संसदीय व्यवस्थाप्रति बढ्दो वितृष्णाको निहितार्थ

• श्रीमन्नारायण

संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विश्वकै सफलतम शासन प्रणाली मानिन्छ । अहिलेसम्म अस्तित्वमा आएका शासन प्रणालीहरूमध्ये यसभन्दा राम्रो व्यवस्था अर्को कुनै साबित भएको छैन । नेपालमा पनि विगत ३२ वर्षदेखि संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै रहिआएको छ । नेपाली जनताको प्रत्यक्ष मत प्राप्त गरेर आएका जनप्रतिनिधिहरूमार्फत नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुँदै आएको छ । यहाँका जनताले देशका राजनीतिक दलहरूलाई सरकार चलाउन आवश्यक बहुमत पनि दिंदै आएका छन् तर देशका राजनीतिक दलहरूभित्रको अन्तरकलह, व्यक्ति सर्वोच्चताको लडाइँ, अहङ्कार तथा पदलोलुपताका कारण विगत ३२ वर्षमा २९ वटा प्रधानमन्त्रीले देशको शासन सम्हाल्नुपर्यो । स्थायी शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा कुनै पनि देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने तीतो यथार्थबाट अवगत भएर पनि देशका राजनीतिक दलहरू कहिल्यै सच्चिन तयार भएनन् । संसदीय व्यवस्थाकै कारण आफूहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बन्न पाएको भन्ने कुराको अनुभूति पनि नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई रहेन । संसद्लाई उपेक्षा गरेर, सत्तालाई मात्रै महत्व दिने काम हुँदै आएको छ । नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा दुःखद आश्चर्य यो हो कि संसदीय व्यवस्थाको मान्यतालाई स्वार्थ अनुसार व्याख्या र प्रयोग गरिंदा नै आजसम्म यो व्यवस्थाले स्थिरता प्राप्त गर्न सकेन । सङ्घीय संसद्कै रोग प्रदेशतिर पनि सरेको छ तथा प्रादेशिक सांसदहरूको अर्जुनदृष्टि पनि सरकारमैं सहभागिताप्रति लक्षित छ ।

राजनीति भनेकै सत्ता हो र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नैसर्गिक कर्तव्य नै मन्त्री बन्नु हो भन्ने मान्यता हाम्रFे देशमा विकसित भइसकेको छ । तसर्थ जुन दलसित मिलेर भएपनि, जति दिनका लागि भएपनि र जस्तोसुकै अपवित्र सम्झौता गर्नुपरे पनि राजनीतिक दलहरू अन्यथा मान्दैनन् । गत मङ्सिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महीना बितिसकेको छ । संसद्को उपलब्धि शून्य हुनु चिन्ताको विषय हो । संसद्ले पारित गर्नुपर्ने थुप्रै विधेयक छन् । जीवन्त संस्थाको रूपमा संसद्ले राज्यका अनेक निकायलाई समेत मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । केवल बहुमत साबित गर्ने थलोको रूपमा यसलाई विकसित गर्ने काम भएको छ ।

जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् नै कथित राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने नाममा देशका केही प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको नियमित संवाद एवं बैठकलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संज्ञा दिइयो । यस संयन्त्रले पहिलो र दोस्रो संविधानको उपेक्षा गर्यो । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने नाममा संविधानसभामा सभासद्हरू दिनभर र कहिलेकाहीं रातभरि नै जागेर राजनीतिक संयन्त्रको निर्णयलाई कुरेर बस्थे । जबकि संयन्त्रको नतीजा भने शून्य आउने गथ्र्यो र यो क्रम धेरै लामो समयसम्म चलेको थियो । आखिर संविधानको निर्माण पनि सोही आधारमा भयो । संविधान जारी भएपछि पनि परिस्थितिमा तात्वक भिन्नता आएको छैन । संसद्को हैसियत बोधार्थ कार्यालयजस्तो भएको छ ।

