के नेपाल असफल हुँदैछ ?

• विनोद गुप्ता

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालसालै लगानीको  वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन जारी गरेको छ । आफ्नो देशका व्यापारिक कम्पनीहरूलाई सुरक्षित लगानी गर्न सघाउने उद्देश्यले अमेरिकाले यस्तो प्रतिवेदन जारी गर्ने गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा एमसिसीबारे पनि उल्लेख गर्दै धेरै विलम्बपछि नेपालको संसद्ले २७ फेब्रुअरी २०२२ मा कम्प्याक्टलाई गरेको अनुमोदनबारे नेपालको यस कदमले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न दृढ रहेको सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै जलस्रोतलाई विशेष प्राथमिकता दिई नेपालले ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, जसलाई बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक पनि कृषि, पर्यटन, सूचना, सञ्चार प्रविधि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत प्रचुर सम्भाव्यता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले लगानीमैं वातावरण बनाउन थुप्रै कानून संशोधन एवं नयाँ निर्माण गरेको भएपनि विभिन्न अवरोधहरूका कारण उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा लगानी गर्ने प्रमुख देशहरूमध्ये अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेको छ । यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण  अनुसार गत वर्षको फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार १२६ वटा उद्योग स्थापनाका लागि रु एक खर्ब ९६ अर्बको चिनियाँ लगानी स्वीकृत भएको छ भने भारतबाट ८२१ वटा परियोजनाका लागि रु एक खर्ब ७३ अर्बको लगानी स्वीकृत  भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट भने ४४८ वटा उद्योगका लागि रु १६ अर्बको लगानी स्वीकृत भएको छ । तर लगानीमैत्री वातावरणसम्बन्धी यो प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका साथै अनुदानसमेत घट्दै गएकाबारे बुँदागतरूपमा केही कुराहरू राखेको छ, जुन प्रजातन्त्र ल्याउने दलहरूका लागि थोरै पानीमा डुबी मर्नु सरह नै छ । पहिलो, राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा नेपालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनले केही आशा जगाएको भएपनि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हुन नसकेकोले आन्तरिक तथा बाह्य गरी दुवै किसिमका लगानी चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै नेपालका राजनीतिक दलहरूले सुशासन र स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ काम नगरी सधैं सत्ता सङ्घर्षमा अलमल गरेकाले यो अवस्था आएको उल्लेख गरेको छ । यस अर्थमा अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको सन्देश दिएको र त्यसको कारण अन्य कोही नभई हाम्रै राजनीतिक दलहरूको सत्तालिप्सा हो भन्ने तथ्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै उजागर भएको छ । त्यसैगरी, दोस्रोमा भ्रष्टाचारको व्यापकताबारे प्रतिवेदनले भन्छ– भ्रष्टाचारसहितका कारणले अमेरिकीलगायत विदेशी कम्पनीहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नै उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल रहेको उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अभ्यास एवं मापदण्डबारे जानकारी कम हुनु र करार वा ठेक्कापट्टामा स्वार्थ उत्पन्न द्वन्द्व रोक्ने कानून हालसम्म नरहेकोले पनि भ्रष्टाचारमा सघाउ पुगेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, नेपालको न्यायपालिकामा समेत राजनीतीकरण भएको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेको छ ।

