमा हिसाब गर्ने हो भने १ वर्षमा झन्डै १ खर्ब पुग्ने दाबी उनले गरेका छन् । नेपाल र भारतको आर्थिक, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रबारे चिनियाँ राजदूतबाट यस्तो टिप्पणी भएको यो पहिलोपटक हो ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन आएका चीनका राजदूतले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा नाघेर टिप्पणी गर्नु निन्दनीय छ । नेपालको लागि कस्तो अर्थतन्त्र उपयुक्त हुन्छ, यसबारे निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार नेपाललाई छ । चिनियाँ राजदूत एउटा कर्मचारी मात्र हुन् । उनी नेपालका शासक र नीति निर्माता अथवा मागदर्शक होइनन् ।
चीनको भविष्य एकदम राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न चीनले सहयोग गर्दै आएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालको आर्थिक अवस्थाको पुनःसंरचना हुनुपर्छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रको सरचनाबाट नेपालले केही सिक्नुपर्छ र यसलाई अनुकरण गर्नुपर्ने टिप्पणीसमेत उनले गरे । चिनियाँ राजदूतले नेपाल र चीनबीच व्यापार घाटा भएको यथार्थलाई पनि हाकाहाकी अस्वीकार गरे जबकि नेपालमा २ खर्बको निर्यात गर्ने चीनले नेपालबाट जाबो २ अर्बको मालसामान मात्र मगाएको छ । १ खर्ब अन्ठान्नबे अर्बको व्यापार घाटालाई घाटा नै नमान्ने चिनियाँ राजदूतको व्यापारिक र आर्थिक ज्ञान विचित्र छ । चीनले विगत आठ वर्षदेखि सीमा नाका बन्द गरी नेपालको आर्थिक कारोबार अथवा चीनसितको आयात निर्यात व्यापार प्रभावित पारेर सीमा क्षेत्रको जनजीवनमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखियो तर यसबारे चिनियाँ राजदूत केही बोलेनन् । नेपालमा चिनियाँ नेता अथवा मन्त्रीको भ्रमण हुँदा अथवा नेपाली नेताहरू चीन भ्रमणमा जाँदा उत्तरी नाका खोलिने विषय चर्चामा रहँदै आएको छ तर धरातलमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । किस्ताबन्दीमा नाका खोलेर चीनले केवल आफ्नो व्यापारिक एवं आर्थिक लाभ मात्रै हेर्दै आएको छ । चिनियाँ राजदूतको टिप्पणीलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत मानिंदै छ । नेपालका दर्जनौं पूर्व राजदूतहरूले पनि यस टिप्पणीको आलोचना गरेका छन् ।
पोखरा विमानस्थललाई बिआरआई अन्तर्गत बनेको दाबी गरेर उनले नयाँ विवाद सिर्जना गरेका छन् । चीनले पहिले पनि एमसिसी सम्झौता नगर्न तथा बिआआईलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालमाथि दबाब बनाउन खोज्दै आएको छ । चीनले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा एकलौटी कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण हुनुपूर्व यस्तो टिप्पणी आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । चिनियाँ राजदूतले भारतजस्तो विशाल बजार भएको छिमेकी देश हुनुलाई सौभाग्यको विषय पनि बताएका छन् तर भारत आफ्नो छिमेकीहरूको विकासमा सहयोगी नदेखिएकोले चीनसित मिलेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । यस्तो किसिमको टिप्पणी कुनै राजदूतबाट आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
