- विनोद गुप्ता
मधेसवादी दल भनेर चिनिने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टी गरी तीनवटै दल १० वा अब भनौं ११ दलीय गठबन्धनको हिस्साको रूपमा रहेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म १० दलको रूपमा एकबद्ध भई यिनले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मतदान गरे । तर त्यहाँबाट उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनमत र लोसपाले गठबन्धनभित्र मिनी गठबन्धन बनाउँदै जसपातर्फबाट उपराष्ट्रपति पदका लागि प्रस्तावित एवं १० दलीय गठबन्धनमध्ये आठ दलको समर्थनप्राप्त उम्मेदवार रामसहाय यादवविरुद्ध उम्मेदवारी दिन पुगे । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जसपाका उम्मेदवारको जीत त भयो तर यसमा देखा परेको चिराले ११ दलीय गठबन्धनको एकता र मधेसको भविष्य दुवैमाथि लामो समयसम्म प्रभाव पारिरहने देखिन्छ ।
वैशाख १० गते सम्पन्न भएको उपनिर्वाचन जसमा उपराष्ट्रपतिको पदमा रामसहाय यादव निर्वाचित भएका कारणबाट रिक्त हुन आएको बाराको निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा पनि उपनिर्वाचन भयो । यस क्षेत्रबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनाव लड्ने भएपछि जनमतले पनि आफ्नै उम्मेदवार उठाउने निश्चित जस्तै थियो । जनमतबाट शिवचन्द्र कुशवाहा, एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेलबीच भएको प्रतिस्पर्धामा हालसम्म उपेन्द्र यादव अगाडि देखिएका छन् । उता तनहुँ र चितवनमा भने स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछाने विजयी भएका छन् । चितवनबाट रवि लामिछानेको जीत स्वाभाविक मानिए पनि तनहुँबाट डा वाग्लेको जीतले भने बेग्लै सन्देश दिएको छ र यसलाई नेकाका सभापतिले पुरानो दलले आफ्नो बाटो सच्याउनुपर्ने अवस्था आएको भन्ने भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले संसद्मा जसपाका १२, लोसपाका चार, जनमतका छ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सिट रहेका छन् । यो निर्वाचन परिणामले अब मधेसको लडाइँ उपेन्द्र यादव भर्सेस डा सिके राउतको गोलचक्करमा फस्ने निश्चित प्रायः भएको देखिन्छ । वर्तमान सिट सङ्ख्याको हिसाबले जसपा नै संसद्मा बलियो हुने देखिएर नै आफूलाई पनि शक्ति सन्तुलनमा ल्याउन लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले गठबन्धनभित्र नै उपगठबन्धन बनाउँदै आफूलाई जसपा जत्तिकै बलियो देखाएर राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ । यी तीनवटै दलले घोषितरूपमा रेशम चौधरीको रिहाइ, नागरिकता विधेयक तथा मधेस आन्दोलनका पूरा हुन बाँकी मागहरूको लागि बलियो आवाज उठाउन यो कदम चालिएको भनाइ राख्दै आएको सर्वविदित नै छ । तर अब प्रश्न के छ भने त्यसो हो भने के जनमत पार्टी यसको विरोधमा छ ? यसबारे तीन दलीय उपगठबन्धन र जनमत पार्टी गरी दुवैबाट कुनै पनि धारणा सार्वजनिक नभएकाले मधेसको राजनीति र उन्नति दुवै उपेन्द्र भर्सेस सिके राउतको गोलचक्करमा फस्न पुगेको भन्न खोजिएको हो । आजको अवस्था अथवा भनौं