तेस्रो नम्बरमा नेपालको कर प्रशासनबारे चर्चा गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कर प्रणालीमा तत्काल वा आगामी दिनमा के कस्ता परिवर्तनहरू हुन्छन् भन्ने जानकारी नभएको तर नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएर तीन तह सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकार बनेकाले नयाँ कर नीति आउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको कर प्रणालीको स्थिरता माथि एनसेल प्रकरणको उदाहरण दिंदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासम्म पुग्नुपरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपालमा खरीद–बिक्री गर्दा स्थानीय कर दायित्वबारे सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरी लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसका साथै प्रतिवेदनले ट्रेड युनियनलाई पनि छाडेको छैन । टे«ड युनियनका कारण हडतालहरूको जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै हालका वर्षमा भने यसको सङ्ख्यामा कमी आएको भनेको छ । सन् २०२१ मा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि धम्की, चन्दा आतङ्क, हिंसा अनि घरेलुरूपमा बनाइएका विष्फोटक सामग्रीको चुनौती पनि घटेको उल्लेख गरेको छ । यसभन्दा पूर्व पनि विदेशमा नेपालबारे यस्ता समाचार प्रकाशित वा प्रसारित नभएका होइनन् । उदाहरणको लागि जून २०२१ मा न्यूयोर्क टाइम्सले Nepal, on the Brink of Collapse’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो भने सन् २०१३ मा ँयचभष्नल एयष्अिथ मा नेपाली अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूको हवाला दिंदै नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने किसिमका समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै, The Economist ले सन् २०२३ को आफ्नो ४ जूनको अङ्कमा चीनका असफल छिमेकीहरू भन्दै नेपालसमेतको बारेमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचारपत्रहरूमा समेत यस्ता समाचार प्रकाशित हुन थालेपछि दुईवटा प्रश्न सम्भवतः खडा हुन्छन् । पहिलो त के साँच्चै नेपाल असफल राष्ट्र बन्न लागेको हो ? र दोस्रो समाचारको स्रोतलाई विश्वास गर्ने हो भने सन् २०१२ देखि २०२३ सम्म आइपुग्दा ११ वर्षसम्म महाभूकम्प र कोभिड जस्ता महामारीबाट उम्केर आज पनि यो देशको आर्थिक सूचकाङ्क ऋणात्मक भएपनि चलिरहेको छ । असफल घोषित नै भइसकेको छैन । Grey List मा पर्ने हल्ला चले पनि नेपाल त्यसमा नपरेर हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । सम्भवतः नेपाल आफ्नो भूराजनीतिक बनोटका कारण असफल हुनबाट जोगिंदै आएको छ र यसैभित्र यसको बिग्रिएको आर्थिक अवस्थाको सत्यता लुकेको भान हुन्छ । यस्ता समाचारहरूले निजी क्षेत्रलाई नेपालमा ठूला लगानी गर्न हतोत्साहित गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता देशका सरकारहरू आफ्नो उपयोगिताको हिसाबले नेपाल चलिरहोस् भनेर गणना गरेर सहयोग गर्छन् । मलाई लाग्छ कि चीन, भारत र अमेरिका सबै यही श्रेणीमा पर्छन् । चीन नेपाललाई बिआरआईमा ल्याएर ऋणको भारी बोकाएर आफूअनुकूल हिंडाउन चाहन्छ भने भारत, चीनबाहेक अन्य देशका लगानी भएको विद्युत् खरीद गरेर नेपालमा भारतीय लगानी यस क्षेत्रमा ल्याउन चाहन्छ । २५ वर्ष लम्बित कर्णालीको डिपिआरमा भारत अहिले थप लगानी गर्नसमेत तयार भएको छ किनभने उसलाई कोप–२६ मा गरेको सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जक नेटजीरो अर्थात् हालको भन्दा बढ्न नदिन गरेको वाचा पूरा गर्न क्लिन इनर्जीको आवश्यकता पर्छ । साथै राजनीतिकरूपमा  श्रीलङ्का र भुटानसँग पनि चीनको बढ्दो सम्बन्धका कारण दक्षिण एशियामा नै एक्लिने कारणले नेपालसँग घनिष्ट हुनुमा भारतको बाध्यता रहेको छ ।

अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई नेपाल क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्न र स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका लागि चाहिएको छ । यही सबै कारणले गर्दा नेपाल हार्डकोर डिप्लोमेसीको चक्रव्यूहमा फसेको छ । नेपाल यसबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ तर विगत र हालका केही घटनाक्रमहरूमाथि विचार गर्दा सरकार यसतर्फ या त सचेत छैन वा चेत नै खुलेको छैन ।

यसबाट बाहिर निस्कन नेपालले सफ्टपावर इकोनोमिक डिप्लोमेसीतर्फ पाइला चाल्नुपर्नेमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । पञ्चायतकाल अझ भनौं राजा महेन्द्रको कालमा सिमरामा सम्भवतः भारतको टाटा समूहले कुनै ठूलो फैक्ट्री लगाउन खरीद गरेको जग्गा पछि गएर कुरा नमिल्दा त्यो जग्गा उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दान गरेकामा हाल त्यहाँ सूर्य नेपाल प्रालिको कारखाना रहेको छ । त्यस्तै, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र बहालीपछि पनि स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमैं फ्रान्स भ्रमणका दौरान हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैंक त्यतिबेलाको इन्डोस्वेज बैंकले शेयरमार्फत आफ्नो लगानी बढाउन गरेको प्रस्ताव नेपाल सरकारले नमानेपछि बैंकले फ्रान्स भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न खोजेको थियो, जुन सफल भएन । त्यसैगरी, हेटौंडामा स्थापित कोडाक फिल्म बनाउने एकाइ नेपालले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सम्भवतः भारतको दबाबमा नदिएको कारण फिर्ता भयो । अहिले पनि सुनिएको डङ्गोटे सिमेन्ट प्रकरण पनि माथिका घटनाहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ । भनिन्छ, नेपालमा अहिले नवधनाढ्यहरूको एउटा यस्तो समूह उदय भएको छ, जुन सबै दलका ठूला नेताहरूको किचेन क्याबिनेटका सदस्य छन् र तिनलाई विदेशबाट आउने लगानी परियोजनामा भाग वा शेयर चाहिन्छ, जुन नदिने हो भने लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले अनुमति नै पाउँदैनन् वा पाए पनि विभिन्न अडचन लगाएर बाधा पु¥याइन्छन् । यस प्रकारका सोचले देशको आर्थिक उत्थान सम्भव नभएकोले नेपालले बदलिंदो परिवेशमा सफ्टपावर आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत अब वैदेशिक भ्रमणमा नेपाली पदाधिकारीहरू जाँदा त्यहाँका ल्यलकतबतभ ब्अतयचक मध्येका सहजकर्ता एवं लगानीकर्ताहरूको पहिचान गरी सम्बन्ध अगाडि नबढाउने हो भने नेपाल सधैंभरि Hand Power Economic Diplomacy वा भनौं Strategic Economic Diplomacy को चपेटामा रहने र यसको अर्थतन्त्र समेत Creeping State अर्थात् घिस्रने अवस्थामा रहनेछ । तर यसका लागि सरकारले पनि कर, भ्रष्टाचार आदिमा नियन्त्रण एवं सुधार गर्न जरुरी छ ।