पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको गति निकै सुस्त छ । यसले नागरिकको सोचअनुरूपको प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । नौ सय किमीभन्दा बढी लम्बाइमध्ये निर्माण शुरू भएको एक दशक बितिसक्दा पनि ५५ किमी अर्थात् छ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । निर्माणसम्पन्नबाहेक हालसम्म बर्दिवास–निजगढ ७० किमीको मात्रै निर्माण योजना तयार भएको छ । सोमध्येमा पनि निजगढको एलाइनमेन्ट फेरबदल भइरहेको छ । यसअघि निजगढको भमरा–बकैया खोला दोभान हुँदै बकैया खोलाको पूर्वी किनारको खोलाभित्रबाटै रेलमार्गको एलाइनमेन्ट जाने तय भएको थियो भने पछिल्लो समय उक्त मार्ग परिवर्तन भएको छ । अहिले निजगढको बागदेव हुँदै जाने भएको छ । निजगढभन्दा अगाडिको बाँकी अरू खण्डमा निर्माणको योजना बनेकै छैन । रेलमार्ग निर्माणको काम यही गतिमा रहने हो भने ५०औं वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसक्ने देखिन्छ । गत आवमा १५ किमी निर्माणको लक्ष्य रहेको भए तापनि त्यो केवल योजनामा सीमित रह्यो । आयोजनाले गति लिनु र नलिनुमा सङ्घीय सरकारले वार्षिकरूपमा विनियोजन गर्ने बजेटमा पनि भर पर्ने गरेको छ । नामको मात्रै बजेट छुट्याएपछि कामले प्रगति लिने कुरै आउँदैन ।
बजेटबाहेक बस्तीका बासिन्दाको खिचोला र वनजङ्गल क्षेत्रका कारण योजना निर्माणमा बाधा पुगिरहेको छ । बर्दिवासको खण्डमा पुलहरू पनि निर्माणाधीन छन् । वन क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय भएपनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, जिल्ला वन कार्यालय, वन पैदावार विकास समितिलगायत निकायहरू सहमत नहुँदा समस्या खडा छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन अरू योजनाजस्तै नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पनि ब्रोडगेजमा निर्माण भइरहेको छ । हाल भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा छ । महोत्तरीको बिजुलपुरासम्म रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा नै बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माण हुने हो । अन्यत्र नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने भनेको तर लगानी जुटेको छैन । योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने, स्रोत जुटाउनेतर्फ सरकार उदासीन छ । रेलमार्गको बीचको एउटा खण्डमा अझै पनि विस्तृत अध्ययन सकिएको छैन । पहिले सबै खण्डमा एकैपटक अध्ययन भइसकेको थियो । यसमा बाराको सिमरा, पर्साको ठोरी हुँदै चितवन र नवलपरासी प्रवेश गर्ने रेखाङ्कन तयार भएको थियो । उक्त रेखाङ्कनमा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधका कारण यसलाई परिवर्तन गरेर हेटौंडा–भरतपुर पुग्ने गरी नयाँ रेखाङ्कन तयार गरिएको हो । यसरी विवाद, अलमल र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा योजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने देखिन्छ । यसो भएमा महँगीसँगै लागत योजना पनि वृद्धि हुन्छ । रेलमार्गको शुरूको डिपिआर अनुसार लागत अनुमान नौ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ थियो । कुल जग्गा ४,५२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सबै ठूला राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कुरा प्राथमिकताका साथ उल्लेख छ । घोषणापत्रमा रेलमार्ग निर्माणलाई राखेर सत्तामा पुगेपछि चासो नदेखाउने गरेको प्रस्ट छ । २०७४ को निर्वाचनपछि एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी तीनवटै पार्टी सरकारमा पुगे । तर घोषणापत्रमा कार्यान्वयनतर्फ सोच्ने फुर्सद कसैलाई भएन ।