जम्माजम्मी २६ सिटको यात्राको शुभारम्भ मधेसवादी दलहरूले सन् २००८ मा ८७ सिट जितेर गरेका थिए, जुन सन् २०१३ मा १२ सिटमा सीमित हुन पुगेको थियो । सन् २०१७ मा फेरि एकबद्ध भएर लड्दा ३४ सिट जितेका मधेसवादी दलहरू अहिले भने उन्मुक्तिसमेत २६ मा सीमित छन् । सामान्य गणितीय हिसाबले अहिले १ः३ को अनुपातमा छ अर्थात् एक्लो जसपालाई टक्कर दिन वा भनौं उठीबास लगाउन लोसपा, जनमत र उन्मुक्ति गरी तीन दल एकबद्ध भएका छन् । यसबाट स्पष्ट के छ भने उनीहरू संसद्मा उपेन्द्र यादवको प्रवेश रोक्न चाहन्छन् किनभने सङ्ख्याको आधारमा उनी मधेसमा हाबी हुनेछन् ।
१० दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड, नेपाल र उपेन्द्र यादवहरूले आफ्नो दललाई मिलाएर बृहत् समाजवादी मोर्चा बनाउने र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीको लागि समेत खुला रहने सङ्केत गरेका छन् । सतहीरूपमा यो सामान्य देखिए पनि यसभित्र ठूलो रणनीति लुकेको छ । त्यसमध्येको पहिलो चाहना एमालेलाई चुनौती दिनु हो भने दोस्रो पृष्ठभूमि अलि लामो छ । मधेस आन्दोलनपछि २०६५ मा सम्पन्न मधेसी जनअधिकार फोरमको महाधिवेशनमा चीनको एशिया तथा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आई पिड्ढो सहभागिताबाट यो यात्रा शुरू भएको मानिन्छ । यसपछाडि मधेसमा सडक निर्माण, गाईपालन एवं चिनियाँ लगानीमा बारामा मासु प्रशोधन उद्योगको स्थापनाको पृष्ठभूमिमा चिनियाँ प्राध्यापक वाङ हुई वेड्ढो ‘नेपालको तराईमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको बढ्दो चलखेललाई चीनले चुपचाप बसेर हेर्न नसक्ने’ भनाइ आएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा समाजवादी मोर्चा बनाएर प्रचण्ड, नेपाल र उपेन्द्रले चीनसँग सामीप्यता बढाउन खोजेका हुन् । यसमा बारा उपनिर्वाचनमा उनको जीत र हारले ठूलो प्रभाव पार्नेछ । वर्तमान प्रधानमन्त्री भने पहिला भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतलाई आश्वस्त पार्ने र नसक्ने अवस्था भएमा मात्र समाजवादी मोर्चामार्फत कम्युनिस्ट एकीकरणको प्रयासमा लाग्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिन्छ । तनहुँको निर्वाचन परिणामलाई काङ्ग्रेसको समग्र दलले कुन रूपमा लियो भन्ने कुरा अस्तिको बैठकबाटै प्रस्ट भएको छ । पूर्वप्रम शेरबहादुर देउवा आफ्नो भनाइ राखेर बैठकबाट बाहिरिएपछि मात्र संस्थापन इतरले यसमा देउवा नै दोषी भनेर कानेखुशी गर्नेसम्मको हिम्मत जुटाउन सकेको थियो । यसबाट ‘… १२ वर्षसम्म ढुङ्ग्रोमा राख्दा पनि केही फाइदा नहुने’ उक्ति चरितार्थ हुन्छ भने मधेस अर्थात् बाराको उपनिर्वाचनमा जसपा, जनमत र एमालेबाट समेत नयाँ सोच भएका व्यक्तित्व कोही नभएकाले जनताले बाध्यतावश पुरानैबाट रोज्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट स्पष्ट के देखिन्छ भने जहाँ पहाडका नागरिक चेतनशील एवं परिवर्तनमुखी भएका छन् भने, हामी मधेसका नागरिक अझै जडसूत्रवादी सोचबाट ग्रसित छौं । होइन भने किन मधेसबाट कुनै वाग्ले परिवर्तनको संवाहक भएर चुनावमा भाग लिन सकेन ।