नयाँ सङ्घीय संसद् अस्तित्वमा आउने बित्तिकै संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाइनुपथ्र्यो । संसदीय समितिलाई मिनी संसद्को रूपमा लिइन्छ । विगतका दिनमा संसदीय समितिहरूको निकै महत्व हुने गथ्र्यो र सरकार डराउँथ्यो पनि । संसदीय समितिहरूमा व्यापक छलफल र चिन्तन हुन्थ्यो । समयसमयमा मन्त्रीहरूलाई बोलाइन्थ्यो । यदाकदा त प्रधानमन्त्री पनि आउँथे । संसदीय समितिहरूको निर्णय प्रभावकारी हुन्थ्यो । अब त संसद्प्रति नै जनप्रतिनिधिहरूको आकर्षण रहेको छैन । सांसदहरू केवल आफ्नो उपस्थिति जनाउन संसद् आउने र त्यसपछि आफ्नो निजी कारोबारमा लाग्छन् । अब राजनीतिमा आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थ हाबी भएको छ । तस्कर, ठेकेदार, म्यानपावरका मालिक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, उद्योगपति, व्यापारी र शेयरको कारोबारमा लागेकाहरू पनि राजनीतिमा आउन थालेका छन् । तिनको आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थ निहित रहेको छ । संसद्को उपयोग होइन, प्रयोग भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू व्यापारी बन्दै गए, जबकि व्यापारीहरू राजनीतिज्ञ हुँदै गए । व्यापारीहरू राजनीतिमा पर्दापण गरेपछि राजनीतिबाट सेवाभाव समाप्त हुन जान्छ ।

अहिले आएर उद्योगी, व्यापारी र म्यानपावर कम्पनीका मालिकहरू संसद्को अर्थ समितिमा सहभागी भइरहेका छन् । यसरी बैंक सञ्चालक र लघुवित्तका मालिकहरू संसद्को अर्थ समितिमा सहभागी भएपछि परिणाम कस्तो हुने हो ? उद्योगी, व्यापारी र म्यानपावर कम्पनीका मालिकहरूको रोजाइ उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रहेको हुन्छ । ठेकेदारको रोजाइ पूर्वाधार तथा विकास समिति रहेको हुन्छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको रोजाइ पनि आफ्नो व्यापारिक हित सम्बन्धित समिति रहेको हुन्छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, करोडौं–अर्बौं कर तिर्न बाँकी रहेका र ठूलठूला व्यापारीहरूको पहिलो रोजाइ सार्वजनिक लेखा समिति रहेको हुन्छ । आफ्नो कारोबार र व्यापारसँग मिल्ने समितिमा बसेर कानून निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न नै यस्ता अनुहारहरू संसद्मा र यसको समितिमा आउने गर्छन् । तर दुर्भाग्य यस्ता अनुहारलाई संसद्मा पुर्याउने काम सबै दलले गर्दै आएका छन् । कोही प्रत्यक्षमा टिकट दिएर त कोही करोडौं रुपैयाँ दिएर समानुपातिक कोटाबाट संसद्मा छिर्ने गर्छन् । चुनावताका तिनकै पैसाबाट चुनाव लड्ने गरिन्छ । जनतालाई आर्थिकरूपले यति कमजोर, निरीह बनाउने काम भएको छ कि चुनावताका कसैले पाँच सय अथवा एक हजार रुपैयाँ दिंदा पनि तिनको पक्षमा मतदान गरिन्छ । जनता पनि खुलेरै चुनावमा आफ्नो निम्ति पैसाको माग गर्छ । राजनीतिमा निजी बैंक, अस्पताल, विद्यालय र उद्योगी, व्यापारीहरूको आगमन भएपछिको परिणाम यसभन्दा फरक अरू केही हुन सक्दैन । सङ्घीय संसद् जस्तै प्रादेशिक संसद्को बैठक पनि कमै भएको छ । प्रादेशिकस्तरमा कुरा गर्ने हो भने कोशी प्रदेशको नामकरणविरुद्धको आन्दोलनसँगै प्रदेशसभा ठप्प छ । १७ फागुनमा प्रदेशको नामकरण भएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रदेशसभा स्थगित भएको थियो । त्यसको ४२ दिनपछि चैत २९ मा अधिवेशन अन्त्य नै भइसकेको छ । अर्को अधिवेशन कहिले हुने हो त्यसको टुङ्गो लागेको छैन । कोशी प्रदेशसभाले सञ्चालन नियमावली पनि बनाउन सकेको छैन । नयाँ नियमावली नहुँदा कोशी प्रदेशसभामा विषयगत समिति पनि गठन भएन । कोशी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १७ मा बसेको थियो । पहिलो हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा १३ वटा बैठक बसे । प्रदेशको नामकरण भएपनि यसमा सहमति कायम हुन सकेन । केहीले विराट, त केहीले किराँत नामकरण गर्न दबाब दिइरहेका छन् । लिम्बुवान, खम्बुवान र मगरात पक्षधर पनि रहेका छन् । निकट भविष्यमैं प्रदेशसभाको बैठक आह्वान हुने सम्भावना छ ।

