प्रस, वीरगंज, ११ भदौ\
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले मिटरब्याजीविरुद्धको कारबाही झारा टार्नका लागि मात्र गरेको र पीडितले न्याय पाउनेभन्दा पनि पीडकहरूलाई कानूनी दायराबाट उम्काउने काम बढी भइरहेको आरोप लाग्दैछ ।
जिप्रका, पर्सामा मिटरब्याजीविरुद्धको कारबाहीका लागि हुने छलफल, वार्ताका क्रममा वास्तविक मिटरब्याजी पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाहीबाट उम्काउने कार्य भएको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । पीडितमध्येका एकजनाले निवेदन दिएको तीन महीना भयो तर यो अवधिमा एकपटक मात्र छलफल गरिएको र पुनः आउनु भन्ने शर्तनामा गराइ दुवै पक्षलाई छाडेकोमा अहिलेसम्म बोलाएर सोबारेमा छलफल नगरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफूले पीडकलाई बोलाउन पटकपटक ताकेता गर्दै आएको तर पीडक भने घरमा नभएको भनी हाजिर नभएको गुनासो गरे । उनले प्रशासनमा शर्तनामा गरेर गएका व्यक्ति तीन महीनामा पनि हाजिर हुन नआएपछि सम्बन्धित प्रहरी चौकीमार्फत झिकाउनुपर्नेमा त्यस्तो केही नगरिएको आरोप लगाएका छन् ।
अर्की एकजना ५० वर्षीया महिलाले पनि आफू अहिलेसम्म न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको बताइन् । उनले ऋण लिएकै आधारमा घरबाट बेघर हुनुपरेको र सोबारेमा प्रशासनमा लिखित उजूरी दिंदा पनि अहिलेसम्म सुनवाइ नभएको आरोप लगाइन् । हिजो मात्र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कसैको डर, धाक र धम्कीमा नपरी न्यायको पक्षमा काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसैगरी, उनले भौतिक संरचना राम्रो भएर मात्र नहुने सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो, विनाझन्झट सेवाप्रवाह गर्न निर्देशित गरेका थिए । उनको निर्देशन यी घटनाहरूबाट पालना नभएको देखिन्छ ।
पर्सामा मिटरब्याजी पीडकको पक्षमा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूको आर्शीवाद रहेको छ । जिप्रका, पर्साका एकजना कर्मचारीले पीडकको पक्षबाट ठूला नेताको सिफारिश आउने गरेको बताए । मिटरब्याजीविरुद्ध विधेयक ल्याएको सरकारले सो कार्यमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिंदै आएको छ । छलफल, वार्ता र मिलापत्रबाट मिटरब्याजीविरुद्धका समस्याहरू समाधान पनि भएका छन् । तर पनि धेरैजसो मुद्दामा भनसुन, सिफारिश र आर्थिक चलखेलले न्याय बन्धकमा परेका गुनासाहरू पनि आइरहेका छन् । न्याय पाउने आशामा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा दैनिक धेरैजना सेवाग्राही धाउने गरेका छन् । घरबाट कार्यालय र कार्यालयबाट घर आउनेजाने क्रममा न्याय पाउन ढिला भएको उनीहरूको गुनासो छ । यही पारा हो भने कति धाउनु भन्ने विचारले मुद्दा नै त्यागेर बसूँ जस्तो भइसक्यो अर्का एकजना पीडितले बताए । कतिपय घटनाका दोषीहरूसँग प्रहरी दिनरात उठबस गर्ने हुनाले जिप्रकालाई भने नभेटिएको बेपत्ता रहेको रिपोर्ट पेश गर्ने गरिएको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् ।