सङ्घीयता जसको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहिआएको छ, त्यस प्रदेशले पनि सन्तोषजनक काम गरेको छैन । मधेस प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन प्रभावहीन बनेको छ । मङ्सिर ४ को निर्वाचनबाट अस्तित्वमा आएको प्रदेशसभाका आठवटा बैठक मात्र बसे पनि न विधेयक पारित भयो, न त संसदीय समिति नै गठन भएका छन् । पछिल्लोपटक चैत २८ गतेदेखि त प्रदेशसभा आह्वान नै भएको छैन । पाँचवटा प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएपनि मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीकै सरकार छ । सत्ता साझेदार मात्रै फेरिएका छन् । मधेस सरकारले शुरूमा कम्तीमा पनि ११५ वटा कानून निर्माणको आवश्यकता औंल्याएको थियो । तर प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा ५५ वटा कानून बने । विगत पाँच वर्षमा देशमा कुनै एउटा प्रादेशिक सरकारको नेतृत्वले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाललाई सफलतापूर्वक पूरा गर्न सक्यो भने त्यो मधेस प्रदेशकै सरकारले नै गर्ने हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबूराउत गद्दीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरे । सङ्घीयता मधेसी दलहरूको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहेकोले कमसेकम मधेस प्रदेशको नेतृत्वकर्ता दलले सदनलाई सुचारु गर्नु र आवश्यक बिजनेश दिनु आवश्यक छ । प्रदेशसभा सक्रिय रहेमा नै सङ्घीयता पनि बलियो हुनेछ । सङ्घीयताको औचित्यमाथि चारैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा कमसेकम मधेस प्रदेशले पनि यसको सार्थकता साबित गर्न सक्नुपर्दछ । सबै दल सरकारमा मात्रै सहभागी हुने, मन्त्री बन्ने र सत्ता समीकरणको फेरबदलमा लागिरहने हो भने यसको भविष्य सुरक्षित रहनेछैन ।

वाग्मती प्रदेशमा संसदीय समिति गठन नहुँदै हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ । पुस १८ गतेदेखि सञ्चालन भएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा १८ वटा बैठक बसे । दुईवटा अध्यादेश र दुईवटा विधेयक पारित भएका छन् । बैठकले प्रदेश निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश प्रतिस्थापनसहित पारित गरेको छ ।  वैशाख १२ मा बसेको बैठकले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रदेशस्तरको चिठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक पास गरेको छ । यहाँ पनि संसदीय समितिहरू गठन हुन बाँकी नै रहेको छ । भागबन्डाका कारण सदन सुचारु होस् भन्ने पक्षमा मतैक्य देखिंदैन । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अवस्था पनि खासै फरक छैन । त्यहाँ पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण मन्त्रिमण्डलसमेतले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । विधेयकहरू बन्न सकेनन् । सदनको सञ्चालन नियमितरूपमा होस् भन्ने चाहना राजनीतिक दलहरूको रहेको छैन । शायद त्यही भएर होला संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामा पनि वितृष्णा जागेको छ । सांसदहरूको ध्यान आफ्नो निजी व्यापार र कारोबारप्रति बढी केन्द्रित देखिन्छ ।